ओली नेतृत्वको सरकारले दियो कम्पनीहरूलाई साढे दुई अर्ब बढीको राजस्व छुट

काठमाडौं। अघिल्लो केपी शर्मा ओली नेतृत्व सरकारले साढे दुई अर्ब बढीको राजस्व छुट दिएको पाइएको छ। महालेखापरीक्षकको कार्यालयको ६३ औं वार्षिक प्रतिवेदनले उक्त कुरा औंल्याएको हो। ओली नेतृत्वको सरकारले मन्त्रिपरिषद्बाटै निर्णय गराएर उक्त बदमासी गरेको पाइएको छ।

महालेखापरीक्षकको कार्यालयका अनुसार कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयले २ अर्ब ६६ करोड २२ लाख २९ हजार रुपैयाँ राजस्व तथा जरिवाना छुट दिएको हो। मन्त्रिपरिषद्बाटै निर्णय गराएर कानुनविपरीत ओली नेतृत्वको सरकारले अर्बौं राजस्व छुट दिएको छ।

महालेखापरीक्षकको कार्यालय अनुसार कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा ८२(२) मा दफा ८० बमोजिम समयभित्र दर्ता भएका कम्पनीहरुको वार्षिक साधारणसभाको निर्णय र लेखापरीक्षण प्रतिवेदनसहितको वार्षिक आर्थिक विवरण नबुझाएका प्रत्येक वर्ष १ हजारदेखि २० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्ने व्यवस्था छ। सो कानुनी व्यवस्थालाई २०८१ चैत १८ मा कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा ८२(७) संशोधन गरी कुनै कम्पनीले कार्यालय बुझाउन बाँकी विवरण, सूचना वा जानकारी २०८२ साल असार मसान्तसम्म बुझाएमा ढिला बुझाएबापत लाग्ने जरिवानामा नब्बे प्रतिशत छुट दिने व्यवस्था छ। उक्त व्यवस्थाको दुरूपयोग ओली सरकारको अर्बौं राजस्व छुट दिएको हो। ओली सरकारले बिचौलियाको सेटिङमा राजस्वमारा निर्णय गरेको पाइएको छ।

कम्पनी रजिष्ट्रार हुँदा निकै विवादित बनेका ईश्वर गिरी को पालामा उक्त राजस्व छुट दिने निर्णय भएको हो। उनी कम्पनीमा विवादमा परेपछि मन्त्रालय तानिएका थिए। सहसचिव गिरीको पालाम कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा ठूलो गोलमाल भएको देखिन्छ।