फिर्ता गरिएका एचआईभी टेस्ट किट मिलाउन युएनडीपीको दौडधुप अझै जारी

काठमाडौं । स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयले फिर्ता पठाएका १८ करोड रुपैयाँ बराबरका एचआईभी “डुअल” टेस्ट किट सरकारी प्रणालीमा जसरी पनि दाखिला गराउने प्रयास अझै रोकिएको छैन ।

किट फिर्ता भएपछि युएनडीपीका उच्च अधिकारीहरू मन्त्रालय, महाशाखा, सिसिएम सदस्य तथा समुदायका व्यक्तिहरूसँग भेटघाट र छलफलमा सक्रिय बनेका छन् ।

सरकारलाई जानकारी नदिइ करिब ९ लाख थान “डुअल” एचआईभी टेस्ट किट आवश्यकता भन्दा धेरै परिमाणमा ल्याएर सरकारी प्रणालीमा दाखिला गराउन गम्भीर षड्यन्त्र भएको थियो। तर मन्त्रालय र सम्बन्धित शाखाले युएनडीपीको षड्यन्त्र बुझेपछि समन्वय र तयारीबिनै ल्याइएको भन्दै ती किट अस्वीकार गरेको थियाे ।

किट दाखिला गर्नासाथ सम्बन्धित कर्मचारीहरू अख्तियारको अनुसन्धानमा तानिने छन् । त्यसैले मन्त्रालय र केन्द्रका अधिकारीहरू समेत सतर्क छन् ।

अझ रोचक कुरा त के छ भने, नेपालमा यस प्रकारको “डुअल” टेस्ट किट यसअघि प्रयोगमै आएको छैन । किट प्रयोगसम्बन्धी पर्याप्त तालिमसमेत स्वास्थ्यकर्मीलाई दिइएको छैन ।

नेपाल सरकारलाई प्राप्त अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग रकमबाट खरिद गरिएका यी किट सरकारी प्रणालीमा दाखिला नभएपछि युएनडीपीतर्फ बेरुजु देखिन्छ । सोही बेरुजु मिलाउन विभिन्न तहमा दबाब र ‘लबिङ’ भइरहेको स्रोतको दाबी छ ।

यसका लागि युएनडीपी नेपालका प्रतिनिधि जुलियन शेभार्ड तथा क्योको योकोसुका सकृय भएर लागेका छन् । उनिहरुकाे गतिविधि माथि स्वास्थ्य लाइभले थप अनुसन्धान गरिरहेको छ।

स्रोतका अनुसार अहिले कार्यविधि बनाएर भए पनि किट दाखिला गर्ने विकल्पबारे छलफल चलिरहेको छ । तर, जानकारीबिनै, आवश्यकताभन्दा बढी र प्रयोगको तयारीसमेत नभएको किट ल्याइ पछि नियम बनाएर स्वीकार गरिए त्यसले गम्भीर कानुनी तथा प्रशासनिक प्रश्न उठाउने अधिकारीहरु बताउँछन् ।

विशेषगरी म्याद सकिन लागेको, नेपालमा प्रयोग अनुभव नभएको र स्वास्थ्यकर्मीलाई तालिमसमेत नदिइएको किट कुनै बहानामा सरकारी प्रणालीमा भित्र्याइए त्यसले दीर्घकालीन विवाद निम्त्याउने चेतावनी सम्बन्धित अधिकारीहरूको छ । यसमा मन्त्री निशा मेहता गम्भीर हुन जरुरी छ । यसले मन्त्रीलाई समेत कानुनी फन्दामा पार्ने छ ।