हचुवाको भरमा खोलिएको छेन्दुको महावाणिज्य दूतावास ६ वर्षमै भयो खारेज

काठमाडौं। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका तत्कालीन सहसचिव दिनेशकुमार घिमिरेलाई व्यवस्थापन गर्नुपर्ने भएपछि चीनको सिचुवान प्रान्तको छेन्दुमा महावाणिज्य दूतावास खोल्ने निर्णय गरियो। अन्तर्राष्ट्रिय बिचौलिया दिपक भटृको जोडबलमा छेन्दुमा महावाणिज्य दूतावास स्थापना गरिएको त्यसै बेला चर्चा चलेको थियो। सरकारले नभन्दै २०७७ मंसिर तत्कालीन सहसचिव घिमिरेलाई छेन्दु महावाणिज्यदूतमा पठाउने निर्णय गऱ्यो। उक्त महावाणिज्य दूतावास ६ वर्ष नपुग्दै खारेजीमा परेको हो।

मन्त्रिपरिषद्को क्याबिनेट हेर्ने सहसचिव घिमिरेलाई नै महावाणिज्यदूत बनाउन साउदी अरेबियाको जेद्दामा रहेको नेपाल प्रशासन सेवाको सहाय सहसचिवको दरबन्दी छेन्दुमा स्थान्तरण गर्ने निर्णय भएको थियो। जेद्दामा प्रशासन सेवाका सहसचिव सुरेश अधिकारीलाई महावाणिज्यदूत पठाउँदा परराष्ट्र मन्त्रालयले त्यहाँ सहसचिव आवश्यक छैन भन्दै परराष्ट्र कै उपसचिवलाई नियोग प्रमुख बनाएको थियो। अहिले परराष्ट्रले बेइमानीपूर्वक ढंगले जेद्दामा परराष्ट्र सेवाको सहसचिवलाई महावाणिज्यदूत बनाउने गरी दरबन्दी सिर्जना गरेको छ। उपसचिवको नेतृत्व साउदी अरबस्थित नेपाली राजदूतावासको मातहतमा सेवा केन्द्र जस्तो बनाए हुने जेद्दामा परराष्ट्र सेवाका सहसचिव पारस पण्डित महावाणिज्यदूत बनाइएका छन्। परराष्ट्र मन्त्रालयलाई सहसचिवको ‘माछाबजार’ बनाउने बेलामा जेद्दामा पनि परराष्ट्र सेवाको सहसचिव महावाणिज्यदूत हुनेगरी दरबन्दी सिर्जना गरिएको हो। सहसचिव आवश्यक नपर्ने जेद्दामा फेरि किन सहसचिवको दरबन्दी सिर्जना गरियो उक्त विषयमा पनि सरकारले गम्भीर समिक्षा गर्न जरूरी छ।

बिचौलियाको निर्देशनमा १५ प्रतिशत पनि व्यापकको हिस्सा नओगटेको उत्तरी छिमेकी चीनमा ४ वटा महावाणिज्य दूतावास खडा गरिएको थियो। चीनकै अधीनमा आएको हङकङसहित ल्हासा र ग्वान्जाओमा महावाणिज्य दूतावास हुँदाहुँदै छेन्दुमा महावाणिज्य दूतावास खोलेर घिमिरेलाई पठाइयो। बेइजिङस्थित नेपाली दूतावासमा पनि त्यही प्रकृतिको काम गर्न प्रशासनका सहसचिव नियुक्त हुने गरी ‘इकोनोमिक मिनिस्टर’को दरबन्दी राखिएको छ। यस्तो अवस्थामा छेन्दुमा महावाणिज्य दूतावास खोलेर राज्य कोषमाथि अनावश्यक व्यभार थप्ने काम भयो। भारतमा भने कोलकातामा मात्र एउटा महावाणिज्य दूतावास रहेको छ।

घिमिरे २०८० भदौमा सचिवमा बढुवा भएपछि सुरेश राउत महावाणिज्यदूत भएर गएका छन्। यातायात व्यवस्था विभागको महानिर्देशक हुँदै गंगा दाहालसँग घनिष्ठ सम्बन्ध बनाएका राउतलाई तत्कालीन पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकारले महावाणिज्यदूत बनाएर पठाएको हो।

बालेन्द्र शाह (बालेन) नेतृत्वको सरकारले छेन्दुस्थित महावाणिज्य दूतावास खारेज गर्ने निर्णय गरिसकेको छ। आगामी आर्थिक वर्षमा उक्त महावाणिज्य दूतावासका लागि खर्च नपठाइने भएकाले उक्त नियोग पूर्ण रुपमा बन्द हुनेछ। सरकारले महावाणिज्यदूत राउतलाई तत्काल फिर्ता बोलाउन सक्छ। छेन्दुको महावाणिज्य दूतावास भाडाको घरमा रहेकाले नजिकैको नियोगमा बरबुझारथ गरेर तत्काल देश फिर्ता हुन सक्छन्। सेतो हात्ती पालेर राख्नुभन्दा तत्काल फिर्ता बोलाउनु मुलुकका लागि हितकर हुन्छ।

छेन्दुमा मात्र होइन सरकारले चीनको ग्वान्जाओमा महावाणिज्य दूतावास खोल्ने निर्णय गर्दा निजामती सेवा ऐन उल्लंघन गरेको भन्दै महालेखापरीक्षकको कार्यालयले उक्त निर्णयलाई कानुनविपरीत ठहर गरेको थियो। महालेखाको पचपन्नौं वार्षिक प्रतिवेदनले ग्वान्जाओमा महावाणिज्य दूतावास खोल्दा कुनै पनि प्रक्रिया पूरा नगरेको औंल्याएको छ। प्रक्रिया पूरा नगरेर सिर्जना गरेको दरबन्दीको पद स्वतः खारेज हुने महालेखाको प्रतिवेदनमा छ। तर, अहिलेसम्म ग्वान्जाओको उक्त महावाणिज्य दूतावास कायम छ।

अहिले सरकारले डेनमार्क, ब्राजिल र दक्षिण अफ्रिकाको राजदूतावास बन्द गर्ने घोषणा गरेको छ। चीनको छेन्दु र अमेरिकाको सान फ्रान्सिस्को महावाणिज्य दूतावास पनि बन्द गर्ने निर्णय गरेको हो। क्यानडा कै राजदूतावासको पनि आवश्यक र औचित्य पुष्टि हुन सकेको छैन। अब जेद्दासहित स्वार्थमा खोलिएका र थपिएका दरबन्दी पुनरावलोकन गर्न विशेष ध्यान दिनुपर्छ।