ई-पासपोर्ट खरिद प्रकरणमा ओली सरकारका दुई मन्त्रीको संलग्नता

काठमाडौं। ई-पासपोर्ट खरिद प्रकरणमा ओली सरकारका दुई मन्त्रीको संलग्नता रहेको पाइएको छ। उक्त प्रकरणमा तत्कालीन उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल र परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणा देउवा संलग्न रहेको पाइएको हो। तत्कालीन अर्थमन्त्री पौडेलले स्रोत सुनिश्चितता गरिदिएपछि आरजुले मूल्याङ्कन समिति गठन गरेर ई-पासपोर्ट खरिद प्रक्रिया अघि बढाएको पाइन्छ।

२०८१ कार्तिक २९ गते तत्कालीन अर्थमन्त्री पौडेलले मन्त्रिस्तरीय निर्णय गरेर आवश्यक पर्ने बजेटको स्रोत सुनिश्चितता गरिदिएको देखिन्छ। उनले स्रोत सुनिश्चितता गरिदिएपछि तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री आरजुले मूल्याङ्कन समिति र उससमिति गठन गर्ने मन्त्रिस्तरीय निर्णय गरेको पाइन्छ।

ई-पासपोर्ट खरिदमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नै चासो देखाएको विषयले चर्चा लिइरहेका बेला उनी नेतृत्वको सरकारका दुई मन्त्री उक्त प्रकरणमा संलग्न रहेको तथ्य फेला परेको छ। कार्तिकमा अर्थमन्त्री पौडेलले मन्त्रिस्तरीय निर्णय गरेर स्रोत सुनिश्चितता गरेपछि फागुनमा परराष्ट्रमन्त्री आरजुले मूल्याङ्कन समिति गठन गरेको फेला परेको हो। पौडेलका निजी उपसचिव (लेखा उपसचिव) मधुसुधन पौडेल ‘दोमासे’ त्यसपछि परराष्ट्र मन्त्रालय सरूवा भएको खुल्न आएको छ।

‘ई-पासपोर्ट’ खरिद घोटालामा कुनै न कुनै रूपमा संलग्न रहेका तत्कालीन अर्थमन्त्री पौडेल सम्पत्ति शुद्धीकरणको सिलसिलामा अनुसन्धान गर्न पक्राउ परेर प्रहरी हिरासतमा पुगेका छन्। अनुसन्धानमा तानिएकी आरजु हङकङतिरै रूमल्लिरहेकी छिन्।

ई-पासपोर्ट खरिद घोटालामा भ्रष्टाचार भएको भन्दै अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ। उक्त प्रकरणमा राहदानी विभागका महानिर्देशक तीर्थराज अर्याल अख्तियारको हिरासतमा पुगेर निलम्बित भएका छन्। ई-पासपोर्ट खरिद प्रकरणमा ओली सरकार दुई मन्त्रीको कागजी संलग्नता देखिएको हो। ‘नेसनल पेमेन्ट गेटवे सिस्टम’ खरिद भ्रष्टाचारमा स्रोत सुनिश्चितता गरिदिएको भन्दै अर्थ मन्त्रालयका तत्कालीन बजेट तथा कार्यक्रम महाशाखा प्रमुख मधुकुमार मरासिनी भ्रष्टाचार मुद्दामा डामिएका थिए। अख्तियारको उक्त नजिर पौडेलको हकमा पनि लागू हुने देखिन्छ।