९:०१ मा कारबाही गर्ने हो भने ५:०१ मा पनि कारबाही गरौँ

समाचार टिप्पणी

काठमाडौं। राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले ९ बजेर १ मिनेटमा हाजिर गरेका कर्मचारीलाई विभागीय कारबाही गर्न निर्देशन दिनथालेपछि अर्को गम्भीर प्रश्न उठेको छ—के कानुन बिहान मात्र लागू हुन्छ, साँझ हुँदैन ?

यदि कार्यालय समय बिहान ९ बजेदेखि साँझ ५ बजेसम्म हो भने यसको अर्थ ९ बजेअघि कर्मचारी कार्यालयमा पुग्नुपर्छ र ५ बजे कार्यालय समय सकिनुपर्छ। त्यसैले कानुनको व्याख्या पनि एउटै हुनुपर्छ।

यदि ९ बजेर १ मिनेटमा हाजिर गरेको कर्मचारी कारबाहीको भागीदार बन्छ भने साँझ ५ बजेर १ मिनेटसम्म पनि कर्मचारीलाई कार्यालयमा राख्ने कार्यालय प्रमुख र जिम्मेवार अधिकारीमाथि पनि कारबाही हुनुपर्छ। कानुन एउटाका लागि कठोर र अर्काका लागि मौन हुन सक्दैन।

यसको अर्थ कर्मचारीले काम नगरी ५ बजे निस्कनुपर्छ भन्ने होइन। तर यदि कार्यालय समयभन्दा बढी काम गराउने हो भने त्यसको कानुनी आधार, अतिरिक्त समय (ओभरटाइम) सम्बन्धी व्यवस्था र स्वीकृत प्रक्रिया पनि पालना हुनुपर्छ। होइन भने कानुनको पालना कर्मचारीबाट मात्र अपेक्षा गर्ने तर कार्यालय सञ्चालन गर्ने निकायलाई उन्मुक्ति दिने प्रवृत्ति स्थापित हुन्छ।

अर्कोतर्फ, नियमित रूपमा ९ बजेपछि कार्यालय आउने कर्मचारी र बेलाबेला अपवादका रूपमा केही मिनेट ढिलो हुने कर्मचारीलाई एउटै तराजुमा राख्नु न्यायोचित हुँदैन।

नियमित ढिलाइ नियत र अनुशासनसँग जोडिएको विषय हुन सक्छ। तर काठमाडौंको ट्राफिक, आकस्मिक अवस्था वा कार्यालयभित्रको हाजिरी प्रणालीका कारण कहिलेकाहीँ ९ बजेर १–२ मिनेट ढिलो हाजिर भएको अवस्थालाई कर्मचारीको नियतसँग जोड्नु उचित हुँदैन।

झन् स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयकै उदाहरण हेर्दा कतिपय कर्मचारी कार्यालय समयअघि नै परिसरमा पुगेका थिए। तर हाजिरी मेसिनमा लामो लाइनका कारण केही मिनेटपछि मात्र हाजिर दर्ता भएको थियो। यस्तो अवस्थालाई कार्यालय ढिलो आएको प्रमाण मान्नु प्रशासनिक न्यायको मर्मसँग मेल खाँदैन।

यदि राज्यले ‘एक मिनेट पनि छुट हुँदैन’ भन्ने सिद्धान्त लागू गर्ने हो भने त्यो सिद्धान्त सबैमा समान रूपमा लागू हुनुपर्छ। ९:०१ मा हाजिर गर्ने कर्मचारी कारबाहीमा पर्ने हो भने, ५:०१ सम्म कर्मचारीलाई कार्यालयमा राख्ने अधिकारीमाथि पनि कारबाही हुनुपर्छ। अतिरिक्त समय काम गराउनुपरे कानुनबमोजिम स्वीकृति, अभिलेख र सुविधा अनिवार्य हुनुपर्छ।

कानुनको शासन भनेको चयनात्मक कार्यान्वयन होइन। कानुन बिहान ९ बजे मात्र होइन, साँझ ५ बजे पनि उत्तिकै लागू हुनुपर्छ। अन्यथा कर्मचारीलाई मात्र अनुशासन सिकाउने र राज्य संयन्त्रले आफ्नै नियम बेवास्ता गर्ने दोहोरो मापदण्ड स्थापित हुन्छ।