‘ओएन्डएम’मा स्वार्थ समूह हावी हुँदा अनावश्यक दरबन्दी कटौती गर्ने सरकारको योजना ‘एम्बुस’मा

समाचार टिप्पणी

काठमाडौं। बालेन सरकारले संघमा न्यूनतम २५ प्रतिशत कर्मचारी कटौती गर्ने घोषणा गरेको छ। १०० बुँदे कार्ययोजना नै ल्याएर सरकारले प्रशासन सुधारमा आवश्यक नीति लिएको छ। सरकारले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसहित २२ वटा मन्त्रालयलाई १८ वटामा सीमित गरेको छ। तर, कर्मचारी कटौतीमा स्वार्थ समूह हावी हुँदा सरकारको योजना ‘एम्बुस’मा परेको देखिन्छ।

सरकारले असारको पहिलो हप्ताभित्र दरबन्दी कटौती गरेर मन्त्रालयहरूलाई संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण (ओएन्डएम) गर्न निर्देशन दिएको थियो। तर, स्वार्थ समूह हावी हुँदा समय घर्किसक्दा पनि ओएन्डएम हुन सकेको छैन। कतिपय मन्त्रालयले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पठाएको ‘ओएन्डएम’मा पनि विभिन्न सेवा समूहका स्वार्थी कर्मचारीका कारण परिमार्जन गर्न चलखेल भइरहेको देखिन्छ।

उदाहरणका लागि सरकारले काठमाडौंबाट धरान जाने कार्यक्रम तय गरीपछि त्यहाँ कसरी जाने भनेर व्यवस्थापन गर्ने काम कर्मचारीले गर्ने हो। तर, कर्मचारीले यो बाटो ठिक छैन, उ बाटो बिग्रिएको छ भनेर बहानाबाजी गर्दै धरान नै नपुग्ने अवस्था ल्याउन कर्मचारी लागिपरेका छन्। त्यस्तै भएको छ ‘ओएन्डएम’मा पनि।

सरकारले सुशासन कायम गर्न अनावश्यक कर्मचारी कटौती गर्न खोजेको हो। तर, त्यहाँ विभिन्न सेवा समूहका कर्मचारीले आफ्नो दरबन्दी जोगाउन चलखेल गर्दा सरकारको योजना ‘एम्बुस’मा पर्न लागेको छ। त्यसैले कर्मचारीको स्वार्थ समूहबाट अलग राखेर विज्ञमार्फत ओएन्डएम गर्न नलगाए बालेन सरकारको नीतिले फेल खाने खतरा देखिन्छ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयले फुल दरबन्दीमा अतिरिक्त सचिव र प्रशासन सेवाको सहसचिवको दरबन्दी राखेको छ। वीर अस्पताललाई देखाएर अतिरिक्त सचिव र प्रशासनको सहसचिव राख्ने बेइमानीपूर्ण कदम स्वास्थ्यले चालेको पाइन्छ। अन्य माथिल्लो पदको दरबन्दीमा पनि स्वास्थ्यले व्यापाक चलखेल गरिरहेको देखिन्छ।

स्वास्थ्यमा प्रशासनको सचिव हटेपछि मन्त्रालयमा जनसंख्या हेर्ने प्रशासनको सहसचिव कटौती गरेर एक मात्र दरबन्दी कायम गर्नुपर्ने हो। स्वास्थ्य मन्त्रालयमा प्रशासनको सहसचिवको दरबन्दी कटौती गर्ने त परै जाओस् पुल दरबन्दीमा समेत प्रशासन सेवाको सहसचिव राखेर बालेन सरकारको नीतिलाई चुनौती दिने काम भएको छ। वीर अस्पतालमा दरबन्दी देखाएर अतिरिक्त सचिव बढुवा गर्ने र पठाउन नसक्ने जिम्मेवार पदाधिकारीमाथि सरकारले विभागीय कारबाही गर्न जरूरी छ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले कार्यदल नै गठन गरेर वीर अस्पतालको दरबन्दीमा बढुवा खाएका तर त्यहाँ नगएर राज्यलाई आर्थिक व्यभार पार्दै आएको विषयमा छानबिन गर्न आवश्यक देखिन्छ।

खानेपानी, सहरी र भौतिक मन्त्रालय विभाजन हुनुभन्दा अगाडि एउटै सचिवले उक्त मन्त्रालय मज्जाले चलाएका थिए। अहिलेको जस्तै भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालय हुँदा सडक, खानेपानी, भवनका डिभिजन कार्यालयहरू पनि उक्त मन्त्रालयभित्रै रहेका थिए। तर, अहिले अधिकांश कार्यालयहरू प्रदेश सरकार मातहत गएका छन्। कार्यबोझ घटेको पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमा इन्जिनियरिङ तर्फका कर्मचारीको स्वार्थ समूह हावी हुँदा दुई सचिव राख्न चलखेल भइरहेको पाइन्छ।

सरकारले पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमा रहेका दुईमध्ये एक सचिवलाई तत्काल विज्ञान प्रविधि तथा नवप्रवर्तन मन्त्रालय सरूवा गरेर व्यवस्थापन गर्ने कदम चाल्नुपर्छ।

गृह, रक्षा, परराष्ट्र, कृषिलगायतका मन्त्रालयमा पनि कर्मचारीको स्वार्थ समूह हावी हुँदा ‘ओएन्डएम’ हावा खाने अवस्था आएको छ। कानुन मन्त्रालयमा एक महाशाखा थप्न प्रस्ताव गरिएको छ। केही मन्त्रालयले कानुनको महाशाखा आवश्यक नरहेको भनेर कटौतीको प्रस्ताव गरेपनि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा रहेका कानुन समूहका सचिव पुष्कर सापकोटा मार्फत थमौती गर्न लबिइङ थालिएको चर्चा चल्न थालेको हो।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा कार्यरत मुख्यसचिवका दाबेदार सचिव किरणराज शर्माले सुशासन र अनावश्यक दरबन्दी हटाउने विषयमा अडान लिन नसक्दा सरकारको नीति ‘एम्बुस’मा पर्ने खतरा बढेको हो। यस्तै कमाण्ड कमजोर देखाउने हो भने उनले मुख्यसचिव चलाउने विषयमा सोच्नु पर्ने अवस्था रहेको प्रधानमन्त्री कार्यालयका अधिकारीहरू बताउँछन्।

गृहका कर्मचारीहरू आफ्नो सरुवा हुन्छ भनेर महाशाखा, शाखा जोगाउन लागिपरेका छन्। एक मात्र निर्वाचन क्षेत्र रहेका जिल्लामा सहसचिव सिडिओ पठाउनुको औचित्य देखिँदैन। तर, मन्त्रालयमै दरबन्दी जोगाउन लाग्दा सरकारको नीतिले हावा खाने अवस्था आएको हो।

परराष्ट्र मन्त्रालयले ‘ओएन्डएम’ गर्दा घटाउने गरी कसरी गर्छ? परराष्ट्रका कर्मचारीले आफ्नै खुट्टामा बन्चरो हान्ने गरी कसरी दरबन्दी घटाएर ओएन्डएम गर्छन् र। सकेसम्म दरबन्दी बढाउने लबिइङ उनीहरूको रहन्छ। अन्य सेवा समूहको खेल पनि उस्तै हो। त्यसैले स्वार्थ समूहलाई ‘ओएन्डएम’ गर्न लगाएर लक्ष्यमा पुग्ने सरकारको योजना सफल हुने देखिँदैन।

उच्च पदस्थ कर्मचारीको महाशाखा शाखा राखेर आफ्नो पद जोगाउन खोज्ने चलखेल हेर्दा सरकारले ३०-५५ ल्याएर घर पठाउने लागेको नीति ठिकै हो कि जस्तो भान हुन्छ। आफ्नो पद जोगाउने अनुभव मुलुकलाई चाहिएको हैन। यस्तो स्वार्थी अनुभव भएका कर्मचारीको अनुभव आवश्यक छैन भनेर जतिसक्दो चाँडो बिदा गर्नु नै बालेन सरकार र देशका लागि हितकर हुने देखिन्छ।