चार महिनामै स्वास्थ्यका अधिकारीकाे जिम्मेवारी फेरबदल : यही हो सुशासन?

काठमाडौं । स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयमा कर्मचारीको सरुवा तथा जिम्मेवारी हेरफेरले फेरि प्रश्न जन्माएको छ।

चार महिनाअघि मात्रै स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्री निशा मेहताले नीति, योजना तथा अनुगमन महाशाखाको प्रमुखको जिम्मेवारी डा. गुणनिधि शर्मालाई दिएकी थिइन्। अहिले उनलाई राष्ट्रिय क्षयरोग केन्द्रको निर्देशकका रूपमा सरुवा गरिएको छ।

मन्त्रालयको नीति, योजना तथा अनुगमन महाशाखाको प्रमुखमा भने डा. विवेककुमार लाललाई ल्याइएको छ। राष्ट्रिय क्षयरोग केन्द्रका निर्देशक डा. भुवन पौडेललाई मन्त्रालयमा सरुवा गरिएको छ। यता राष्ट्रिय तालिम केन्द्रका निर्देशक डा प्रकाश शाहलाइ डडेल्धुरा सरुवा गरिएको छ ।

चार महिनाअघि मात्रै मन्त्री स्वयंले दिएको महत्वपूर्ण जिम्मेवारीबाट डा. शर्मालाई यति छोटो अवधिमै हटाउनुपर्ने कारण के हो? अर्कोतर्फ, नयाँ जिम्मेवारी पाएका डा. विवेककुमार लाल म्यामोग्राफी मेसिन खरिदसम्बन्धी भ्रष्टाचार मुद्दामा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट विशेष अदालतमा प्रतिवादी बनाइएका व्यक्ति हुन्। तर विशेष अदालतले २०८३ असार १ गतेको फैसलामा डा. लालसहित आठ जनालाई सफाइ दिएको छ। सोही मुद्दामा केही कर्मचारी तथा आपूर्तिकर्ता पक्षलाई भने दोषी ठहर गरिएको थियो।

यसका आधारमा डा. लाललाई ‘भ्रष्टाचारमा दोषी’ भन्न मिल्दैन। अदालतबाट सफाइ पाइसकेको व्यक्तिको कानुनी स्थिति स्पष्ट छ। तर प्रश्न यति मात्र होइन—सुशासनको दाबी गर्ने सरकारले महत्वपूर्ण र संवेदनशील महाशाखाको नेतृत्व तोक्दा सार्वजनिक विश्वास, विगतको विवाद र त्यसबाट उत्पन्न हुन सक्ने नैतिक प्रश्नलाई कति महत्व दिन्छ?

अझ गम्भीर प्रश्न त त्यतिबेला उठ्छ, जब एकातिर मन्त्रीले आफैं चार महिनाअघि दिएको जिम्मेवारी सम्हालिरहेका कर्मचारीलाई छोटो अवधिमै पूर्ण सरुवा गरिन्छ र अर्कोतिर भ्रष्टाचार मुद्दामा प्रतिवादी बनेर विशेष अदालतबाट सफाइ पाएका व्यक्तिलाई त्यही मन्त्रालयको महत्वपूर्ण महाशाखाको नेतृत्व दिइन्छ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयमा पछिल्लो समय कर्मचारी सरुवा र जिम्मेवारी हेरफेरलाई लिएर विभिन्न आशंका र चर्चा भइरहेका छन्। मन्त्री र सचिवालयसँग ‘मेल नखाने’ कर्मचारीहरू जिम्मेवारीबाट हटाइँदै गएको हो कि भन्ने प्रश्नसमेत कर्मचारी वृत्तमा उठ्न थालेको छ। त्यसैगरी स्वास्थ्य मन्त्रालयका निर्णय प्रक्रियामा बाह्य तथा व्यावसायिक स्वार्थको प्रभाव बढिरहेको भन्ने आरोपबारे पनि प्रश्न उठिरहेको छ ।