जाँदाजाँदै उपकुलपति भण्डारीले स्पेकमा सेटिङ मिलाएर ११ करोडको एमआरआई किन्दै


काठमाडौं  ।  राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, दाङ्की उपकुलपति डा. संगिता भण्डारीले कार्याकाल सकिनै लाग्दा ११ करोड मूल्यमा एमआरआई मेसिन खरिद गर्ने निर्णय गरेकी छन् । कोरोना महामारीको एक वर्ष कुनै काम नगरी बसेकी भण्डारीले कार्यकाल सकिनु ५ महिना अगाडि कमसल मेसिन मँहगो मूल्यमा किन्नेगरी लुम्बिनी हेल्थ केयर प्रालीलाई ठेक्का दिएकी हुन् । उक्त एमआरआई मेसिनको ठेक्कामा ठूलो आर्थिक चलखेल भएको उपकुलपति भण्डारीमाथि आरोप लागेको छ ।

राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका रजिष्ट्रार झंकर लामिछानेले ११ करोडमा एमआरआई खरिदको ठेक्का लुम्बिनी हेल्थ केयर प्रालीलाई दिएको पुष्टि गरे । लुम्बिनी हेल्थ केयरलाई मात्रै मिल्ने गरी स्पेसिफिकेसन्स बनाएपछि अन्य सप्लायर्स प्रतिस्पर्धाबाट बाहिरीएका थिए । स्पेसिफिकेसन्समै ठेक्का मिलेमतो भएकाले ठेक्का पूर्वनै सेटिङ भएको आशंका छ ।

पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको उपकुलपति हुँदादेखि विवादित बनेकी भण्डारीलाई अहिले लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलकी श्रीमती सुजिता शाक्यको संरक्षणमा राप्तीमा अनियमितताको श्रृंखलानै चलाइरहेको जानकारहरू बताउँछन् । राप्तीमा स्वास्थ्य सेवा प्रवाह भन्दा पनि आर्थिक अनियमितता गर्न अनावश्यक स्वास्थ्य उपकरण खरिदमा भण्डारी लागेको त्यहाँका चिकित्सकहरु बताउँछन् । भण्डारीले आफूअनुकूल कर्मचारी नपाएपछि शाखा अधिकृतलाई स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको रजिष्ट्रार बनाएकी छन् ।

मंसिरको दोस्रो हप्ता चार वर्षे कार्याकाल सकेर राप्तीबाट विदा हुन लागेकी उपकुलपति भण्डारीले अन्तिम समयमा आएर एमआरआई खरिद गर्नुलाई अधिकारीहरुले अनियमितताको आशंका गरेका छन् । यती मात्रै हैन उनले राम्रो काम गरेजस्तो गर्न पनि अहिले एक वर्ष बन्द गरेका सेवा संचालन गर्न थालेकी छन् ।

अस्पतालमा भएका आइसियु र सिटी समेत नचलाई राखेर भण्डारीले आर्थिक वर्षको अन्त्यमा हतार हतार करोडौं मूल्यमा एमआरआई खरिद गर्नुले यसमा आर्थिक अनियमितता स्पष्ट झल्किएको कर्मचारी बताउँछन् । ५ करोड भन्दा बढीको सामान खरिद गर्दा अन्तर्राष्ट्रियस्तरको टेन्डर खोल्नुपर्ने सार्वजनिक खरिद ऐनको व्यवस्था छ । तर, राप्तीमा उपकुलपति भण्डारीले ११ करोडको टेन्डर गर्दा सीमित कम्पनीसँगको मिलेमतोमा राष्ट्रियस्तरमा मात्रै टेन्डर गरेकीछन् ।  त्यसमा पनि लुम्बिनी हेल्थकेयरलाई मिल्ने स्पेसिफिकेसन बनाइएको आरोप लागेको छ ।

‘राष्ट्रियस्तरमा टेन्डर गर्दा ३० दिनको समय दिएको हुन्छ भने, अन्तराष्ट्रियस्तरमा गर्दा ४५ दिनको समय दिएको हुन्छ ।’, नाम उल्लेख नगर्ने सर्तमा प्रतिष्ठानका एक अधिकारीले भने, ‘आफ्नो मान्छेलाई टेन्डर नपर्ने भन्दै उपकुलपतिले अन्तर्राष्ट्रियस्तरको टेन्डर गर्न मानिनन् । जसबाट अन्तर्राष्ट्रियस्तरका कम्पनीहरु प्रतिस्पर्धामा सहभागी हुने अवसरबाट बन्चित भए अनि मिलेमतोमा सम्बन्धित कम्पनीले ठेक्का हत्यायो।’,

एमआरआई खरिद गर्दा नेपाल सरकारको नियम अनुसार युएसएफडीए सर्टिफाई हुनुपर्छ ।  युएसएफडीएले उपकरणको गुणस्तर निर्धारण गर्दछ । तर, भण्डारीले टेन्डर आह्वान गर्दा युएसएफडीए सर्टिफाइड हुने प्रावधान उल्लेख गरेको छैन । यसले गर्दा खरिद गरिएको मेसिनको गुणस्तर न्यून हुने देखिन्छ । यसले पनि मेसिन खरिदका लागि एजेन्टसँग सेटिङ मिलाएको सहजै अनुमान गर्न सकिने प्रतिष्ठानका अधिकारीहरु बताउँछन् ।

राप्ती स्रोतका अनुसार सामान्यत : अस्पतालले खरिद गर्ने एमआरआई मेसिन कम्तिमा पनि ३२ च्यानल (क्षमता) र ७० मिलिमिटर बोर (साईज) को हुन्छन् ।  तर, भण्डारीले टेन्डर गरेको एमआरआई मेसिन २४ च्यानल र ६० मिलिमिटर बोर को हो । भण्डारीले आइसियु चलाउन ‘एएनएमएफ’ बाट ७२ लाख लिईन् तर, सेवा बन्द गरिन् ।

कोरोना महामारीको समयमा देशभरका अस्पतालमा उपकरण थपिए । राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा पनि करोडौंका उपकरण थपिएका छन् । अमेरिका नेपाल मेडिकल फाउण्डेशनले मात्रै राप्तीमा आइसियू सञ्चालनका लागि ७२ लाख रुपैयाँ दिएको थियो । भण्डारीले उक्त रकम लिइन् तर, सेवा प्रवाह गरिनन् ।

०७७ बैशाख ३१ गते प्रदेश लुम्बीनीका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलबाट उद्‌घाटन गराएर अमेरिका नेपाल मेडिकल फाउण्डेसनले दिएको ७२ लाखबाट सेवा सुरू गरेको घोषणा गरेकी भण्डारीले ०७८ असार १ गतेसम्म चाबी लगाएर राखिन । राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानले गत जेठ ३१ गते एक सूचना जारीगरी आइसियू सेवा सुचारू गरेको औपचारिक जानकारी गराएको छ । सेवा प्रवाहनै नगर्ने स्वास्थ्य संस्थालाई मोटो रकम दिए फाण्डेसनले ठूलो गल्ति गरेको अधिकारीहरुले बताएका छन् ।

‘उपकुलपति भण्डारीको अहिले पनि आइसियू, सिटी स्क्यान सञ्चालनमा ल्याउने मनसाय थिएन, त्यही कार्यरत एक चिकित्सकले भने, ‘तर अहिले काम गरेजस्तो देखाएर पुन: भिसी नियुक्ति हुने प्रोपोगाण्डा गरेकी हुन् ।’ यस अघि जनतामैत्री सेवा बनाउनु पर्छ भन्दा तत्कालीन् रेक्टर डा.रतेन्द्र श्रेष्ठलाई राजीनामा दिन बाध्य गरिन् । डा. रतेन्द्रले छाडेपछि रेक्टरमा डा. विश्वनाथ यादवलाई वीपी कोइराला स्वाथ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, धरानबाट ल्याइएको थियो । उपकुलपति भण्डारी र रेक्टर यादवबीच आर्थिक कारोबारमा कुरा नमिलेपछि छाड्न दबाव दिएकी थिइन् । उनले सजिलै छाड्न नमानेपछि वीपीका उपकुलपति ज्ञानेन्द्र गिरीलाई प्रयोग गरेर काज फिर्ता गराउन भण्डारी सफल भईन् ।

त्यस्तै अनियमिततामा भागिदार हुन नसकेर तत्कालीन् डीन प्राडा रितु बरालले पनि छाडिन्। राप्तीका अधिकारीहरुका अनुसार राप्तीलाई उपकुलपति भण्डारीले एक प्रकारको निजी ब्यारेक बनाएकी छन् । समाचार लुकाउन केन्द्रदेखि स्थानीयस्तरका पत्रकारसम्मलाई आर्थिक प्रभावमा पार्दै आएकी छन् ।

राप्तीका चिकित्सक भन्छन्, २०७५ साल असोज १२ गते राप्ती उपक्षेत्रीय अस्पताल प्रतिष्ठानलाई हस्तान्तरण भएपछि यो अस्पताल मेडिकल हब बन्नुको साटो मसानघाट जस्तो सुनसान हुँदै  गयो । त्यति राम्रो सेवा प्रदान गरिरहेको अस्पताल आज टुहुरो भएको छ । गर्भवति महिला, बालबालिका र कुपोषित बालबालिकाहरु सेवाबाट बञ्चित भएका छन् र अन्यत्र अस्पतालमा जान बाध्य भएका  छन् ।

गत वर्ष नै स्वास्थ्य सेवा विभागले आफ्नो पोषण शाखाको भवन कब्जा गरि क्वाटर बनाएको र कुपोषित बालबालिकाहरु सेवाबाट बञ्चित बनाएको भन्दै प्रतिष्ठानलाई परिपत्र गरेको थियो । तर, उपकुलपति भण्डारी त्यो स्वीकार्न तयार छैनन् । उनीसँग नेतादेखि कर्मचारीसमेत डराउने भएकाले पनि मनपेट पाएर भण्डारीले सबैलाई धम्याउने गर्दै आएकी छन् ।

‘दाताले बनाईदिएको क्षयरोग उपचार क्लिनिक (ट्रष्ट भवन) प्रयोगमा ल्याउन दिइएको छैन् । एन. आई.सि.यू., आई .सि.यू. सिटी स्क्यान, एमआरआई, अक्सिजन प्लान्ट, कम्प्युटर, मेसिनरी औजार, दैनिक प्रशासनिक र कोरोनारोगको नाममा ब्यापक आर्थिक हिनामिना छ’, अधिकारीहरु भन्छन् । प्रधानमन्त्री पत्नी आरजु राणालाई दिज्यु भन्ने भण्डारीले पुन: उपकुलपति दोरोर्याउने होकी भन्ने चिन्ता प्रतिष्ठानका कर्मचारीलाई पर्न थालेको छ ।

प्रतिष्ठानका यी र यस्ता थुप्रै बेथितीबारे संसदको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिले पूर्व स्वास्थ्यमन्त्री खगराज अधिकारीको संमयोजकत्वमा स्थलगत निरीक्षण एवं आवश्यक राय सुझावको लागि उपसमिति गठन भएको थियो । उक्त समितिले स्थलगत निरीक्षण र सरकारवालाहरूसँग प्रतिष्ठानको बेथितीबारे जानकारी लियो । समितिले सम्बन्धित निकायलाई १३ बुँदे राय सुझाव सहित प्रतिष्ठानका पदाधिकारीहरुलाई कारबाहीको लागि निर्देशन दिएको छ । तर अहिलेसम्म कुनै कारबाही भएको छैन ।

तत्कालीन् उपप्रधानमन्त्री एवं स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री उपेन्द्र यादवले सहसचिव मधुसुदन बुर्लाकोटीको समयोजकत्वमा बनाएको छानबिन समितिले पनि स्थलगत निरीक्षणगरी प्रतिष्ठानका पदाधिकारीहरुलाई कारबाहीको लागि सिफारिस गरेको थियो । मुख्यमन्त्री पोखरेलकी श्रीमती सुजिता शाक्य र प्राडा दिव्या सिंह शाहको संरक्षणमा भण्डारीलाई कसैले छुने आँट गरेको छैन । यसैको आडमा उनले प्रतिष्ठानको खरिदमा आर्थिक चलखेल गर्दै आएकी छन् ।

क्याटेगोरी : मेडिकल शिक्षा, समाचार, सुशासन

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस


सम्बन्धित खबर

ट्रेण्डिङ
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com