व्यापारी–कर्मचारीको अविश्वासले स्वास्थ्य सामग्री खरिद ठप्प, मन्त्री पौडेलको नियुक्तिमा पछुतो

काठमाडौं । स्वास्थ्य सेवा विभागको व्यवस्थापन महाशाखामा व्यापारी र कर्मचारीबीचको गहिरो अविश्वास र आन्तरिक स्वार्थका कारण यस आर्थिक वर्षमा खरिद हुनुपर्ने ३ अर्ब ठप्प भएको छ।

स्वास्थ्य मन्त्रालय र विभागका अधिकारीहरूका अनुसार सीटीजिएन इलेक्ट्रो सर्जिकल युनिट, सिआरम मेसिन र फाेर – के थ्री-डि ल्याप्रोस्कोपिक सिस्टम गरी तीनवटा मुख्य खरिद प्रक्रिया, जसको मूल्य १५ करोड रुपैयाँ माथि रहेको छ, हालसम्म अन्योलमा छन् ।

व्यवस्थापन महाशाखामा खरिद शाखा प्रमुख दया कृष्ण पन्त, लेखा उपसचिव भीम देवकोटा र लेखा अधिकृत त्रिभुवन खनालको नेतृत्वमा स्वार्थको खेल चलिरहेको विभाग स्रोतको दाबी छ। “व्यापारीसँग कुरा मिल्यो भने फाइल अगाडि बढ्छ, नत्र प्रक्रिया नै रोकिन्छ”, एक कर्मचारी भन्छन्, “सम्भावित आपूर्तिकर्तासँग बार्गेनिङ, असहयोग र ढिलासुस्तीका कारण यो अवस्था आएको हो।”

मन्त्रीको पछुतो, विकल्प खोज्न नैतिक संकोच

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री प्रदीप पौडेलले व्यवस्थापन महाशाखाको जिम्मेवारी दया पन्तलाई सुम्पिएपछि खरिद प्रणाली सक्रिय हुने अपेक्षा गरेका थिए। तर अहिले उनी आफैं पछुतोमा छन्। मन्त्रीनिकट स्रोतका अनुसार, “काम नगरेपछि विकल्प खोज्ने मन भए पनि आफैंले ल्याएका व्यक्ति भएकाले मन्त्री नैतिक रूपमा अलमलमा परेका छन्।” मन्त्री पौडेल पन्तले आफै बाटो खोजे आफूलाई सहज हुने पक्षमा देखिएका छन्।

सीटीजिएन इलेक्ट्रो सर्जिकल युनिट खरिद प्रक्रिया, ‘द मेडिकल सोलुसन’, ‘बालाजी सप्लायर्स’ र ‘लुम्बिनी हेल्थ केयर’ को प्राविधिक मुल्यांकन समितिकाे प्रतिवेदन प्राप्त भएपनि ५ महिनादेखि फाइल रोकिएको छ। व्यापारी भेट्न नआएपछि फाइल रोकिएको महाशाखाका कर्मचारी बताउँछन्।

सिआरम मेसिन खरिका लागि आर्थिक प्रस्ताव दुई हप्ता पहिले खुलेको भए पनि आशय सूचना अझै सार्वजनिक गरिएको छैन। ‘नेसनल इलेक्ट्रिक’ लाई टेन्डर दिइएको भए पनि फाइल होल्ड गरिएको छ।

फाेर – के थ्री-डि ल्याप्रोस्कोपिक सिस्टम खरिद जनवरीमा बिड खुलेको भए पनि कर्मचारी र व्यापारीबीचको समझदारी नजुट्दा हालै रद्द गरिएको छ।

३ अर्बको बजेट, कहाँ गयो जवाफदेही?

यस आर्थिक वर्षमा स्वास्थ्य सेवा विभागले ३ अर्ब रुपैयाँ बराबरको उपकरण, औषधि र सेवा खरिद गर्ने लक्ष्य राखेको थियो। लाज मर्नु त के छ भने विभागले परिवार नियोजनका साधन कन्डम समेत खरिद गर्न सकेका छैनन् ।

स्वास्थ्य सेवा विभागका महानिर्देशक डा. टङ्कप्रसाद बाराकोटीको ‘सोझोपन’ र दया पन्त नेतृत्वको निष्क्रियता मिलेर विभागको खरिद प्रणाली धराशायी बनेको छ। सचिवालयका कर्मचारीहरू भन्छन्, “पन्तले स्वेच्छाले बाटो खुलाइदिए मन्त्रीलाई सजिलो हुन्थ्यो, तर अहिले पदमा बस्दै फाइल होल्ड गर्ने काम मात्रै भइरहेको छ।”

भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०८१ ले ढिला सुस्ती गरे वा रद्द गरेर राज्य र नागरिकलाई हानि नोक्सानी पुर्याउने काम गर्दा सजाय हुने व्यवस्था समेत स्पष्टका साथ उल्लेख गरेको छ।