ग्लाेबल फन्डको ४४ मिलियन डलर अनुदान जोखिममा, यूएनडिपीको “डी” प्रदर्शनले गम्भीरता बढायो

काठमाडौं। नेपालमा एचआईभी, क्षयरोग (टीबी) र मलेरिया नियन्त्रणका लागि आएको अबाैं रुपैयाँ बराबरको ग्लोबल फन्ड सहयोग गम्भीर संकटमा परेको छ। ट्याक्स/भ्याट विवाद अझै समाधान हुन नसक्नु र युनाइटेड नेसन्स डेभलपमेन्ट प्रोग्राम (यूएनडिपी) को कमजोर “डी” कार्यसम्पादन एकैसाथ देखिँदा कार्यक्रमको प्रभावकारितामाथि गम्भीर प्रश्न उठेको हो।

ग्रान्ट साइकल ७ (२०२४–२०२७) अन्तर्गत सञ्चालन भइरहेको कार्यक्रम अपेक्षाअनुसार अघि बढ्न सकेको छैन। कार्यक्रम अपराधीक पृष्ठभूमिका गजानन्द भण्डारीले नेतृत्व गरेका छन् । जसलाई केही वर्ष अगाडि सिआईबिले नक्कली डाक्टरमा पक्राउ गरेकाे थियाे । यस्ता व्यक्तिको नेतृत्वमा यूएनडिपीले ग्लाेबल फण्ड कार्यक्रम संचालन गर्दा उपलब्धि “डी” आएको छ । राज्यलाई आएको अनुदान विवादास्पद व्यक्तिको नेतृत्वमा संचालन हुँदा निराशाजनक उपलब्धि देखिएको छ, यसमा बालेन सरकारले आवश्यकता अनुसार एक्सन लिनुपर्छ । अधिकारीहरू भन्छन् सरकारलाई आएको अनुदान अपराधिक पृष्ठभूमिका व्यक्तिले सञ्चालन गरिरहेको छ, यसलाई संरक्षण गर्ने स्वास्थ्य सचिव र समन्वय महाशाखा प्रमुखलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनु पर्छ ।

यता सुरुमै पीआर परिवर्तन गरिनुको मुख्य आधार मानिएको ट्याक्स/भ्याट छुटसमेत व्यवहारमा कार्यान्वयन हुन नसकेको तथ्य बाहिरिएको छ। सेभ द चिल्ड्रेनलाई हटाएर यूएनडिपीलाई जिम्मेवारी दिइनुको प्रमुख कारण नै ट्याक्स/भ्याट छुट हुने विश्वास थियो। तर अहिले यूएनडिपीले पनि सबै खर्चमा यस्तो छुट नपाएको, विशेषगरी इम्प्लिमेन्टिङ पार्टनरमार्फत हुने खर्च, प्रोक्योरमेन्ट चेन र सेवा प्रवाहसम्बन्धी गतिविधिमा कर लागिरहेको पाइएको छ।

यसले पीआर परिवर्तनको औचित्यमाथि नै प्रश्न खडा गरेको छ। अपेक्षित आर्थिक दक्षता हासिल हुनु त परको कुरा, ग्लोबल फन्डको रकम नै कार्यक्रमभन्दा बढी करमै खर्च हुने अवस्था देखिन थालेको छ, जुन “भ्यालु फर मनी” को आधारभूत सिद्धान्तविपरीत हो।

यसबीच, यूएनडिपीको कार्यसम्पादन पनि सन्तोषजनक देखिएको छैन। फेब्रुअरीदेखि जुलाई २०२५ सम्मको मूल्यांकनमा औसत उपलब्धि ४२ प्रतिशतमा सीमित रहँदै ‘डी (कमजोर)’ रेटिङ पाएको छ। एचआईभी परीक्षण लक्ष्यभन्दा कम हुनु, टीबी केस पहिचान कमजोर रहनु र एसआर व्यवस्थापन प्रभावकारी नहुनुले कार्यक्रमको नतिजा नै जोखिममा परेको देखिन्छ। त्यसमाथि खर्च क्षमता अत्यन्त न्यून रहनु र ट्याक्स/भ्याट चुहावट जारी रहनुले आर्थिक पक्षसमेत कमजोर बनेको छ।

यस्तो अवस्थामा सबैभन्दा ठूलो प्रश्न पीआर परिवर्तनको निर्णयमाथि उठेको छ। यदि सेभ द चिल्ड्रेन हटाउनुको मुख्य कारण ट्याक्स/भ्याट थियो भने, यूएनडिपीले पनि त्यही समस्या समाधान गर्न नसक्दा त्यो निर्णय कति सही थियो भन्ने प्रश्न अब टार्न नसकिने अवस्थामा पुगेको छ। यसले स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय र सीसीएमका निर्णयकर्ताहरूको मूल्यांकन क्षमतामाथि समेत प्रश्न उठाएको छ । ट्याक्स/भ्याट जोखिम समयमै किन मूल्यांकन गरिएन र यूएनडिपीको कार्यक्षमता किन पर्याप्त रूपमा परीक्षण गरिएन भन्ने विषय अब गम्भीर बहसको केन्द्रमा आएको छ।

समग्रमा हेर्दा, कार्यक्रमगत कमजोरी, आर्थिक अकार्यक्षमता र ट्याक्स/भ्याट सम्बन्धी अन्योलले नेपालमा ग्लोबल फन्ड कार्यान्वयनमा उच्च गभर्नेन्स जोखिम देखिएको छ। अडिट पारदर्शितामाथि उठेका प्रश्न, डी रेटिङ र व्यवस्थापन कमजोरीसँगै कर विवाद जोडिँदा यो अवस्था झन् जटिल बनेको छ।

अब अवस्था केवल समस्या पहिचानमा सीमित रहने अवस्था छैन। आगामी ग्रान्ट साइकल ८ अन्तर्गत ४४ मिलियन अमेरिकी डलर सहयोग आउने तयारी भइरहँदा, हाल देखिएका कमजोरी सुधार नगरे भविष्यको सहयोग नै जोखिममा पर्ने संकेत स्पष्ट देखिएको छ।

यस सन्दर्भमा ट्याक्स/भ्याट सम्बन्धी व्यवस्था स्पष्ट र कार्यान्वयनयोग्य बनाउनु अत्यावश्यक देखिएको छ। पीआरको कार्यसम्पादनको निष्पक्ष समीक्षा र स्वतन्त्र आर्थिक अडिटमार्फत वास्तविक अवस्था सार्वजनिक गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। साथै, आगामी चरणका लागि पारदर्शी र प्रतिस्पर्धात्मक आधारमा पीआर छनोट प्रक्रिया अघि बढाउनु अपरिहार्य बनेको छ।

अहिलेको अवस्था केवल कार्यान्वयनको समस्या होइन, नीति निर्माण र निर्णय प्रक्रियाकै कमजोरीको परिणामका रूपमा देखिएको छ। समयमै सुधारका कदम नचालिए नेपालमा ग्लोबल फन्ड सहयोगको विश्वसनीयता मात्र होइन, जनस्वास्थ्य कार्यक्रमको भविष्य नै जोखिममा पर्ने खतरा बढ्दो छ।