गण्डकी प्रदेशमा प्रमुख सचिव नहुँदा संघमा अनावश्यक सचिव, प्रदेश नै नगएका सचिव कर्ण 

समाचार टिप्पणी

काठमाडौं। सचिव डण्डुराज घिमिरे निलम्बनमा परेपछि गण्डकी प्रदेश प्रमुख सचिवविहीन अवस्थामा रहेको छ। संघमा विभिन्न मन्त्रालय गाभिएर संख्या घट्दा गण्डकी प्रदेश अनावश्यक सचिवहरू थुप्रिएका छन्। तर, गण्डकी प्रदेशले बजेटको मुखमा प्रमुख सचिव पाउन सकेको छैन। गण्डकी मात्र होइन मधेश प्रदेश पनि कायममुकायम प्रमुख सचिवको भरमा चलिरहेको छ। संघमा अनावश्यक सचिव रहेको अवस्थामा मधेश प्रदेशमा कमलप्रसाद भट्टराईले कायममुकायम प्रमुख सचिव भएर काम गरिरहेका छन्। संघमा उक्त ठाउँमा प्रमुख सचिव पठाउन सकेको छैन। सरकारले प्रदेशमा जसरी पनि प्रमुख सचिव पठाउनु पर्ने अवस्था रहेको र संघमा मन्त्रालयको संख्या घट्दा पनि अनावश्यक सचिव रहेको बेला निर्णय गर्न कठिनाइ भइरहेको अवस्था छ। सरकारले यस्तो अवस्थामा प्रदेशमा नगएका र प्रदेशमा कम बसेका सचिवलाई प्रदेश पठाएर व्यवस्था गर्नुपर्ने देखिन्छ।

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय र संघीय मामिला मन्त्रालय गाभिएर भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय बनेको छ। उक्त मन्त्रालयमा चन्द्रकला पौडेल र मदन भुजेल सचिव रहेका छन्। उक्त मन्त्रालयबाट एक जना सचिव ‘आउट’ गर्नु पर्ने देखिन्छ। चन्द्रकला पौडेल ७ महिना कोशी प्रदेश र मदन भुजेल करिब ९ महिना मधेश प्रदेश बसेर आएका सचिव हुन्। उनीहरूभन्दा कम अवधि प्रदेश बसेका सचिव पनि संघमा रहेका छन्।

शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालय एउटै बनेपछि उक्त मन्त्रालयबाट दुईध्ये एक सचिव व्यवस्थापन गर्नुपर्ने अवस्थामा छ। शिक्षा हेर्दै आएका सचिव चूडामणि पौडेल १६ महिना कर्णाली प्रदेश बसेर आएका हुन्। त्यस्तै साउनको पहिलो साता ५८ वर्ष लागेर अनिवार्य अवकाशमा जान लागेका लोकनाथ पौड्याल ८ महिना मधेश र १ महिना कर्णालीको प्रमुख सचिवको भूमिकामा काम गरेर संघमा आएका हुन्। अर्थ र उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा पनि एक/एक सचिव बनाउने चर्चा चल्न थालेको छ। यस्तो अवस्थामा झन् संघमा रहेका सचिवहरू प्रदेश पठाउनु पर्ने हुन्छ।

प्रशासन तर्फका सचिवहरू अनिवार्य प्रदेश पठाउन थालेपछि सचिवमा बढुवा भएका कृष्णहरि पुष्कर कर्ण प्रदेश नगई सीधै राजस्व सचिव बन्न सफल भए। बिचौलिया (सचिव कर्ण कै भाषामा शासकीय सहजकर्ता) दिपक भट्टको सेटिङमा प्रदेश नगइ उनी अर्थ मन्त्रालय पुगेका थिए। मधेशी कोटाबाट उपसचिव र सहसचिव आरक्षणको लाभ लिएका र एकपल्ट राजस्व र दुईपल्ट अर्थ सचिवको अनुभव लिएका कर्णलाई प्रदेशको बजेट आउने मुखमा मधेश प्रदेश पठाउँदा उपयुक्त हुने देखिन्छ। उपराष्ट्रपति कार्यालयमा खासै काम नपाएका, प्रदेश पनि जान नपाएका र मधेशी समुदायको सेवा गर्ने मौका नपाएका सचिव कर्णलाई मधेश पठाउँदा उनले लिएको आरक्षणबाट लक्षित समुदायले पनि लाभ पाउने देखिन्छ। मधेश प्रदेशको प्रमुख सचिवमा कर्ण सबैभन्दा उपयुक्त पात्र हुन सक्छन्।

कर्णको विकल्पमा महालेखा नियन्त्रक शोभाकान्त पौडेल मधेश प्रदेशको प्रमुख सचिवका लागि अर्को उपयुक्त पात्र देखिन्छन्। जम्मा १ महिना गण्डकी प्रदेशको प्रमुख सचिव बनेर ओली सरकारको आडमा संघमा फर्किएका शोभाकान्त प्रदेशमा सबैभन्दा कम समय बस्ने सचिवमा पर्छन्। शोभाकान्त २०८२ जेठ १४ गतेदेखि २०८२ असार १५ गतेसम्म ठ्याकै एक महिना मात्र गण्डकी प्रदेशको प्रमुख सचिव भएर बसेका थिए। प्रदेश फर्काउने सचिवमा न्यायको दृष्टिले पौडेल पनि पहिलो नम्बरमै पर्छन्।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिव गोविन्द बहादुर कार्की २०८१ बैशाख १० गतेदेखि २०८१ भदौ २८ गतेसम्म साढे ४ महिना बागमती प्रदेशको प्रमुख सचिवको भूमिकामा काम गरेका थिए। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय कै अर्का सचिव किरण राज शर्मा २०७८ साउन ३१ गतेदेखि पुस २८ गतेसम्म करिब ५ महिना बागमती प्रदेश प्रमुख सचिव भएर संघमा फर्किएका हुन्। अर्थ मन्त्रालयका राजस्व सचिव भुपाल बराल २०८२ जेठ १९ गतेदेखि २०८२ कार्तिक २७ गतेसम्म ५ महिना बढी बागमती प्रदेशको प्रमुख सचिव बनेर संघमा फर्किएका हुन्।

सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयका सचिव २०७८ भदौ ७ गतेदेखि पुस २६ गतेसम्म साढे ५ महिना मधेश प्रदेशको प्रमुख सचिव बनेर संघमा फर्किएका हुन्।

निर्वाचन आयोगका सचिव मधुसुदन बुर्लाकोटी २०७८ असार २८ गतेदेखि २०७८ पुस २५ गतेसम्म ६ महिना सुदूरपश्चिम प्रदेशको प्रमुख सचिव भएर संघमा फर्किएका थिए। राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगका सचिव दिनेशकुमार घिमिरे २०८० असोज ८ गतेदेखि चैत २० गतेसम्म ६ महिना बढी मधेश प्रदेशको प्रमुख सचिवको भूमिकामा बसेर काम गरेका संघमा फर्किएका हुन्। मधेश प्रदेशमा सबैभन्दा बढी प्रमुख सचिव भएर बस्ने कृष्णबहादुर राउत २०७८ माघ २१ गतेदेखि २०७९ चैत १६ गतेसम्म १४ महिना मधेश प्रदेश प्रमुख सचिव भएर बसेका हुन्। उनी हाल उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको सचिवको जिम्मेवारी रहेका छन्।

लोक सेवा आयोगका सचिव रामेश्वर दंगाल २०७८ माघ १० गतेदेखि २०७९ साउन ३१ गतेसम्म साढे ६ महिना सुदूरपश्चिम प्रदेशको प्रमुख सचिव भएका थिए। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयकी सचिव चन्द्रकला पौडेल प्रमुख सचिव २०८२ बैशाख १५ गतेदेखि २०८२ मंसिर १५ गतेसम्म ७ महिना कोशी प्रदेशको प्रमुख सचिव भएकी थिइन्।

महिला बालबालिका, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक र सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयकी सचिव राधिका अर्याल २०८० भदौ २९ गतेदेखि २०८१ बैशाख २६ गतेसम्म ८ महिना लुम्बिनी प्रदेशको प्रमुख सचिव भएर संघमा फर्किएकी हुन्। अर्थ मन्त्रालयका सचिव घनश्याम उपाध्याय २०८० साउन ८ गतेदेखि २०८० चैत २० गतेसम्म ८ महिना बढी बागमती प्रदेशको प्रमुख सचिव भएर संघमा फर्किएको पाइन्छ। भूमि व्यवस्था मन्त्रालयका सचिव मदन भुजेल २०८१ फागुन २१ गतेदेखि २०८२ मंसिर १० गतेसम्म ९ महिना मधेश प्रदेश बसेर संघमा फर्किएका हुन्।

खेलकुद मन्त्रालयका सचिव लोकनाथ पौड्याल २०८१ जेठ ३ गतेदेखि माघ १८ सम्म साढे ८ महिना मधेश र २०८१ माघ २० गतेदेखि २०८१ फागुन २५ गतेसम्म १ महिना बढी कर्णाली गरी करिब १० महिना कर्णाली प्रदेशको प्रमुख सचिव बनेर संघमा फर्किएका हुन्। गृह मन्त्रालयका सचिव राजकुमार श्रेष्ठ २०७८ भदौ ३० गतेदेखि २०७९ साउन ६ गतेसम्म ११ महिना कर्णाली प्रदेशको प्रमुख सचिव र स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका सचिव डिल्ली राम शर्मा २०७८ भदौ ११ गतेदेखि २०७९ साउन २२ गतेसम्म झन्डै साढे ११ महिना लुम्बिनी प्रदेशको प्रमुख सचिव भएर संघमा फर्किएका हुन्।

राष्ट्रपति कार्यालयका सचिव माहादेव पन्थ २०८१ जेठ ८ गतेदेखि २०८१ माघ ६ गतेसम्म ८ महिना लुम्बिनी प्रदेशको प्रमुख सचिव र २०८१ माघ ९ गतेदेखि २०८२ जेठ १६ गतेसम्म ४ महिना बढी बागमती प्रदेशको प्रमुख सचिव गरी १ वर्ष प्रदेशमा बसेर संघमा फर्किएका हुन्।

सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयकी सचिव लक्ष्मीकुमारी बस्नेत २०८० साउन ११ गतेदेखि २०८१ असोज २ गतेसम्म करिब १४ महिना गण्डकी प्रदेशको प्रमुख सचिव भएर संघमा फर्किएकी हुन्। राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयका सचिव कमलप्रसाद पोखरेल २०८१ असोज २ गतेदेखि २०८२ कार्तिक २५ गतेसम्म साढे करिब १४ महिना सुदूरपश्चिम प्रदेश प्रमुख सचिव भएर संघमा फर्किएका हुन्।

अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगका सचिव नारायणप्रसाद शर्मा दुवाडी २०७९ भदौ १५ गतेदेखि २०८० कार्तिक २४ गतेसम्म १४ महिना बढी सुदूरपश्चिम प्रदेश प्रमुख सचिव भएर संघमा फर्किएका हुन्। रक्षा मन्त्रालयका सचिव केदारनाथ शर्मा प्रमुख सचिव २०८० माघ ११ गतेदेखि २०८२ वैशाख १३ गतेसम्म १५ महिना बढी कोशी प्रदेशको प्रमुख सचिव भएर संघमा फर्किएका हुन्।

शिक्षा मन्त्रालयका सचिव चूडामणि पौडेल २०८० भदौ २४ गतेदेखि २०८१ माघ ३ गतेसम्म १६ महिना बढी कर्णाली प्रमुख सचिव भएर संघमा फर्किएका हुन्। युवा श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयका सचिव डा. दिपक काफ्ले २०७९ साउन २३ गतेदेखि २०७९ चैत १७ गतेसम्म ८ महिना कोशी प्रदेशको प्रमुख सचिव र २०७९ चैत २० गतेदेखि २०८० पुस ९ गतेसम्म ९ महिना गरी करिब १७ महिना प्रदेश बसेका थिए। संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका सचिव मुकुन्दप्रसाद निरौला २०७८ फागुन १२ गते देखि २०८० साउन ६ गतेसम्म करिब १७ महिना बागमती प्रमुख सचिव भएर संघमा फर्किएका हुन्।

राष्ट्रिय योजना आयोगका सचिव रविलाल पन्थ २०७८ मंसिर १ गतेदेखि २०८० साउन ५ गतेसम्म २० महिना गण्डकी प्रदेश बसेर संघमा फर्किएका हुन्। बहालवाला सचिवमध्ये सबैभन्दा बढी प्रदेशमा बस्ने सचिव रविलाल देखिन्छन्।

यस्तो छ सचिवहरू प्रदेश बसेको विवरण

🌑कृष्णहरि पुष्कर कर्ण: प्रदेश गएनन्

🌑 शोभाकान्त पौडेल: १ महिना

🌑 गोविन्दबहादुर कार्की: साढे ४ महिना

🌑हरिप्रसाद मैनाली:  ५ महिना

🌑 किरणराज शर्मा:  ५ महिना

🌑 भूपाल बराल: ५ महिना

🌑 मधुसुदन बुर्लाकोटी: ६ महिना

🌑 दिनेशकुमार घिमिरे: ६ महिना

🌑 रामेश्वर दंगाल: ६ महिना

🌑 चन्द्रकला पौडेल: ७ महिना

🌑 राधिका अर्याल: ८ महिना

🌑 घनश्याम उपाध्याय: ८ महिना

🌑 मदन भुजेल: ९ महिना

🌑 लोकनाथ पौड्याल: १० महिना

🌑 राजकुमार श्रेष्ठ: ११ महिना

🌑 डिल्लीराम शर्मा: ११ महिना

🌑 महादेव पन्थ: १ वर्ष

🌑लक्ष्मीकुमारी बस्नेत: १४ महिना

🌑 कृष्णबहादुर राउत: १४ महिना

🌑 कमलप्रसाद पोखरेल: १४ महिना

🌑 नारायणप्रसाद शर्मा दुवाडी: १४ महिना

🌑 केदारनाथ शर्मा: १५ महिना

🌑 चूडामणि पौडेल: १६ महिना

🌑 दिपक काफ्ले: १७ महिना

🌑 मुकुन्दप्रसाद निरौला: १७ महिना

🌑 रविलाल पन्थ: २० महिना