समाज कल्याण परिषद्सहित ३१ निकाय खारेजी

काठमाडौं। सरकारले बजेट भाषण मार्फत समाज कल्याण परिषद्सहित ३१ निकाय खारेज गरेको छ। अर्थमन्त्री स्वर्णीम वाग्लेले बजेट भाषण गर्दा ३१ वटा निकाय खारेज गर्ने घोषणा गरेका हुन्। आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट भाषण मार्फत ती निकायहरू खारेज गर्ने घोषणा गरिएको हो।

खारेजीमा परेको समाज कल्याण परिषद्को काम समाज कल्याण विभाग गठन गरी व्यवस्थापन गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ। राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद् पनि खारेज गर्ने घोषणा गरिएको हो। उक्त परिषद्को काम मन्त्रालयको नियमिति संरचनाले गर्ने भनिएको छ।

बर्दिवास मेडिकल कलेज पूर्वाधार निर्माण विकास आयोजना, बुटवल मेडिकल कलेज पूर्वाधार विकास आयोजना र सुर्खेत मेडिकल कलेज पूर्वाधार निर्माण विकास आयोजना खारेज भएको छ। उक्त काम मन्त्रालयले नै व्यवस्थापन गर्ने भएको हो।

निजी क्षेत्रलाई लिजमा दिनेगरी कपास विकास निगम खारेज गरिएको छ। मन्त्रालयबाटै सबै काम गर्नेगरी राष्ट्रिय किसान आयोज पनि खारेज गरिएको हो। पशु विकास फर्म कार्यसञ्चालन कोष समेत बजेट मार्फत खारेज भएको छ।

सूचना तथा प्रसारण विभाग मार्फत काम गर्नेगरी न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समिति खारेज गरिएको छ। केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन इकाइ खारेज भएको छ। शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रमा राख्नेगरी उक्त आयोजना खारेज गरिएको हो।

ऊर्जा मन्त्रालय अन्तर्गतको पूर्वाधार विकास इकाई र कालीगण्डकी तिनाउ बहुउद्देश्यीय डाईभर्सन आयोजना खारेज गरिएको छ। जोखिमयुक्त पहिरो नियन्त्रण व्यवस्थापन आयोजना खारेज भएको हो। उक्त आयोजनले गर्दै आएको काम जल उत्पन्न प्रकोप नियन्त्रण प्रविधि परियोजनाबाट सम्पाद गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ। प्रणाली तथा एकीकृत बाली जल व्यवस्थापन कार्यक्रम खारेज गरिएको हो।

जलस्रोत संरक्षण आयोजना खारेज भएको छ। उक्त आयोजनाको काम सिंचाई तथा जलस्रोत आयोजना मार्फत गर्ने व्यवस्था मिलाइएको हो।  स्थानीय विकास प्रशिक्षण प्रतिष्ठान खारेज गरी संघीय मामिला अध्ययन प्रतिष्ठान बनाइने भएको छ।

वादी समुदायको उत्थान विकास समिति खारेज गर्ने घोषणा गरिएको छ। उक्त समितिको काम राष्ट्रिय समावेशी आयोगले गरिरहेकाले दोहोरोपन हटाउन खारेज गरिएको हो।

उपेक्षित, उत्पीडित र दलित वर्ग उत्थान विकास समिति खारेज भएको छ। उक्त समितिले गर्दै आएको काम राष्ट्रिय समावेशी आयोग र राष्ट्रिय दलित आयोगले गरिरहेकाले खारेज गरिएको हो। पिछडिएको समुदाय उत्थान समिति पनि खारेज भएको छ। उक्त समितिको काम राष्ट्रिय समावेशी आयोगले गर्नेछ।

वन मन्त्रालय अन्तर्गतको चुरे उत्थानशील आयोजना खारेज भएको छ। उक्त आयोजना वन विभाग मार्फत गर्ने व्यवस्था मिलाइएको हो।

केन्द्रीय कानुन पुस्तकालय विकास समिति खारेज गरिएको छ। केन्द्रीय पुस्तकालयले गर्ने काम भएकाले छुट्टै संरचना आवश्यक नपर्ने भन्दै केन्द्रीय कानुन पुस्तकालय विकास समिति खारेज गरिएको हो।

जलमार्ग आयोजना पनि खारेजीमा परेको छ। जग्गा विकास चक्रकोष खारेज गरिएको हो। उक्त कोषको मन्त्रालयबाटै व्यवस्थापन गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ। फाप्ला अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट खेल मैदान तथा खेलग्राम पूर्वाधार निर्माण समिति खारेज गरिएको हो। उक्त समितिको काम राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्ले गर्नेछ।

नगर विकास समितिहरू पनि खारेजीमा परेका छन्। १२ वटा नगरपालिकामा सञ्चालनमा रहेका नगर विकास समितिहरू खारेज भएका हुन्। विदेशस्थित पाँच नियोग खारेज भएका छन्। डेनमार्क, ब्राजिल र दक्षिण अफ्रिकाका रहेका राजदूतावास तथा चीनको छेन्दु र अमेरिकाको सान फ्रान्सिस्को महावाणिज्यदूतावास खारेज गरिएको हो। आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट भाषण मार्फत ३१ वटा निकाय खारेज गरेर अन्यत्र व्यवस्थापन गरिएको छ।