५५ वर्षे आए मुख्यसचिवसहित अधिकांश सचिव तत्काल घर जाने

काठमाडौं। प्रस्तावित निजामती सेवा विधेयकमा ५५ वर्ष पुगेकालाई घर पठाउनेगरी गृहकार्य भइरहेको चर्चा छ। ५५ वर्ष उमेर पूरा भएका कर्मचारीलाई घर पठाउने गरी प्रावधान राख्न खोजिएको विषयले कर्मचारी वृत्त तरंगित देखिन्छ। ५५ वर्ष पुगेकलाई घर पठाउने गरी निजामती सेवा कानुन तत्काल आए मुख्यसचिवसहित अधिकांश सचिव घर जाने अवस्था आउँछ।

मुख्यसचिव सुमनराज अर्याल ५५ वर्ष पूरा भइसकेका छन्। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिव किरणराज शर्मा, गोविन्दबहादुर कार्की र खगेन्द्रप्रसाद नेपाल ५५ वर्ष पूरा भइसकेका छन्। ५५ वर्ष पुगेकालाई अवकाशमा पठाउने हो भने उनीहरू तत्काल घर जान्छन्।

निर्वाचन आयोगका सचिव मधुसुदन बुर्लाकोटी, सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयका सचिव हरिप्रसाद मैनाली, स्वास्थ्य मन्त्रालयका सचिव डिल्लीराम शर्मा, गृह मन्त्रालयका सचिव राजकुमार श्रेष्ठ, भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका सचिव गोपालप्रसाद सिग्देल, राष्ट्रिय योजना आयोगका सचिव रविलाल पन्थ ५५ वर्षे प्रावधान ल्याए तत्काल घर जान्छन्। ५५ वर्ष नल्याए पनि उनीहरू ५ वर्ष सचिव चलाएर घर जान लागेका छन्। परराष्ट्र मन्त्रालयका सचिव अमृतबहादुर राई, शिक्षा मन्त्रालयका सचिव चूडामणि पौडेल, वन मन्त्रालयका सचिव गोविन्दप्रसाद शर्मा, कृषिका राजेन्द्रप्रसाद मिश्र, रक्षा मन्त्रालयका सचिव केदारनाथ शर्मा, राष्ट्रपति कार्यालयका महादेव पन्थ ५५ पूरा भइसकेका हुन्।

खेलकुद मन्त्रालयका सचिव लोकनाथ पौड्याल, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रका सचिव सरजुकुमार वैद्य, राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयका सचिव कमल प्रसाद पोखरेल, जल तथा ऊर्जा आयोगका सचिव दीनानाथ मिश्र, कानुन आयोगको सचिव इन्दिरा दाहाल भट्टराई, महान्यायाधिवक्ता कार्यालय सचिव लोकराज पराजुली, ऊर्जा मन्त्रालयका सचिव चिरन्जीवी चटौत उमेरले ५५ नाघिसकेका छन्। बागमतीका प्रमुख सचिव बाबुराम अधिकारी, गण्डकी प्रदेशका प्रमुख सचिव कृष्णप्रसाद काप्री, कोशीका प्रमुख सचिव राजेन्द्रकुमार पौडेल ५५ पारीका सचिव हुन्।

सर्वोच्चका रजिष्ट्रार मानबहादुर कार्की संसदका सचिव सुरजकुमार दुरा, महालेखापरीक्षकको कार्यालयका पदमराज पौडेल र बैकुण्ठ बहादुर अधिकारी, बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन आयोगका सचिव ध्रुवकुमार चौहान पनि ५५ पूरा भइसकेका छन्। यसरी हेर्दा ठूलो संख्यामा विशिष्ट श्रेणीका कर्मचारी ५५ वर्षले घर जाने अवस्था आउँछ। अधिकांश उच्च पदस्थको जागिर धरापमा पार्ने गरी ल्याउन लागिएको ५५ वा ३० ले उच्च प्रशासकमै ठूलो धक्का दिने देखिन्छ। सरकारले उक्त प्रावधान ल्याएर कसरी लागू गर्छ हेर्न बाँकी छ।