गाभिएका मन्त्रालयमा सचिव व्यवस्थापनको कार्य सुरू, विवादित सचिव कर्ण प्रधानमन्त्री कार्यालयको जगेडामा

काठमाडौं। सरकारले गाभिएका मन्त्रालयमा सचिव व्यवस्थापनको गृह कार्य सुरू गरेको छ। एउटा मन्त्रालय एक सचिव राख्ने बालेन सरकारको नीति देखिन्छ। उक्त नीति अनुसार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका प्रशासन हेर्ने सचिव डिल्लीराम शर्मालाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको जगेडामा तानिएको स्रोतले बतायो। शर्माको असोज ४ गतेसम्म जागिर छ। कानुन ल्याएर ५५-३० वा सचिवको ३ वर्षे कार्यकाल लागू भए उनी त्योभन्दा अगाडि नै घर जाने देखिन्छ।

उपराष्ट्रपति कार्यालयका सचिव कृष्णहरि पुष्कर कर्णलाई पनि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको जगेडामा तानिएको छ। असार २४ गतेसम्म जागिर रहेका उपराष्ट्रपति कार्यालयका सचिव कर्णले मुख्यसचिव वा राजदूतमध्ये एक पदका लागि प्रधानमन्त्री बालेनलाई अनुचित प्रभावमा पार्न खोजेपछि उनलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयको जगेडामा तानिएको हो। सधै लाभको पद लिइरहने सचिव कर्णले सुशासन कायम गर्न र भ्रष्टाचारविरूद्ध कठोर नीति लिएका प्रधानमन्त्री बालेनलाई प्रभावित पार्न खोजेका थिए। सचिव कर्णले गरेको गलत हर्कत सार्वजनिक हुँदा पनि नैतिकताका आधारमा मार्ग प्रशस्त नगरेपछि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको जगेडामा तानिएको हो।

शिक्षामा गाभिएको युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयका सचिव लोकनाथ पौड्याललाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको जगेडामा तानिएको छ। शिक्षामा युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय गाभिएपछि बनेको युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयमा चुडामणि पौडेल सचिव छन्। काम नपाएर अलपत्र परेका सचिव लोकनाथ पौड्याललाई भने सरकारले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा तानेर व्यवस्थापन गर्ने भएको छ। लोकनाथ ५८ वर्ष पूरा भएर साउनको पहिलो हप्ता अर्थात् डेढ महिनापछि अनिवार्य अवकाशमा जाँदैछन्।

वन मन्त्रालय हेर्दै आएका सचिव गोविन्दप्रसाद शर्मालाई पनि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय तानिएको स्रोतले बतायो। शर्मा ५ वर्ष पूरा भएर साउन २४ गते अनिवार्य अवकाशमा जाँदैछन्।

उपराष्ट्रपति कार्यालयमा भने भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको दुईमध्ये एक सचिवलाई पठाउने गृहकार्य भइरहेको छ। उक्त मन्त्रालयमा चन्द्रकला पौडेल मदन भुजेल सचिव रहेका छन्। पौडेल र भुजेलमध्ये कार्यक्षमता हेरेर एक सचिवलाई उपराष्ट्रपति कार्यालय पठाउने तयारी भइरहेको स्रोतले बतायो।

सरकारले कर्मचारी व्यवस्थापनमा आक्रामक नीति लिइरहेको छ। सरकारले सचिवबाट नै कर्मचारी व्यवस्थापनको कार्य सुरू गर्न थालेको छ। दुई सचिव भएका मन्त्रालयबाट एउटा सचिव झिकेर प्रशासनिक बेथिति र टस्सल अन्त्य गर्ने प्रयास थालेको हो। माथिल्लो पदबाटै कर्मचारी व्यवस्थापन गर्दा सहज हुने देखिन्छ। सरकारले ओएन्डएम गरेर कर्मचारी व्यवस्थापन गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइसकेको छ।