एक मन्त्रालयमा एउटा मात्र सचिव राख्ने तयारी, एकभन्दा बढी सचिवको व्यवस्थापन सुरू

काठमाडौं। बालेन सरकारले एक मन्त्रालयमा एउटा मात्र सचिव राख्ने नीति लिएको छ। सरकाले एकभन्दा बढी सचिव भएका मन्त्रालयबाट अन्यन्त्र व्यवस्थापन गर्ने कार्य सुरू गरेको हो।
अहिले एकभन्दा बढी सचिव रहेका अर्थ मन्त्रालय; उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय; स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालय; शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालय; भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय; कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालय; पूर्वाधार विकास मन्त्रालय  र ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालय रहेका छन्। उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयबाहेक सबै मन्त्रालयमा दुई सचिव कार्यरत छन्। उद्योग मन्त्रालयमा कृष्णबहादुर राउत एकल सचिव रहेका हुन्।
अर्थ मन्त्रालयमा घनश्याम उपाध्याय र भूपाल बराल (राजस्व) सचिवमा कार्यरत छन्। उक्त मन्त्रालयमा एक मात्र सचिव राख्ने सरकारको नीति अनुसार राजस्व सचिव बराललाई गण्डकी प्रदेश सरूवा गरिएको बताइन्छ।
दुई सचिव रहेको स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयबाट पनि एक सचिव झिकिएको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयको प्रशासन हेर्ने सचिव डिल्लीराम शर्मालाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको जगेडामा तानिएको हो। स्वास्थ्यमा प्राविधिक तर्फका डा. विकास देवकोटा र प्रशासन हेर्ने शर्मा सचिव थिए। प्रशासन हेर्ने सचिव शर्मा प्रधानमन्त्री कार्यालय तानिएका हुन्।
शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयमा पनि अब एक सचिव मात्र रहनेछन्। खेलकुद मन्त्रालय शिक्षामा गाभिएपछि साबिकको युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय हेर्दै आएका सचिव लोकनाथ पौड्याललाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको जगेडामा तानिएको छ। शिक्षा हेर्दै आएका सचिव चूडामणि पौडेल भने यथावत् रहेका छन्। प्रधानमन्त्री कार्यालयको जगेडामा तानिएका सचिव पौड्यालको जागिर अब एक महिना (साउन पहिलो हप्तासम्म) मात्र बाँकी छ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा पनि दुई सचिव कार्यरत छन्। साबिकको भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालयको सचिवमा मदन भुजेल र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको सचिवमा चन्द्रकला पौडेल थिए। दुई मन्त्रालय गाभिएर भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय बनेपछि उक्त मन्त्रालयमा दुई सचिव कायम भए। भूमिमा एक सचिव राख्ने नीति अनुसार मदन र चन्द्रकलामध्ये एकलाई उपराष्ट्रपति कार्यालय सरूवा गर्ने गृहकार्य भइरहेको चर्चा छ।
कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयमा दुई सचिव रहेका छन्। साबिकको वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव गोविन्दप्रसाद शर्मा र कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय हेर्ने सचिव राजेन्द्रप्रसाद मिश्र रहेका थिए। दुई मन्त्रालय गाभिएर कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालय बनेपछि शर्मा र मिश्र दुई सचिव उक्त मन्त्रालयमा कायम रहे। उक्त मन्त्रालयमा एक सचिव राख्ने नीति अनुसार सचिव शर्मालाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय लगिएको हो। शर्माको जागिर दुई महिना बाँकी छ।
पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमा पनि गोपालप्रसाद सिग्देल र विश्वबाबु पुडासैनी सचिव रहेका छन्। साबिकको सहरी विकास मन्त्रालय हेर्ने सचिव सिग्देल र साबिकको खानेपानी मन्त्रालय हेर्ने सचिव पुडासैनी मन्त्रालय एक भएपछि दुई सचिव भएका छन्। उनीहरूमध्ये पुडासैनीको अन्यत्र सरूवा हुने सम्भावना देखिन्छ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालयमा दुई सचिव रहेका छन्। ऊर्जा हेर्ने सचिव चिरञ्जीवी चटौत र सिंचाइ हेर्ने सचिव सरिता दवाडी हुन्। उक्त मन्त्रालयमा समेत १ सचिव राख्ने सरकारको नीति छ। ऊर्जा हेर्ने सचिव चटौतको दुई हप्ता मात्र जागिर बाँकी रहेकाले उक्त मन्त्रालयमा एक सचिवको सहजै व्यवस्थापन हुने देखिन्छ।
यता प्राविधिक सचिव रहेको राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रमा प्रशासन र प्रशासनको सचिव रहेको सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयमा प्राविधिक सचिव राख्ने विषयमा छलफल भइरहेको छ। सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयका सचिव हरिप्रसाद मैनालीले काम नै नगरेपछि प्रधानमन्त्री कार्यालयको जगेडामा तान्ने गृहकार्य भइरहेको पाइन्छ। उपराष्ट्रपति कार्यालयका विवादित सचिव कृष्णहरि पुष्कर कर्ण प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको जगेडामा तानिएका छन्।
बालेन सरकारले कर्मचारी व्यवस्थापनमा आक्रामक नीति लिइरहेको छ। सरकारले सचिवबाट नै कर्मचारी व्यवस्थापनको कार्य सुरू गर्न थालेको छ। दुई सचिव भएका मन्त्रालयबाट एउटा सचिव झिकेर प्रशासनिक बेथिति र टसल अन्त्य गर्ने प्रयास थालेको हो। माथिल्लो पदबाटै कर्मचारी व्यवस्थापन गर्दा सहज हुने देखिन्छ। सरकारले गाभिएका मन्त्रालयमा संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण (ओएन्डएम) गरेर कर्मचारी व्यवस्थापन गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइसकेको छ।