एचआईभी नियन्त्रण र उपचारमा प्रगति भए पनि लाञ्छना र विभेद अझै उस्तै, अधिकार र सेवा पहुँचमा चुनौती कायम

काठमाडौं । एचआईभी तथा टीबीसँग सम्बन्धित लाञ्छना र विभेद अझै गम्भीर रूपमा कायम रहेको सरोकारवालाहरूले बताएका छन् । रोकथाम, परीक्षण र उपचार सेवामा उल्लेखनीय सुधार भए पनि सामाजिक धारणा, गलत सूचना, संस्थागत व्यवहार र संरचनागत कमजोरीका कारण प्रभावित समुदायले अझै समान र सम्मानजनक सेवा पाउन नसकेको उनीहरूको भनाइ छ।

स्वास्थ्य लाइभ मिडियाले आयोजना गरेको सातै प्रदेशका पत्रकारलाई एचआईभी, मलेरिया र टिबीसँग सम्बन्धी लाञ्छाना तथा भेदभाव अन्त्यका लागि मानवअधिकारमूखी उत्तरदायी रिपोटिङ तालिम कार्यक्रममा सरोकारवालाहरूले प्रभावित समुदायले अझै समान र सम्मानजनक सेवा पाउन नसकेको बताएका हुन् ।

राष्ट्रिय एड्स तथा यौनरोग नियन्त्रण केन्द्रका निर्देशक डा. सर्वेश शर्माले एचआईभी नियन्त्रण तथा उपचारका क्षेत्रमा उल्लेखनीय सुधार भए पनि चुनौती कायमै रहेको बताए। उनका अनुसार नेपालमा करिब ३४ हजारभन्दा बढी एचआईभी संक्रमित रहेको अनुमान छ, जसमा पुरुष १९,८२१ र महिला १४,५१६ जना छन् भने १४ वर्षमुनिका १,०५८ जना बालबालिका रहेका छन्। उनका अनुसार वार्षिक रूपमा ६१४ जना नयाँ संक्रमण हुने र ५६८ जनाको मृत्यु एचआईभीका कारण हुने गरेको तथ्याङ्क छ।

शर्माका अनुसार सन् २०२५ मा मात्र ५ लाख १६ हजार ३५१ गर्भवती महिलाको एचआईभी परीक्षण गरिएको थियो, जसमा १३४ जनामा संक्रमण पुष्टि भएको थियो। समयमै औषधि सुरु भएकाले ४ जना बच्चामा मात्र संक्रमण देखिएको उनले बताए। उनले एचआईभी नियन्त्रणका लागि तय गरिएको “९५–९५–९५” लक्ष्यअन्तर्गत पहिलो दुई चरणमा प्रगति भए पनि तेस्रो चरण अर्थात् भाइरल लोड सप्रेसन अझै चुनौतीपूर्ण रहेको उल्लेख गरे।

उनका अनुसार अहिले एचआईभी संक्रमित व्यक्तिहरू नियमित औषधि सेवन गरे सामान्य व्यक्ति सरह लामो र स्वस्थ जीवन बाँच्न सक्छन्। उनले भने, “डायबेटिज र हाइपोटेन्सन भन्दा अहिले एचआईभी संक्रमितहरू बढी समय बाँच्छन्। नेपालीको औसत आयु ७१ वर्ष पुगेको छ भने नियमित औषधि सेवन गरेका संक्रमितहरू ७४ वर्षभन्दा बढी बाँचिरहेका छन्।” तर उनले समाजमा अझै कायम रहेको गलत धारणा र लाञ्छनाका कारण समस्या पूर्ण रूपमा समाधान हुन नसकेको बताए।

रिकभरिङ नेपालका कार्यकारी निर्देशक विष्णु शर्माले एचआईभी नियन्त्रण तथा उपचारमा विगतको तुलनामा उल्लेखनीय सुधार भएको बताए। उनका अनुसार पहिले उच्च जोखिम समूहमा परीक्षण गर्दा ठूलो संख्यामा संक्रमण देखिने अवस्था थियो, तर अहिले रोकथाम, परीक्षण र उपचार सेवामा सुधार आएको छ। उनले भने, “अहिले एचआईभी संक्रमणको अर्थ मृत्यु होइन। नियमित उपचार र औषधि सेवनले दीर्घ र स्वस्थ जीवन सम्भव छ।” तर उनले सामाजिक धारणा अझै परिवर्तन हुन नसकेको र पुराना मिथकका कारण विभेद कायम रहेको बताए।

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका लोकनाथ बास्तोलाले एचआईभीसँग बाँचिरहेका व्यक्तिहरूलाई संविधान र अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार कानुनले पहिचान, गोपनीयता, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगारी, मर्यादित जीवन र समानताको अधिकार सुनिश्चित गरे पनि व्यवहारिक तहमा चुनौती कायम रहेको बताए। उनका अनुसार स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, रोजगारी तथा सार्वजनिक सेवामा अझै पूर्वाग्रह र लाञ्छनाका कारण सेवा प्रवाह प्रभावित हुने गरेको छ। कतिपय अवस्थामा एचआईभी अवस्था खुलाएपछि सेवा ढिलाइ हुने, व्यवहार परिवर्तन हुने तथा गोपनीयता भंग हुने समस्या अझै देखिन्छ।

क्रुजएड्स नेपालकी कार्यक्रम संयोजक समता बमले एचआईभी/टीबीसँग सम्बन्धित लाञ्छना सामाजिक, संस्थागत र संरचनागत तहसम्म फैलिएको बताइन्। उनका अनुसार प्रभावित व्यक्तिहरूमा बाह्य लान्छना र भेदभाव को डरले आत्म–लाञ्छना समेत विकास हुने अवस्था सृजना हुन्छ जसको परिणाम स्वरुप उपचार र अन्य सेवामा समेत ढिलाइ तथा बाधा उत्पन्न गराउँछ।

त्यस संगै सामाजिक बहिष्कार, स्वास्थ्य संस्थामा हुने पूर्वाग्रही व्यवहार, शिक्षा र रोजगारीमा अवरोध पैदा हुदा उनिहरुको सम्मानित र मर्यादित जीवन जिउने अधिकार समेत उल्लङ्घन हुने अवस्था हुन्छ। PLHIV Stigma Index 2.0 Nepal अनुसार करिब ३५ प्रतिशत ट्रान्सजेन्डर, १८.५ प्रतिशत MSM/Gay र १५.७ प्रतिशत सेक्स वर्करहरूले एचआईभीबाहेक अन्य कारणले समेत लाञ्छना र विभेद भोगेका छन्।

समुदायका प्रतिनिधिहरूका अनुसार एचआईभी संक्रमित तथा लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदायमाथि अझै विभेद कायम छ। सरकारी अस्पतालमा शल्यक्रिया गर्न नमान्ने, ढिलाइ गर्ने तर निजीमा सेवा दिने अवस्था अझै देखिन्छ। सार्वजनिक शौचालय प्रयोग गर्दा असुरक्षा महसुस हुने र विभेद भोग्नुपर्ने अवस्था पनि रहेको उनीहरूको भनाइ छ।

राष्ट्रिय एड्स तथा यौनरोग नियन्त्रण केन्द्रका अनुसार एचआईभी, हेपाटाइटिस र यौनरोगसँग सम्बन्धित कार्यक्रम कार्यान्वयनमा अझै संरचनागत, व्यवस्थापकीय र प्राविधिक चुनौतीहरू कायम छन्। बहुवर्षीय खरिद योजना नहुनु, औषधि तथा किट आपूर्ति समस्या तथा भाइरल लोड सप्रेसन लक्ष्यमा कठिनाइ जस्ता समस्या देखिएका छन्।

सरोकारवालाहरूले एचआईभी तथा टीबीसँग सम्बन्धित लाञ्छना र विभेद अन्त्य गर्न नीति, सेवा प्रणाली र सामाजिक सोचमा परिवर्तन आवश्यक रहेको बताएका छन्। उनीहरूले पत्रकारितामा तथ्यमा आधारित, संवेदनशील र विभेदरहित भाषा प्रयोग गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।

त्यस्तै वरिष्ठ पत्रकार दीपक अधिकारीले टीबी, एचआईभी र मलेरियाजस्ता संवेदनशील विषयमा समाचार लेख्दा पत्रकारले विशेष जिम्मेवारीका साथ प्रस्तुत हुनुपर्नेमा जोड दिए। दुई दिने प्रशिक्षण सत्रमा उनले विगत २० वर्षअघिको अवस्था र हालको परिस्थितिबीच तुलना गर्दै विभेद र लाञ्छनाको स्वरूपमा अपेक्षित परिवर्तन नआएको बताए।

अधिकारीका अनुसार, यस्ता विषयमा अझै पनि पर्याप्त अध्ययन–अनुसन्धान र गहिरो पत्रकारिता हुन नसकेको देखिन्छ। उनले स्वास्थ्यसम्बन्धी रिपोर्टिङलाई सतही होइन, तथ्य, प्रमाण र प्रभावित व्यक्तिहरूको जीवन–अनुभवमा आधारित बनाउन पत्रकारहरूलाई आग्रह गरे।

उनले एचआईभी, टीबी र मलेरियाजस्ता रोगसँग सम्बन्धित समाचार लेख्दा शब्द चयनदेखि प्रस्तुतिसम्म संवेदनशीलता आवश्यक हुने उल्लेख गर्दै, गलत बुझाइ र सामाजिक पूर्वाग्रह घटाउन पत्रकारिताको भूमिका निर्णायक हुने बताए।

समाजमा विद्यमान विभेदपूर्ण धारणा परिवर्तन गर्न पत्रकार वर्गको अहम भूमिका हुने तालिमको निष्कर्ष रहेको थियो।