एक मात्र निर्वाचन क्षेत्र भएका जिल्लामा सहसचिव सिडिओहरू

काठमाडौं। सुदूर पूर्वको जिल्ला पाँचथरमा इलाका प्रशासन कार्यालय नहुँदा समेत उपसचिव प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सिडिओ)ले राम्रैसँग जिल्ला चलाएका थिए। प्रतिनिधिसभामा दुई वटा निर्वाचन क्षेत्र रहेको पाँचथरमा एउटा मात्र निर्वाचन क्षेत्र कायम भयो। रविमा इलाका प्रशासन कार्यालय थप हुँदा कामको चाँप झन्डै आधा घटेको जिल्ला प्रशासन कार्यालय पाँचथरका अधिकारीहरू बताउँछन्। तर, सिडिओको उपसचिव दरबन्दी रहेको पाँचथरमा सबै कुरा घटेपनि सहसचिव पठाइएको छ। सहसचिवमा बढुवा खानका लागि आवश्यकता नै नभएका जिल्लामा अनावश्यक दरबन्दी सिर्जना गरेर राज्यकोषमाथि अतिरिक्त व्यभार थप्ने काम भइरहेकाे हो।

पाँचथरभन्दा ठूलो र हरेक हिसाबले स्रोत सम्पन्न सीमाना जोडिएको ताप्लेजुङ जिल्ला उपसचिव सिडिओले मज्जाले चलाइरहेका छन्। ताप्लेजुङमा प्रहरी प्रमुख प्रहरी नायब उपरीक्षक (डिएसपी) छन् पाँचथरमा पनि डिएसपीले नै कमाण्ड गरिरहेका छन्। तर, सिङ्गो संरचनामा सिडिओ मात्र सहसचिव बनाएको पाइन्छ। यसलाई प्रशासनिक बेथितिका रूपमा लिन सकिन्छ।

पाँचथर मात्र होइन प्रतिनिधिसभामा एक मात्र निर्वाचन धनकुटा, संखुवासभा, भोजपुर, ओखलढुंगा, खोटाङ, रामेछाप, दोलखा, लम्जुङ, पर्वत, अर्घाखाँची, प्युठान, रोल्पा, सल्यान, जाजरकोट, जुम्ला, डोटी, डडेलधुरा, बैतडीमा सहसचिव सिडिओ राखिएको छ। सहसचिव सिडिओ रहेकाे धनकुटा र डोटी क्षेत्रीय सदरमुकाम भएकाले प्रहरीको एसपी दरबन्दी रहेको छ। अन्य जिल्लामा भने डिएसपीले नै कमाण्ड गरिरहेका छन्। सहसचिव सिडिओ भएको ठाउँमा एसपी खटाउने निर्णय भयो भने प्रहरीमा अनावश्यक र ठूलो संख्या दरबन्दी थपिने खतरा छ। त्यसैले त्यस्ता जिल्लामा राखिएको सहसचिव सिडिओको दरबन्दी कटौती गरेर उपसचिवलाई खटाउन सुरू गर्न जरूरी छ।

पाँचथर सिडिओमा सहसचिव बासुदेव दाहाललाई खटाइएको छ। धनकुटाको सिडिओको कमाण्ड सहसचिव रूद्रादेवी शर्माले सम्हालेकी छिन्। संखुवासभाको सिडिओको भूमिकाका सहसचिव इश्वरीप्रसाद अर्याल रहेका छन्। भोजपुरको सिडिओमा सहसचिव राजन गौतम, खोटाङमा सहसचिव रेखा कँडेल र ओखलढुंगामा सहसचिव टुवराज पोखरेललाई सिडिओमा पठाएको छ।

प्रतिनिधिसभामा एक मात्र निर्वाचन क्षेत्र रहेको रामेछापको सिडिओमा सहसचिव बिनु बज्राचार्य कुँवर, दोलखामा सहसचिव हरिप्रसाद छिमिरे, लम्जुङमा सहसचिव कृष्णप्रसाद खनाल, पर्वतमा सहसचिव लक्ष्मीप्रसाद पौडेल र अर्घाखाँचीमा सहसचिव तोयनारायण सुवेदी सिडिओ रहेका छन्। त्यस्तै प्युठानमा सहसचिव शान्तिराज प्रसाई, रोल्पामा सहसचिव गंगा बहादुर क्षेत्री, सल्यानमा सहसचिव वमहेन्द्र कुमार सापकोटा र जाजरकोटमा सहसचिव खडानन्द अधिकारी र बैतडीमा सहसचिव डा. डिजन भट्टराई सहसचिव सिडिओ रहेका छन्।

सहसचिव सिडिओको दरबन्दी भएका जुम्ला, डोटी र डडेलधुरा उपसचिवले हाँकिरहेका छन्। यी जिल्लाको उदाहरण हेर्ने हो भने पनि एक मात्र निर्वाचन क्षेत्र रहेका जिल्लामा सहसचिव सिडिओ चाहिँदैन भन्ने प्रस्ट हुन्छ।

ताप्लेजुङ, सोलुखुम्बु, तेह्रथुम जस्ता जिल्लामा उपसचिव सिडिओ हुँदा उस्तै-उस्तै जिल्ला पाँचथर, संखुवासभा, भोजपुर, खोटाङ ओखलढुंगा, रामेछाप दोलखा जस्ता जिल्लामा सहसचिव सिडिओको औचित्य पुष्टि हुँदैन। म्याग्दी हेर्दा पर्वत र लम्जुङमा सहसचिव सिडिओको आवश्यकता देखिदैन। कालिकोट उपसचिव सिडिओले चलाइरहँदा जाजरकोटमा सहसचिव पठाउनुको गुन्जायस छैन। हुम्लामा उपसचिव सिडिओ हुँदा जुम्लामा सहसचिव खटाइरहनु जरूरी छैन। बाजुरा, बझाङ उपससचिवले चलाउँदा बैतडी डडेल्धुरामा सहसचिव सिडिओ पठाउनुको औचित्य स्थापित हुन सकेको छैन।

गृह मन्त्रालयले प्रतिनिधिसभामा एक मात्र निर्वाचन क्षेत्र भएका जिल्लामा सहसचिव सिडिओको दरबन्दी कटौती गर्न उपयुक्त हुन्छ। यसमा प्रधानमन्त्री कार्यालयले पनि सहजिकरण गर्न जरूरी देखिन्छ।