ई-पासपोर्टको ठेक्का टुक्र्याउन सहजीकरण गर्नेहरूलाई नियोग खोलेरै बनाइयो महावाणिज्यदूत

समाचार टिप्पणी

काठमाडौं। विद्युतीय राहदानी (ई-पासपोर्ट) खरिदमा मन्त्रालय बसेर सहजीकरण गर्ने सचिव र सहसचिव तथा उपसचिवहरूलाई महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी दिएको पाइएको छ। ई-पासपोर्ट लागू गरेपछि बायोमेट्रिक गर्न नियोगको संख्या बढाउनु पर्छ भनेर परराष्ट्रले लबिइङ गर्दै आएको थियो। एमआरपी हुँदा कुरियर गरेर पासपोर्ट पठाउन मिल्नेमा ई-पासपोर्ट लागू गर्दा भौतिक उपस्थित नै चाहिन्छ भनेर अमेरिकाका दुई वटा नियोग थपिएको थियो। सान्स फ्रान्सिस्को र डालसमा दुई वटा महावाणिज्यदूतावास खोलेर ई-पासपोर्ट खरिद प्रकरणमा सहजीकरण गर्ने परराष्ट्रका सहसचिवहरूलाई महावाणिज्यदूत बनाएर पठाएको पाइएको हो।

‘ई-पासपोर्ट’मा सहजीकरण गर्ने सचिव सेवा लम्साल बेल्जियमको राजदूतको भूमिकामा छिन्। उक्त प्रकरणमा मन्त्रालय बसेर सहजीकरण गर्ने सहसचिव शरदराज आरण अमेरिकाको वासिङ्गटन डिसीस्थित नेपाली राजदूतावासमा कार्यवहाक राजदूत हुन्।

त्यस्तै परराष्ट्र मन्त्रालयमा बसेर ‘ई-पासपोर्ट’ ठेक्कामा सहजीकरण गर्ने सहसचिव सुरेश अधिकारी टेक्सासको डालसको महावाणिज्यदूतको भूमिकामा छन्। उक्त प्रकरणमा जोडिएका अर्का सहसचिव लक्ष्मण खनाल खारेज भइसकेका सान्स फ्रान्सिस्कोको महावाणिज्यदूत हुन्। ‘ई- पासपोर्ट’ घोटाला प्रकरणमा उनीहरूलाई अख्तियारले कागजी सोधपुछ गरेको पाइन्छ।

मन्त्रालयबाट सहजीकरण गर्ने लेखा उपसचिव भेषप्रसाद भुर्तेल भारतको नयाँ दिल्लीस्थित नेपाली राजदूतावास, परराष्ट्र सेवाका उपसचिव कृष्णप्रसाद चापागाईं दुबईको महावाणिज्यदूतावास र कानुनका उपसचिव पुष्करराज नेपाल संयुक्त राष्ट्रसंघका लागि नेपालको स्थायी नियोग, न्यूयोर्क भएका थिए। यिनीहरूमध्ये परराष्ट्रका उपसचिव चापागाईंले भ्रष्टाचार मुद्दाबाट उन्मुक्ति पाएका छन्।

केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री र आरजु राणा देउवा परराष्ट्रमन्त्री भएपछि ई-पासपोर्टको ठेक्का दुई प्याकेजमा गर्ने निर्णय भएको थियो। त्यसका लागि परराष्ट्र मन्त्रालयमा बसेर उपसचिवत्रय भुर्तेल, चापागाईं र नेपाल तथा सहसचिवत्रय आरण, अधिकारी र खनालले सहजीकरण गरेका थिए। ई-पासपोर्टलाई कारण देखाएर अमेरिकाको सान फ्रान्सिस्को र डालास तथा युएईको दुबईमा महावाणिज्यदूतावास खोलिएको थियो। ठेक्कामा सेटिङ मिलेपछि आरजु कै अगुवाईमा परराष्ट्रमा दरबन्दीको बाढी ल्याइएको थियो। नेपाल प्रशासन सेवाका सहसचिवलाई महावाणिज्यदूत बनाइँदै आएकोमा थपिएका नयाँ महावाणिज्यदूतावासमा परराष्ट्रका सहसचिवलाई नै महावाणिज्यदूत बनाउने गरी दरबन्दी सिर्जना गरिएको थियो। उक्त दरबन्दीमा महावाणिज्यदूत भएर जाने ‘सौभाग्य’ परराष्ट्र मन्त्रालयमा बसेर सहजीकरण गर्ने सहसचिवहरूले पाएको देखिन्छ।

आरजुका पालामा ‘ई-पासपोर्ट’ सेटिङमा सफलता प्राप्त गरेबापत खोलिएको सान फ्रान्सिस्कोस्थित महावाणिज्यदूतावास बालेन सरकारले बजेट वक्तव्य मार्फत खारेज गर्दिसकेको छ। उक्त महावाणिज्यदूतावासका महावाणिज्यदूतलगायतका कर्मचारी अझै फिर्ता आइसकेका छैन। आरजुका पालामा अनावश्यक र औचित्यहीन तथा राज्यकोष लुट्ने गरी परराष्ट्रमा थपिएको दरबन्दी समेत बालेन सरकारले छानबिन गर्न जरूरी छ। परराष्ट्र मन्त्रालयलाई सहसचिवको ‘माछाबजार’ बनाउने, जथाभावी नियोग खोल्ने र अनावश्यक दरबन्दी थप्ने तथा ई-पासपोर्ट सेटिङमा भूमिका खेल्ने परराष्ट्रका कर्मचारीमाथि सरकारले छानबिन गरेर आवश्यक ‘एक्सन’ लिनुपर्ने देखिन्छ।

उपसचिव नेपालले अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगमा दिएको बयानमा भनेजस्तै एमआरपीलाई ई-पासपोर्टमा लानु पछाडिको चलखेलमा समेत छानबिन गर्न जरूरी छ। उनले गम्भीर विषय उठान गरेका छन्।