‘ई-पासपोर्ट’ घोटाला अनुसन्धानमा जर्मन सरकारले कुनै हस्तक्षेप नगर्ने’

काठमाडौं। विद्युतीय राहदानी (ई-पासपोर्ट) राहदानी छपाई ठेक्का प्रकरणमा घोटाला प्रकरणमको अनुसन्धानमा जर्मन सरकारले कुनै हस्तक्षेप नगर्ने प्रस्ट पारेको छ। काठमाडौँस्थित जर्मनी राजदूतावासले उक्त प्रकरणमा कुनै हस्तक्षेप नगर्ने प्रष्ट पारेको हो। ई-पासपोर्ट ठेक्कामा घोटालाको विषयमा जर्मन राजदूतावासले प्रष्टीकरण दिएको हो।

केही नेपाली मिडियामा जर्मन सरकारले पासपोर्ट ठेक्का प्रकरणमा भइरहेको छानबिनलाई लिएर गम्भीर असन्तुष्टि जनाएको र दुई देशको कुटनीतिक सम्बन्धमै अफ्ठेरो अवस्था सिर्जना भएको भनेर आएका रिपोर्टमा सत्यता नभएको पनि स्पष्ट पारेको छ।

दूतावासले राहदानी छपाई ठेक्का प्रकरणमा थुप्रै झुटो र भ्रामक समाचारहरु आएको भन्दै स्पष्टीकरण दिनुपरेको जनाएको छ।दूतावासले भनेको छ, ‘जर्मनी न्यायपालिकाको स्वतन्त्रताको पूर्ण सम्मान गर्दछ। वास्तवमा, यो हाम्रो संविधानमा निहित सिद्धान्त हो। सिद्धान्तको रूपमा, दूतावासले अदालतमा चलिरहेको कारवाहीमा कुनै टिप्पणी गर्दैन, र हामीले यस मुद्दामा कुनै पनि बिन्दुमा त्यसो गरेका छैनौं।, दूतावासको प्रस्टीकरण हेर्दा परराष्ट्रका कर्मचारीले आफ्नो स्वार्थमा जर्मनीले गम्भीर आपत्ति जनाएको भनेर अफवाह फैलाएको पुष्टी हुन्छ।

यस्तो छ दूतावासको प्रस्टीकरण