३०-५५ खड्गोले मुख्यसचिवका प्रतिस्पर्धीहरू धरापमा

काठमाडौं। राज्यको कामभन्दा पनि आफ्नो कुर्सी जोगाउन सक्रिय भएका पुराना पुस्ताका कर्मचारीहरू हटाउन ३०-५५ ल्याउने सम्भावना जीवितै छ। सरकारले ३०-५५ ल्याएर अनुभवका नाममा कुर्सी मात्र सुरक्षित गर्न लागेका एउटा ‘लियर’का क्रोनिक कर्मचारीलाई हटाएर सरकारी सेवामा ऊर्जा भर्न लागेको छ। ओएन्डएममै घर जाने बेलाका उच्च पदस्थहरूले चलखेल गरेर सरकारलाई असफल पार्ने प्रयास गरेपछि ३०-५५ को आवश्यकता टड्कारो रहेको सिंहदरबारमा चर्चा हुन लागेको हो। सचिव, सहसचिवहरू सरकारको नीतिभन्दा पनि आफ्नो सेवा, समूहको दरबन्दी जोगाउन ‘कपडा खोलेरै’ लागि परेको चर्चा हुन थालेको छ। यिनीहरू कै अनुचित भूमिका र चलखेलका कारण निर्धारित समयभित्र ओएन्डएम हुन नसकेको देखिन्छ।

उच्च पदस्थहरूले आफ्नो स्वार्थभन्दा राज्यको हित हेरेको भए अहिलेसम्म ओएन्डएम टुंगिसकेको हुने थियो। उनीहरू आफ्नो कुर्सी सुरक्षित गर्न तर्फ केन्द्रित हुँदा ओएन्डएमले हावा खाएको छ। हुन त कर्मचारी स्वार्थ समूह भएकाले ओएन्डएम गर्न उनीहरूलाई नै सर्वाधिकार दिँदा अहिलेको अवस्था आएको हो। विज्ञलाई राखेर आवश्यकता र औचित्यका आधारमा ओएण्डएम गरेको भए कुनै समस्या आउँदैन थियो। स्वार्थ समूहले आफ्नो अनुकूलतामा खेल्दा सुशासनका लागि आएको सरकारले निर्धारित समयभित्र ओएन्डएम टुंग्याउन नसकेको पाइन्छ। उक्त विषयमा सरकार चनाखो हुनुपर्ने देखिन्छ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिव किरणराज शर्मालाई ओएन्डएमको समन्वय गर्ने जिम्मा दिएको बताइन्छ। उनको कमाण्ड कमजोर र अडान नहुँदा ओएन्डएममा व्यापक चलखेल भएको र टुंगोका पुग्न नसकेको चर्चा हुन थालेको छ। त्यसो त ३०-५५ पार गरिसकेका किरणसँग उमेर र सेवाका हिसाबले जागर मारेर पनि रिजल्ट आउन नसकेको हुनुपर्छ। पाका कर्मचारीमा काम गर्ने जागर नदेखेपछि सरकारले ३०-५५ को आवश्यकता महसुस गरेरै ल्याउन खोजेको बुझिन्छ। सरकारलाई रिजल्ट चाहिएको बेला पाका कर्मचारीले कुर्सी जोगाउने खेल मात्र खेलेकाले ३०-५५ ल्याएर बिदाइ गर्नुपर्ने आवश्यकतालाई सरकारले मध्यनजर गरेको चर्चा हुने गरेको हो। प्रधानमन्त्री बालेन र उनको टिमको ‘स्पिरिट’ अनुसार पाका सचिवहरू चल्न सकेका छैनन्।

मुख्यसचिवका प्रमुख दाबेदार रहेका प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिव किरणराज शर्माले २०५१ सालदेखि नै जागिर सुरू गरेका हुन्। उनी कार्तिकबाट ५७ वर्ष पूरा हुन्छन्। ३०-५५ दुईवटै मापदण्ड पूरा गरेका किरणले यहींतालले नजितामुखी भएर मुख्यसचिव चलाउने देखिँदैन। अनलाई मुख्यसचिव बनाएपनि ३०-५५ लागू भएको दिन बिदा गर्नुपर्ने भएकाले धेरै कुरामा विचार गर्नुपर्ने देखिन्छ। किरण ५ वर्ष सचिव चलाएर साउन लाग्नेवित्तिकै अवकाशमा जाने सूचीमा छन्।

किरणपछिको बरियतामा रहेका सचिव हरिप्रसाद मैनाली सेवा अवधिका हिसाबले सबैभन्दा पाका कर्मचारी हुन्। कार्यक्षमता अभाव रहेको भनेर प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको जगेडामा तानिएका सचिव मैनालीले २०४६ सालदेखि नै जागिर सुरू गरेका हुन्। सेवा अवधि जोडेर पेन्सन बढाउने खेलमा सफल भएका मैनाली पुसमा ५८ वर्ष पूरा हुन्छन्। ३७ वर्ष सेवा अवधि र ५८ वर्ष पूरा हुन लागेका मैनालीबाट राज्यले केही पाउनेवाला देखिँदैन। उनी यसैपनि एक महिनाभित्रै ५ वर्षे सचिवको कार्यकाल समाप्त भएर अवकाशमा जाने सूचीमा छन्।

त्यसपछिको वरियतामा रहेका सचिव डिल्लीराम शर्माले ५२ सालदेखि नै जागिर खान सुरू गरेका हुन्। उमेरले पनि उनी ५७ वर्ष पूरा हुन लागेका छन्। ३०-५५ को दुबै मापदण्ड पूरा गरेका सचिव डिल्लीराम शर्मा असोज लाग्नेवित्तिकै ५ वर्ष पूरा गरेर अनिवार्य अवकाशमा जाने सूचीमा रहेका छन्।

२०५३ जागिर सुरू गरेका गृह मन्त्रालयका सचिव राजकुमार श्रेष्ठ उमेरले ५५ नाघिसके। ५५ उमेरका कारण उनी पनि मुख्यसचिवको प्रतिस्पर्धाबाट बाहिरिने खतरा बढेको छ। २०२७ साले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको जगेडामा रहेका सचिव गोविन्दप्रसाद शर्माले पनि ५५ को नेटो काटिसकेका छन्।

लोक सेवा आयोगका सचिव रामेश्वर दंगालले सेवा अवधि जोडेर २०५१ सालदेखि नै जागिर खाएको बनाएका छन्। उमेरले भने उनलाई धोका दिएको छैन। तर ५ वर्ष सेवा अवधि जोड्दा दंगाललाई ३० को खड्गो देखा परेको छ। राष्ट्रिय योजना आयोगका सचिव रविलाल पन्थ ५५ वर्ष पूरा गर्नेमा पर्छन्।

५८ वर्ष पूरा भएका स्वास्थ्य सचिव विकास देवकोटाको पनि ३० वर्षे सेवा अवधि पूरा भइसकेको छ।

५७ वर्ष पूरा भए भएर ३० वर्षे सेवा अवधि काटेका सचिवहरूमा रक्षा मन्त्रालयका सचिव केदारनाथ शर्मा, जल तथा ऊर्जा आयोगका सचिव सरजुकुमार वैद्य, महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका नायब महान्यायाधिवक्ता सञ्जीवराज रेग्मी र लोकराज पराजुली तथा उपमहालेखापरीक्षक बैकुण्ठबहादूर अधिकारी, राष्ट्रपति कार्यालयका महादेव पन्थ, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रका दिनानाथ मिश्र रहेका छन्। २०४४ सालदेखि जागिर सुरू गरेका राष्ट्रपति कार्यालयका सचिव पन्थको ३९ वर्ष सेवा अवधि भइसकेको छ। २०४५ जागिर सुरू गरेका सचिव केदारनाथको ३८ वर्ष सेवा अवधि भएको छ। वैद्यको ३५ वर्ष, रेग्मी र अधिकारीको ३३ वर्ष सेवा अवधि पूरा भएको हो। पराजुलीको ३० वर्षे सेवा अवधि पूरा भइसकेको छ।

संसद् सचिवालयका सचिव रोजनाथ पाण्डे र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको जगेडामा रहेका सचिव लोकनाथ पौड्याल एक महिनाभित्रै ५८ वर्ष पूरा हुँदैछन्। बागमती प्रदेशका प्रमुख सचिव बाबुराम अधिकारी डेढ महिनापछि ५८ वर्ष पूरा भएर घर जाने तरखरमा छन्। कोशी प्रदेशका प्रमुख सचिव राजेन्द्रकुमार पौडेल ५७ वर्ष पूरा भएका हुन्।

५६ वर्ष उमेर पूरा हुने र ३० वर्ष सेवा अवधि पूरा हुनेमा राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयका सचिव कमलप्रसाद पोखरेल, कानुन आयोगकी सचिव इन्दिरा दाहाल, सर्वोच्च अदालतका रजिष्ट्रार मानबहादुर कार्की र निलम्बित सचिव डण्डुराज घिमिरे रहेका छन्। उमेरका हिसाबले ५६ वर्ष पूरा भएका सचिवहरू भने शिक्षाका चुडामणि पौडेल, उपमहालेखापरीक्षक विन्दु विष्ट, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको विशेष दरबन्दीमा रहेका खगेन्द्रप्रसाद नेपाल, परराष्ट्र सचिव अमृतबहादुर राई र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगका सचिव ध्रुवबहादुर चौहान हुन्। संघीय संसदका महासचिव पद्मप्रसाद पाण्डेय पनि ५६ वर्ष पूरा भइसकेका छन्।

कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयका सचिव राजेन्द्रप्रसाद मिश्र, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिव गोविन्दबहादुर कार्की ५५ वर्ष पूरा भइसकेका छन्। भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव मदन भुजेल उमेर ५५ पूरा नभएपनि सेवा अवधि जोडेर पेन्सन बढाउदा ३० वर्ष नाघिसकेका छन्। महालेखा नियन्त्रक शोभाकान्त पौडेल ३० वर्ष सेवा अवधि पूरा हुने सचिवमा पर्छन्।

कानुन मन्त्रालयका सचिव पराश्वर ढुंगाना दिनका हिसाबले ५५ वर्ष पूरा गर्ने तरखरमा छन्।

यी हुन् ५५-३० लागू नहुने सचिव

५५-३० ले नछुने सचिवमा कृष्णबहादुर राउत, मुकुन्दप्रसाद निरौला, गोपालप्रसाद सिग्देल, डा. दिपक काफ्ले, घनश्याम उपाध्याय, नारायणप्रसाद शर्मा दुवाडी, राधिका अर्याल, दिनेशकुमार घिमिरे, सरिता दवाडी, निर्मला अधिकारी भट्टराई, पुष्कर सापकोटा, लक्ष्मीकुमारी बस्नेत, विश्वबाबु पुडासैनी, वीरेन्द्र चन्द्रकला पौडेल, वीरेन्द्रकुमार यादव, भूपाल बराल, बैकुण्ठप्रसाद अर्याललगायत रहेका छन्।