प्रदेशबाट संघमा ल्याउदा प्राथमिकतामा पर्ने सचिवहरू

काठमाडौं। अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगका सचिव डिल्लीराम शर्मा अनिवार्य अवकाशमा गएका छन्। शर्मा सचिवको ५ वर्षे सेवा अवधि पूरा गरेर घर गएका हुन्। अवकाशमा गएसँगै अख्तियारमा सचिव रिक्त भएको हो।

सरकारले निजामती सेवा कानुनमा ३०-५५ लागू गर्न खोज्दा सचिव बढुवा ‘होल्ड’मा परेको छ। आज सचिव बढुवा गरेर भोलि नै बिदा गर्नुपर्ने अवस्था रहेकाले पनि सरकारले सचिव बढुवा प्रक्रियालाई ‘होल्ड’मा राखिएको हुनुपर्छ। यसअघि दरबन्दीभन्दा बढी सचिव हुँदा व्यवस्थापनमा भद्रगोल देखिएको थियो। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको जगेडामै आधा दर्जन बढी सचिव थुपारिएका थिए। उक्त कुरालाई समेत सरकारले मध्यनजर गरेको चर्चा छ।

हाल अख्तियारसहित सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालय, निर्वाचन आयोग, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय, महालेखा नियन्त्रक कार्यालयलगायत सचिव पद रिक्त रहेको छ। निर्वाचन आयोगमा निर्वाचनको समयमाबाहेक सचिवको खासै भूमिका देखिँदैन। अख्तियारमा पनि सचिवको खासै काम हुँदैनन्। महालेखा नियन्त्रक कार्यालय र सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयमा सचिवको दरबन्दी टुंगो नलागिसकेकाले त्यहाँ पनि त्यति हतारो छैन। अहिले तत्कालका लागि सञ्चार मन्त्रालयमा सचिवको आवश्यकता रहेको देखिन्छ। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति कार्यालय तत्कालका लागि एउटै सचिवलाई हेर्न दिएर एक सचिवलाई उपयुक्त जिम्मेवारीमा पठाउन सकिन्छ।

प्रदेशबाट संघमा सचिव ल्याउदा अवधिका हिसाबले लुम्बिनी प्रदेशका प्रमुख सचिव कृष्णप्रसाद काप्री प्राथमिकता पर्ने देखिन्छ। काप्री प्रदेश बसेको ११ महिना पुग्न लागेको छ। अहिले प्रदेशमा सबैभन्दा बढी बसेका सचिव काप्री हुन्।

अवधिका हिसाबले काप्रीपछि सुदूरपश्चिम प्रदेशका प्रमुख सचिव बैकुण्ठप्रसाद अर्याल र कोशी प्रदेशका प्रमुख सचिव राजेन्द्रकुमार पौडेल संघमा आउन अगाडि रहेका छन्। अर्याल र पौडेल मंसिरमा एक हप्ता अघि-पछि सचिवमा बढुवा भएका हुन्। उनीहरू प्रदेश गएको ९ महिना पुग्न लागेको छ। ९ देखि १२ महिना प्रदेश बसेका सचिव ल्याउदा काप्री, अर्याल र पौडेल प्राथमिकता पर्ने देखिन्छ। काप्री र अर्याल शिक्षातिरका सचिव हुन् भने पौडेल नेपाल प्रशासन सेवाबाटै सचिव भएका हुन्। शिक्षाका कमलप्रसाद पोखरेलले सञ्चारको कमाण्ड सम्हाल्न आनाकानी गरेर राजीनामा दिएपछि उक्त मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिँदा भने विगतको पृष्ठभूमि ख्याल गर्नुपर्ने अवस्था छ।

अवधिका हिसाबले गण्डकीका भूपाल बराल र कर्णालीका राधिका अर्याल संघमा ल्याउदा अगाडि देखिन्छन्। भूपाल प्रदेश बसेको दुई अवधि (बागमती र गण्डकी)गरी ८ महिना पुग्न लागेको छ। राधिकाको लुम्बिनी र कर्णाली गरी ८ महिनाभन्दा बढी अवधि भएको हो।

मधेश प्रदेशका प्रमुख सचिव शोभाकान्त पौडेल दुई महिना पनि पुगेको छैन। गण्डकीका २१ दिन बसेका शोभाकान्त मधेश गएको पनि २१ दिन मात्र कटेको छ। प्रदेशमा ५ देखि ६ महिना नबसेको सचिवलाई संघमा ल्याउनु त्यति उचित हैन। शोभाकान्तको दुई महिना पनि नपुगेकाले तत्काल संघमा ल्याउने कुरामा सरकारले ध्यान दिनुपर्छ।

सरकारले प्रदेशबाट केही थान सचिव संघमा ल्याएर उक्त ठाउँमा कायममुकायम मुकरर गरेर पठाउने विकल्पमा जान सक्छ। सचिव व्यवस्थापनमा निजामती सेवा कानुनका कारण सरकारले हतारो नगरेको आभाष हुन्छ। लामो अवधि प्रदेश बसेका केही सचिवलाई संघमा तानेर तत्कालका लागि व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ।