स्वास्थ्य बीमा र निःशुल्क औषधि खरिद–वितरणमा राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रको सूक्ष्म निगरानी

काठमाडौं । राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले सार्वजनिक निकायबाट हुने सेवा प्रवाहलाई नियमित, पारदर्शी, जवाफदेही तथा प्रभावकारी बनाउन पछिल्लो समय आफ्नो अनुगमन तथा निगरानी कार्यलाई थप व्यवस्थित र विषयकेन्द्रित बनाएको छ। आम नागरिकले सहज, सरल, छरितो र गुणस्तरीय सरकारी सेवा प्राप्त गर्न पाउने अधिकारको प्रभावकारी कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्नु केन्द्रको निगरानी तथा अनुगमनको प्रमुख उद्देश्य रहेको जनाएको छ।

सार्वजनिक सेवा प्रवाहका क्रममा हुने अनावश्यक ढिलासुस्ती, प्रक्रियागत जटिलता, सेवाग्राहीमाथि पर्ने अनावश्यक बोझ, स्रोतसाधनको दुरुपयोग, अनियमितता तथा पारदर्शितामा देखिने कमजोरी पहिचान गरी सुधारका लागि सम्बन्धित निकायलाई जिम्मेवार बनाउने उद्देश्यले केन्द्रले देशव्यापी रूपमा सूक्ष्म अनुगमन तथा निगरानीलाई तीव्रता दिएको छ।

सरकारी कार्यालय तथा सार्वजनिक संस्थाबाट नागरिकलाई प्रत्यक्ष रूपमा प्रदान गरिने सेवामध्ये भूमि प्रशासन, नागरिकता, राहदानी, स्थानीय तहबाट प्रवाह हुने विभिन्न प्रशासनिक तथा विकाससम्बन्धी सेवा, राजस्व तथा कर प्रशासन, व्यवसाय दर्ता, नवीकरण तथा नियमन, विकास निर्माण आयोजना, स्वास्थ्य तथा शिक्षा क्षेत्र लगायतका विषयलाई प्राथमिकताका साथ अनुगमनको दायरामा समेटिएको छ।

स्वास्थ्य बीमा र निःशुल्क औषधिमा विशेष निगरानी

विशेषगरी स्वास्थ्य क्षेत्रमा स्वास्थ्य बीमा र निःशुल्क औषधिको खरिद तथा वितरणमा पारदर्शिता कायम भए–नभएको विषयलाई केन्द्रले सूक्ष्म अध्ययनको प्राथमिकतामा राखेको छ।

केन्द्र स्रोतका अनुसार यसै सिलसिलामा हाल गण्डकी प्रदेशका विभिन्न जिल्लामा सूक्ष्म अनुगमन तथा निगरानीका लागि टोली परिचालन गरिएको छ। टोलीले प्रदेश तथा स्थानीय तहमा स्वास्थ्य सेवा प्रवाहको वास्तविक अवस्था अध्ययन गरिरहेको छ।

सरकारले निर्धारण गरेअनुसारको स्वास्थ्य सेवा नागरिकले सहज रूपमा प्राप्त गरेका छन् वा छैनन्, निःशुल्क उपलब्ध हुनुपर्ने औषधि तथा सेवा नियमित रूपमा उपलब्ध छन् वा छैनन्, औषधि खरिद तथा वितरण प्रक्रिया पारदर्शी छ वा छैन र वितरण तथा व्यवस्थापन प्रणालीमा प्रक्रियागत त्रुटि वा कमजोरी छन् वा छैनन् भन्ने विषयमा स्थलगत अध्ययन भइरहेको स्रोतले जनाएको छ।

स्वास्थ्य बीमाअन्तर्गत सेवाग्राहीले पाउनुपर्ने औषधि तथा सेवा उपलब्धताको अवस्था, निःशुल्क औषधिको खरिद, भण्डारण र वितरण प्रक्रिया तथा त्यसमा देखिन सक्ने कमजोरीलाई समेत अध्ययनको विषय बनाइएको छ। यस्ता सेवामा हुने कमजोरीले नागरिकको जीवन र स्वास्थ्यमा प्रत्यक्ष असर पार्ने भएकाले सेवा उपलब्धता, पहुँच र गुणस्तरलाई विशेष प्राथमिकताका साथ हेरिएको केन्द्रले जनाएको छ।

कर्मचारी व्यवस्थापनदेखि सार्वजनिक स्रोतसाधनसम्म निगरानी
केन्द्रले स्वीकृत संगठन संरचना तथा दरबन्दीअनुसार कर्मचारी व्यवस्थापन भए–नभएको, आवश्यकताका आधारमा पदपूर्ति भएको वा नभएको तथा अस्वाभाविक रूपमा करार तथा ज्यालादारी कर्मचारी नियुक्ति गरिएको छ वा छैन भन्ने विषयमा समेत अध्ययन गरिरहेको छ।

त्यसैगरी सार्वजनिक निकायमा प्रयोग हुने सवारी साधन तथा इन्धनको उपयोग, कार्यालय प्रयोजनका लागि उपलब्ध स्रोतसाधनको व्यवस्थापन तथा उपयोगको अवस्था र सार्वजनिक सम्पत्तिको प्रयोग कानुनअनुसार भए–नभएको विषयलाई पनि निगरानीको दायरामा राखिएको छ।

कर्मचारीको काज स्वीकृति तथा भ्रमणको औचित्य, भ्रमणपश्चात् प्रतिवेदन पेश गर्ने व्यवस्था, खर्चको पुष्टि तथा अभिलेख व्यवस्थापन र एउटै प्रकृतिको कार्यका लागि अनावश्यक वा दोहोरो खर्च भएको छ वा छैन भन्ने विषयको समेत परीक्षण भइरहेको छ।

विकास निर्माणमा पनि सूक्ष्म अध्ययन

पछिल्लो समयमा केन्द्रले निर्माण आयोजनाको छनोटदेखि कार्यान्वयन, ठेक्का व्यवस्थापन, निर्माण कार्यको गुणस्तर, समयसीमा, लागत, भुक्तानी प्रक्रिया तथा निर्माण सम्पन्न भएपछि प्राप्त उपलब्धिसम्मका विषयमा पनि सूक्ष्म अध्ययनलाई अगाडि बढाएको छ।

केन्द्रका अनुसार परम्परागत रूपमा हुने सामान्य अनुगमनमा मात्र सीमित नरही समस्या वा जोखिम देखिएका विषयमा केन्द्रित भएर सूक्ष्म अध्ययन गर्ने पद्धतिलाई प्राथमिकता दिइएको छ। यसअन्तर्गत केन्द्रका कर्मचारी तथा सम्बद्ध प्राविधिक जनशक्ति प्रदेश तथा स्थानीय तहसम्म पुगेर सम्बन्धित कार्यालय, आयोजना तथा सेवा केन्द्रको वास्तविक अवस्था अध्ययन गर्ने, अभिलेख तथा कागजात परीक्षण गर्ने, सेवा प्रवाहको प्रक्रियाको अवलोकन गर्ने तथा आवश्यकतानुसार सम्बन्धित कर्मचारी, पदाधिकारी र सेवाग्राहीसँग सूचना तथा जानकारी लिने गरेका छन्।

स्थलगत अनुगमनबाट प्राप्त तथ्य र प्रमाणका आधारमा सम्बन्धित निकायको सेवा प्रवाह, आर्थिक पारदर्शिता, स्रोतसाधनको उपयोग तथा प्रशासनिक प्रक्रियामा देखिएका सबल र सुधार गर्नुपर्ने पक्षको विश्लेषण गरिनेछ।

केन्द्रले लिएको रणनीतिअनुसार अनुगमनको उद्देश्य केवल कमजोरी पहिचान गर्नु मात्र नभई प्रणालीगत सुधारका लागि आवश्यक सुझाव प्रदान गर्नु, जिम्मेवार निकायलाई आफ्नो दायित्वप्रति सचेत बनाउनु तथा सार्वजनिक प्रशासनलाई थप पारदर्शी र नागरिकमैत्री बनाउनु पनि रहेको जनाएको छ।

निगरानी तथा सूक्ष्म अध्ययनबाट प्राप्त निष्कर्षका आधारमा कानुन, नियम वा प्रक्रिया विपरीत कार्य भएको देखिएमा आवश्यक कारबाहीका लागि सम्बन्धित निकायमा लेखी पठाइनेछ। प्रक्रियागत कमजोरी, व्यवस्थापकीय त्रुटि वा कार्यप्रणालीमा सुधारको आवश्यकता देखिएका विषयमा सुधारात्मक उपाय अपनाउन सम्बन्धित कार्यालय तथा निकायलाई सुझाव तथा ध्यानाकर्षण गराइने केन्द्रले जनाएको छ।