अवैधानिक एचआईभी डुअल टेस्ट किट दाखिला गरे अख्तियारको क्षेत्राधिकारभित्र पर्छ: अख्तियार

काठमाडौं । बिहीवार अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख प्रेमकुमार राईले ओम्नी काण्डलाई उल्लेख गर्दै भुक्तानी नभएको कारण अख्तियारले आफ्नो कामकारबाही अगाडि नबढाएको बताएका छन्। संसदीय समितिमा बोल्दै उनले कोभिडको समयमा खरिद प्रक्रियामा जोडिएको ओम्नी काण्डको विषय सर्वोच्च अदालतमा रहेकाले यसबारे जवाफ दिनु नपर्ने बताए।

उनले भने, “अहिलेसम्म एक रुपैयाँ सरकारले भुक्तानी गरेको छैन, सर्वोच्चमा केस छ, भुक्तानी नभएको अवस्थामा अख्तियारले हेर्न आवश्यक छैन। यदि पछि भुक्तानी भएको खण्डमा भने स्वाभाविक रूपमा अख्तियारले हेर्नेछ।”

अख्तियार प्रमुख प्रेमकुमार राईको यो भनाइले ओम्नी घटनालाई मात्र जोडेको छैन। सरकारी अनुदानको रकममा युएनडीपीले खरिद गरेको ९ लाख अवैधानिक डुअल एचआईभी टेस्ट किटतर्फ समेत सोझिएको छ।

सरकारलाई हेपेर ६ महिनाअघि कानुनले प्रयोग गर्न बन्देज गरेको १८ करोड मूल्यका ९ लाख किट स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयले फिर्ता गरेकाे थियाे । तर, केही सरकारी कर्मचारी र युएनडीपीले पालेका कम्युनिटीका माफियाहरू जसरी पनि उक्त किट सरकारी सिस्टममा दाखिला गर्नुपर्ने भन्दै दबाब दिइरहेका छन्। यस विषयलाई नजिकबाट नियालेको अख्तियारले किट दाखिला भएको खण्डमा छानबिन गर्ने समितिमा दिएको जवाफले स्पष्ट भएको छ।

तर, यता गैरकानुनी डुअल टेस्ट किट दाखिला गराउन ‘कम्युनिटीका माफिया’ परिचालन गरेर सरकारमाथि दबाब सिर्जना गर्ने प्रयास अझै जारी छ। पछिल्लो समय मन्त्री निशा मेहता विवादास्पद गतिविधि गर्ने युएनडीपीलाई नै पीआर दिने र उक्त अवैधानिक किटसमेत कानुन बनाएर दाखिला गराउने चलखेलमा लागेको बुझिएको छ। उनको गतिविधिले कानुन बनाएर खरिद गर्ने वा खरिदपछि कानुन बनाउने भन्ने एउटा छुट्टै र नयाँ बहस जन्माएको अधिकारीहरू बताउँछन्।

सरकारी सिस्टममा बिहीवारसम्म ४ लाख एचआईभी म्यानुअल किट मौज्दात देखिएको छ। सरकारको नियमित खरिद प्रक्रिया समेत भएकाले थप किट चाँडै आउने राष्ट्रिय एड्स तथा यौन रोग केन्द्रका निर्देशक डा. सर्वेश शर्माले बताए। “अहिलेलाई खासै समस्या छैन,” उनले भने, “समस्या नआओस् भनेर साढे २ लाख किट एफएचआई ३६० लाई पनि किनेर दिन केन्द्रले भनिसकेको छ।”

एफएचआई ३६० ले पनि कानुनसम्मत प्रयोग भएको किट उपलब्ध गराउने बताएको छ। अवैधानिक किटबाहेक नै सरकारसमक्ष प्रशस्त मौज्दात भएकाले युएनडीपीले ल्याएको अवैधानिक किटलाई सरकारले मान्यता दिनुपर्ने आधार नभएको सरकारी अधिकारीहरूले बताएका छन्।

प्राविधिक मूल्याङ्कन, कानुनी प्रक्रिया, सार्वजनिक खरिद प्रणाली, बाँकी उपयोग अवधि (शेल्फ लाइफ सकिएको), सरकारी प्रणालीमा दाखिला गराउने प्रयास तथा दातृ निकायको भूमिकाबारे गम्भीर प्रश्न उठ्न थालेपछि संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) ले आफ्नो भूमिकामाथि उठेका प्रश्न ढाकछोप गर्न केही “कम्युनिटीका बिचौलिया” परिचालन गरेको थियो। यस विषयमा अख्तियार र सम्बन्धित अधिकारीले तत्काल छानबिन गर्नुपर्छ।

अधिकारीहरू भन्छन्, “यो यूएनडीपीको आफ्नै पैसा होइन। ग्लोबल फण्डमार्फत नेपाल सरकारलाई प्राप्त भएको अनुदान हो। त्यसैले सार्वजनिक स्रोतको प्रयोग गर्दा सरकारी नियम, कानुन र राष्ट्रिय प्रणालीको पालना अनिवार्य हुन्छ। नेपाल सरकारको बजेट वा दातृ अनुदानमा ब्रह्मलुट गर्ने छुट कसैलाई पनि छैन।”

राष्ट्रिय एचआईभी कार्यक्रमको उपलब्धि हेर्दा सन् २०२५ मा ५ लाख २२ हजार ९०४ एचआईभी परीक्षण गरिएको थियो। यसलाई आधार मानेर हेर्दा मासिक ४३ हजार ५७५ परीक्षण हुन्छ। यस हिसाबले २०२६ को बाँकी चार महिनालाई पुग्ने गत वर्षकै मौज्दात किट रहेको छ। १ लाख ७४ हजार बराबरको परीक्षण किट आवश्यक पर्ने देखिन्छ। हाल उपलब्ध ४ लाख परीक्षण किट नै बाँकी वर्षको अनुमानित आवश्यकताभन्दा दोब्बर हो।

यसबीचमै एफएचआई ३६० ले २ लाख ५० हजार खरिद गरेर दिन जुलाई २८ मै सार्वजनिक सूचना जारी गरेको छ। यसलाई आधार मान्दा देशभर प्रयोग हुँदै आएका ६ लाख ५० हजार किट नै सरकारसमक्ष उपलब्ध छ।