२०८३ साउन १६, शनिवार
समाचार
सुशासन
मेडिकल शिक्षा
सार्वजनिक सरोकार
विचार
कर्पोरेट
विविध
English
२०८३ साउन १६, शनिवार
समाचार
सुशासन
मेडिकल शिक्षा
सार्वजनिक सरोकार
अन्तर्राष्ट्रिय
अन्तर्वार्ता
जीवनशैली
स्वास्थ्य कर्पोरेट
विविध
विचार
English
Tag:
#mohp nepal
क्षयरोग कार्यक्रममा गम्भीर गिरावट: ‘बी’ बाट ‘डी’ मा झर्यो कार्यक्षमता,…
Special Investigation: Nepal Secures NPR 7 Billion Global Fund Grant…
ग्लोबल फण्डद्वारा तीन वर्षका लागि ७ अर्ब अनुदान, रोकिएला युएनडिपीको…
म्यादी मन्त्री डा शर्माद्वारा डा बुढाथोकीलाई गुणस्तर महाशाखा प्रमुख बनाउन…
ऐन छ, आत्मा छैन — विदेशीको ताला–चाबीले अड्किएको स्वास्थ्य बीमा
ग्लोबल फण्ड कार्यक्रम सञ्चालनका लागि सिफारिस भएका ५४ जनाको नियुक्ति…
आँगनमै पाल टाँगेर सेवा सुरु गर्नुपर्ने बेलामा भवनको खोजीमा रुमलियो…
UNDP Sidelines Local Talent for Costly Foreign Hires Amidst Shrinking…
नक्कली प्रमाणपत्रधारी जोगाउन युएनडिपीद्वारा स्वास्थ्य मन्त्रालयको निर्देशन अवज्ञा, कारबाहीको तयारीमा…
Years After License Revocation, Official with Fake Certificate Lands UNDP…
देश नदुखी न मेडिकल शिक्षा बाँच्छ, न अर्बौं भित्रिन्छ –…
ग्लोबल फन्ड परियोजनामा असम्बन्धित र अयोग्य व्यक्तिहरूको दबदबा, प्रयोगशाला विश्लेषकाे…
ग्लोबल फन्ड कार्यक्रम संकटमा : युएनडिपी र मन्त्रालयको नेतृत्वमाथि प्रश्न,…
« Previous Page
1
2
3
4
5
Next Page »
धेरै पढिएका
१
सरूवा भएको ७ महिनासम्म भूमि व्यवस्थापन विभागमै छन् कम्प्युटर अधिकृत काफ्ले
२
शिक्षा प्रशासनबाट प्रशासनमा मिसिएका ४ सचिव
३
भूमि व्यवस्था मन्त्रालयका ३ सहसचिव फाजिलमा, नयाँ ओएन्डएम आयो कार्यान्वयनमा
४
कर्णालीका प्रमुख सचिव यादवको प्रधानमन्त्री कार्यालयमा सरूवा, कर्णालीमा भट्टराई
५
मालपोत कार्यालय सुनसरीका प्रमुखले फाइल ‘लुकाएको’ आरोप
६
सिंहदरबारभित्रका कर्मचारी पुरानै लयमा फर्किदै, गृह र अर्थ कै कर्मचारी छड्के कारबाहीमा
समाचार खोज्नुहोस
ट्रेण्डिङ
घुस लिँदालिँदै ललितपुर मालपोतका ३ सुब्बा अख्तियारको फन्दामा
बढेको तलब खाएसँगै ३ सहसचिवले दिए राजीनामा
१० वर्षदेखि भूमिमै रजगज गरिरहेका उपसचिव रोशनशङ्कर घिमिरे
मन्त्रालयहरूको भटाभट 'ओएन्डएम' दर्ता, राष्ट्रिय किताबखानाको विशेष 'टाक्स-टिम' सक्रिय
तिब्बती शरणार्थीलाई फर्जी यात्रा अनुमतिपत्र बनाएर जर्मनी पठाउने परराष्ट्रका सहसचिव भट्टराईविरूद्ध मुद्दा दायर
गृह मन्त्रालयमा महाशाखा घटाउन नमिल्ने हो?
