२०८३ साउन ३१, आइतवार
समाचार
सुशासन
मेडिकल शिक्षा
सार्वजनिक सरोकार
विचार
कर्पोरेट
विविध
English
२०८३ साउन ३१, आइतवार
समाचार
सुशासन
मेडिकल शिक्षा
सार्वजनिक सरोकार
अन्तर्राष्ट्रिय
अन्तर्वार्ता
जीवनशैली
स्वास्थ्य कर्पोरेट
विविध
विचार
English
Tag:
#UNDP NEPAL
ग्लोबल फण्डद्वारा तीन वर्षका लागि ७ अर्ब अनुदान, रोकिएला युएनडिपीको…
ग्लोबल फण्ड कार्यक्रम सञ्चालनका लागि सिफारिस भएका ५४ जनाको नियुक्ति…
यूएनडीपीका “किर्ते” व्यक्तिको संरक्षणमा स्वास्थ्य सचिव
UNDP Sidelines Local Talent for Costly Foreign Hires Amidst Shrinking…
ग्लोबल फण्ड अनुदानको ओरालो यात्राबीच युएनडिपीमा महंगा अन्तर्राष्ट्रिय कर्मचारीको भर्ती,…
नक्कली प्रमाणपत्रधारी जोगाउन युएनडिपीद्वारा स्वास्थ्य मन्त्रालयको निर्देशन अवज्ञा, कारबाहीको तयारीमा…
नक्कली सर्टिफिकेटधारीको यूएनडीपीद्वारा संरक्षण, स्वास्थ्य मन्त्रालय गम्भीर नैतिक संकटमा
Stakeholders Concerned Over Acute Shortage of Lubricants and PrEP in…
Years After License Revocation, Official with Fake Certificate Lands UNDP…
सरकारी कार्यक्रम हेर्ने युएनडिपीका हाइ–प्रोफाइल अधिकारी ‘नक्कली’ सर्टिफिकेटधारी,
“युएनडिपीको पारदर्शिता अभियान कि किर्तेवालाको सुरक्षाको पर्दा”
ग्लोबल फन्ड परियोजनामा असम्बन्धित र अयोग्य व्यक्तिहरूको दबदबा, प्रयोगशाला विश्लेषकाे…
ग्लोबल फन्ड कार्यक्रम संकटमा : युएनडिपी र मन्त्रालयको नेतृत्वमाथि प्रश्न,…
« Previous Page
1
2
3
Next Page »
धेरै पढिएका
१
निजामती सेवामा ओएन्डएमको धक्का: ५५/३० विकल्पहीन वाध्यता!
२
निजामती कानुनमा ३०-५५ लागू गर्न अर्थको सहमतिका लागि पठाइयो
३
अध्यादेशबाटै भए पनि निजामती ऐन ल्याउन कर्मचारीको ठूलो दबाब: ‘५५–३०’ प्रावधानमा अभूतपूर्व समर्थन
४
निजामती कर्मचारीलाई ३०-५५ लागू गरेर हटाउन अर्थले दियो सहमति
५
गृहमा ६ सहसचिव परे फाजिलमा, जगेडामा ११ सहसचिव
६
परराष्ट्रमै हुने काममा हुल बाँधेर महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको टोली मिसन जान लागेपछि..
समाचार खोज्नुहोस
ट्रेण्डिङ
The Digital Stethoscope: How Doctors Are Reshaping Public Health in Nepal Through Social Media
नेपाल वायुसेवा निगमका पाँचजना सञ्चालक पाँचतिर
अध्यादेशबाटै भए पनि निजामती ऐन ल्याउन कर्मचारीको ठूलो दबाब: ‘५५–३०’ प्रावधानमा अभूतपूर्व समर्थन
एमालेको बारमा रास्वपाको सशक्त उपस्थिति
विराटनगरबाट सुरु भयो ‘शिक्षा संवाद’
३० वर्ष बढी सेवा अवधि पुगेका सरकारी कर्मचारीलाई राजीनामा दिँदा फाइदा
