कोभिड रकम भुक्तानी: कोरोना सङ्कटमा नागरिक बचाए, सम्झौतावापत पैसा माग्दा अख्तियार लगाए

काठमाडौं । पहिलो पटक चीनको वुहान सहरबाट आएका एक नेपालीमा ०७६ साल १० माघमा कोरोना पुष्टि भएको थियो । सरकारको न्यून तयारीका कारण त्यस यता क्रमश: सङ्क्रमण बढ्दै गएको थियो ।

२०७७ सालमा सङ्क्रमणले उग्ररुप लिएको थियो । देशभरका सरकारी अस्पतालले जनताको सेवा गर्न सम्भव नभए पछि निजी क्षेत्रको साथ मागिएको थियो । निजी क्षेत्रसँग ३० हजारभन्दा बढी अस्पताल वेड सञ्चालनमा रहेका छन् । तर, सरकार समक्ष करिब १२ हजारको सङ्ख्यमा छन् ।

नागरिकहरू धमाधम मर्न थालेपछि सरकारले निजी क्षेत्रलाई हातमा लिएको थियो । उपचार शुल्क तोकेर निजी मेडिकल कलेजहरूसँग २०७७ भदौबाटै सम्झौता गरिएको थियो । महामारीमा नागरिक बचाउँन निजी क्षेत्रको सहकार्य राज्यका लागि विकल्पै थिएन । निजी स्वास्थ्य संस्थाहरूका कारण कयौं नागरिकले नयाँ जीवन पाए । तर, नागकिरलाई कोभिड महामारीबाट नयाँ जीवन दिलाउँने अस्पतालले सम्झौता बापत पाउनु पर्ने रकम समेत पाएका छैनन् ।

अस्पतालको आइसोलेशनमा प्रतिबिरामी दैनिक ३,५०० रुपैयाँ, मध्यम जटिल केसमा ७,००० रुपैयाँ र गम्भीर बिरामीको आईसीयू र भेन्टिलेटरमा उपचारका लागि १५,००० रुपैयाँ अस्पतालले लिन सक्ने व्यवस्था सरकारले गरेको थियो । अस्पतालहरूले सोही अनुसार रकम लिएको बताएका छन् । तर, कोभिडभन्दा बाहिरको उपचार र परीक्षण गर्नु परेको खण्डमा भने राज्यले केही बोलेको छैन । जसले गर्दा कोभिडभन्दा बाहिरको उपचारमा अस्पतालले सङ्क्रमित बिरामीसँग केही रकम लिएको गुनासोहरू आएका छन् ।

जेहोस् सम्झौता अनुसार नि:शुल्क सेवा दिएर निजी क्षेत्रले कोरोना सङ्कटमा नागरिक बचाए तर, सम्झौता वापत पैसा माग्दा अख्तियार लागाइएको छ ।

‘स्वास्थ्य मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, केही अस्पतालले महामारीमा दिएको सेवाभन्दा बढी रकम माग गरेका छन् । तर, यसको मतलव उनिहरूले सेवा नै दिएको छैन भन्ने हैन ।’

स्वास्थ्य क्षेत्रका अधिकारीहरूले सङ्कटमा नागरिकको ज्यान बचाएका स्वास्थ्य सस्थाले न्यायोचित रुपमा पाउनु पर्ने रकम अनुगमन गरेरै भएपनि दिनु पर्ने बताएका छन् । समस्यामा सबै निकाय मुरो बनेका थिए । त्यस समयमा हतारमा सेवा दिन लगाइयो आवश्यक प्रक्रिया राज्य स्वयंमले पनि फलो गरेको थिएन ।

केही मेडिकल कलेजहरूले महामारीको मौका छोपेर बिरामी र राज्य दुवैसँग माग गरेको समेत उजुरी परेको छ । यस विषयमा पटक पटक छानविन भएका छन् । तर, त्यसबाट निश्कर्षहरू आएपनि सेवा प्रवाह गर्ने संस्थाले लागेको रकम समेत पाएका छैनन् ।

महामारीमा नागरिकको ज्यान बचाउँन उल्लेख्य भुमिका निर्वाह गरेका स्वास्थ्य सस्थामाथी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानविन छालेको छ ।

स्वास्थ्य लाइभले पाएको जानकारी अनुसार अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले हालै स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयलाई कुन कुन मेडिकल कलेजलाई कति रकम शोधभर्ना रकम उपलब्ध गराएको हो ? भनेर विवरण माग गरेको छ ।

चितवन मेडिकल कलेजसँग स्वास्थ्य मन्त्रालयले कोभिड सङ्क्रमितको उपचारका लागि ०७८ वैशाख ६ गते सम्झौता गरेको थियो । सोही सालको वैशाखदेखि अषाढसम्म १० करोड रुपैयाँ, काठमाडौं मेडिकल कलेजसँग २०७८ वैशाख ९ गते सम्झौता भएको थियो । उक्त कलेजले पनि वैशाखदेखि अषाढसम्म १ करोड ७६ लाख ५२ रकम माग गरेको छ । नेपाल मेडिकल कलेजसँग २०७८ वैशाख १५ गते सम्झौता भएको थियो । उक्त अवधिमा कलेजले ३ करोड ३ लाख २० हजार रकम माग गरेको छ । पिपल्स डेन्टल कलेज एण्ड हस्पिटल प्रालिले २०७८ वैशाख १९ गते सहमती गरेको छ । उसले तीन महिनामा १ करोड ५६ लाख ६७ हजार रुपैयाँ माग गरेको छ ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय र समितिबाट भएको बिरामीको विवरण र स्वास्थ्य सेवा विभाग, एकिकृत स्वास्थ्य सूचना व्यवस्थापन शाखामा अस्पतालले समावेश गरेको विवरणमा केही भिन्नता देखिएको छ । समिति र प्रशासनले नेशनल मेडिकल कलेज, नेपाल मेडिकल कलेज, पिपल्स डेन्टल कलेज अफ हस्पिटल, काठमाडौं मेडिकल कलेज, चितवन मेडिकल कलेज, कलेज अफ मेडिकल साइन्सेस, किष्ट मेडिकल कलेज, नेपालगञ्ज मेडिकल कलेज गरी आठ वटाले जम्मा २०७८ वैशाखदेखि अषाढसम्म गरेको उपचारमा २ हजारभन्दा बढी फरक परेको छ ।

जिल्ला प्रशासन र समितिले गरेको अनुगमनमा जम्मा ८ मेडिकल कलेजले २० हजार १४३ जनालाई उपचार सेवा दिएको छ । तर, सोही मेडिकल कलेजले एकिकृत सुचना प्रणालीमा समावेश गराएको विवरण फरक छ ।

८ मेडिकल कलेजले तीन महिनामा २२ हजार ८९२ जनाको सेवा गरेको देखाएको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयले अख्तियारलाई जवाफ पठाउने तयारी गरेको छ । मन्त्रालयले विभिन्न समिति, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, एकिकृत स्वास्थ्य सूचना व्यवस्थापन शाखाबाट प्रतिवेदन एंव सम्बन्धित अस्पतालहरूले नि:शुल्क उपचार गरी शोधभर्ना रकम माग भई आएतापनि हालसम्म स्वास्थ्य मन्त्रलायले रकम भुक्तानीबारे कुनै पनि प्रक्रियाको थालनी नभएको जनाएको छ ।