पर्यटन बोर्डका पूर्वप्रबन्धक लिला बानियाँले खाए धोबीखोला

काठमाडौं। ललितपुर र काठमाडौं जोड्ने युएन पार्कको पुल छेउमै एउटा छाप्रो छ। बुद्धनगरको नवनिर्मित पार्क, प्रहरी चौकी हुँदै बागमती युएन पार्कको पुल पुग्ने बागमती करिडोरमा उक्त छाप्रो रहेको छ। त्यो विन्दुमा साबिकमा धोबीखोला र बागमती मिसिने (दोभान) गरेको थियो। बागमती करिडोरबाट अगाडि बढ्दा मुखमै रहेको जग्गा नेपाल पर्यटन बोर्डका पूर्वप्रबन्धक लिलाबहादुर बानियाँको नाममा पुगेको देखिन्छ। साबिकको धोबीखोला खानेमा नेपाल पर्यटन बोर्डका पूर्वप्रबन्धक बानियाँ रहेको पाइन्छ।

सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा छानबिन एवं संरक्षणसम्बन्धी उच्चस्तरीय आयोग (रावल आयोग)को प्रतिवेदन अनुसार काठमाडौं महानगरपालिका वडा नम्बर १० सिट नम्बर ११८५-०५ कित्ता नम्बर १८ को ३ आना ३ पैसा जग्गा लिलाबहादुर बानियाँको नाममा दुषित दर्ता भएको हो। उनै बानियाँ पर्यटन बोर्डको प्रबन्धकबाट राजीनामा दिएका व्यक्ति हुन्। जो अहिले देश छाडेर अमेरिका पलायन भएका छन् तर दुषित दर्ता गरेर खाएको धोबीखोला छाडेका छैनन्।धोबीखोलाले धार परिवर्तन गरेसँगै मौका फाइदा उठाएर बानियाँले धोबीखोला आफ्नो नाममा पुर्‍याएको देखिन्छ। रावल आयोगको प्रतिवेदनमा पनि उनको बदमासी भेटिन्छ।

बानियाँलाई नेपाल पर्यटन बोर्डका तत्कालीन सिईओ सुभाष निरौलासँगै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भ्रष्टाचार मुद्दा लगाएको थियो। यद्यपि उनले भ्रष्टाचारको मुद्दाबाट सफाइ पाइसकेका छन्। धोबीखोला दुषित दर्ता गराएर खाएकोमा बानियाँलाई राज्यले अर्को किर्ते, ठगी, सरकारी सम्पत्ति हानिनोक्सानी जस्ता मुद्दा लगाउन जरूरी छ। सरकारी कर्मचारी भएर धोबीखोला खाने बानियाँमाथि प्रचलित कानुन बमोजिम हदैसम्मको कारबाही हुनुपर्ने देखिन्छ।

२०२१ सालको नापी नक्सामा धोबीखोला जनिएको जग्गा बानियाँको नाममा पुगेको छ। उक्त कुरा नापी नक्सामा प्रस्टै देखिन्छ। खोलाले धार परिवर्तन गरेपछि उनले जग्गा नै दर्ता गरेर खाएका हुन्।

सरकारले रावल आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख भएका अतिक्रमित सबै सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा कुनै पनि व्यहोराले हकहस्तान्तरण हुन नपाउने गरी रोक्का प्रक्रिया सुरु गरेको छ। त्यहिँ धोबीखोला सेतोपुलमा अर्थ मन्त्रालयका पूर्वउपसचिव रामशरण अर्यालले दर्ता गराएर खाएका छन्। बागमतीमा मिसिने बेलामा पर्यटन बोर्डका पूर्वप्रबन्धक बानियाँले खाएका हुन्। धोबीखोला खानेमा सरकारी सेवा सुविधा लिएकाहरु नै बढी भेटिन्छन्। सरकारी सेवामा बसेर पदीय हैसियतको दुरुपयोग गर्दै गलत तरिकाले सरकारी जग्गा खानेमाथि राज्य निर्मम हुनुपर्ने देखिन्छ।