वनका सहसचिवद्वय कार्की र जोशी कहाँ छन्?

काठमाडौं। वन मन्त्रालयका दुई सहसचिव राज्यको ‘बेपत्ता’ सूचीमा परेका छन्। वनका सहसचिवद्वय अजय कार्की र मोहनदेव जोशी बेतलबी अध्ययन विदा लिएर ‘लापत्ता’ भएका हुन्। उनीहरू सरकारी ‘रेकर्ड’मा निष्क्रिय अवस्थामा देखिन्छन्।

सहसचिव कार्कीले २०८० फागुनमा देश छाडेका हुन्। तत्कालीन राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागका उपमहानिर्देशक कार्कीले १ वर्षको बेतलबी अध्ययन विदा लिएर पिएचडी गर्न अमेरिका पुगेका थिए। एक वर्ष म्याद थप्न सफल भएका कार्की त्यो समय घर्किसकेपनि नेपाल फर्किएका छैनन्। वन मन्त्रालयका अधिकारीहरूका अनुसार उनी नेपाल फर्किने/नफर्किने टुङ्गो भइसकेको छैन। राज्यको नजरमा भने उनी ‘बेपत्ता’ भएका छन्। कार्कीको अझै १७ वर्ष जागिर बाँकी देखिन्छ।

त्यस्तै वनतिर कै सहसचिव मोहनदव जोशी पनि बेतलबी अध्ययन विदा लिएर क्यानडा हानिएका हुन्। उनी पनि क्यानडा गएको दुई वर्ष पूरा भइसकेको छ। २०८१ वैशाखमा एक वर्षका लागि बेतलबी अध्ययन विदा लिएर पिएचडी गर्न क्यानडा गएका जोशीको नेपाल फर्किने छाँटकाँट देखिँदैन। वनस्पति विभागको उपमहानिर्देशक हुँदा उक्त हैसियतको ‘दुरुपयोग’ गर्दै अध्ययनका लागि उनी क्यानडा पुगेका थिए। जोशी पनि निष्क्रिय सूचीमा परेका सहसचिव हुन्। सहसचिव जोशी उमेरका हिसाबले अझै १२ वर्ष जागिर खान पाउँछन्।

कृषितिरका सहसचिव राजेन्द्रप्रसाद अधिकारी १० वर्षदेखि ‘बेपत्ता’ रहेका छन्। उनी अष्ट्रेलियाको विश्वविद्यालयमा पढाएर बसिरहेको पाइन्छ। सहसचिव अधिकारी नेपाल फर्किने छाँट देखिँदैन।

वन र कृषितिरका कर्मचारीमा वैदेशिक अध्ययनका लागि पूर्व स्वीकृति नलिइ विश्वविद्यालयमा अध्ययन सुरू गरेपछि विदा स्वीकृतिका लागि निवेदन दिने देशप्रति ‘हेपाहा प्रवृत्ति’ देखिंदै आएको छ। यस्तो अवस्थामा पनि उनीहरू कै अनुकूलतामा निर्णय हुने गरेको पाइन्छ।

वन र कृषिका अधिकांश कार्यालय प्रदेशमा गएपनि संघमा कुनै दरबन्दी घटाइएको छैन। विभागहरूमा उपमहानिर्देशक पद सिर्जना गरेर सहसचिवको अनावश्यक दरबन्दी राखेको देखिन्छ। नेपाल सरकारको सहसचिवको हैसियतको दुरुपयोग गरेर त्यसैबाट वैदेशिक अध्ययनको लाभ लिने र उतै पलायन हुने घातक प्रवृत्ति देखा पर्न थालेको हो। यस्ता कर्मचारीलाई राज्यले चर्को ‘फाइन’ तिराएर सेवाबाट हटाउन जरूरी छ। विदेशमा अध्ययन गरेर देशमाथि थप योगदान गर्न सकोस् भनेर सरकारले कर्मचारीलाई वैदेशिक अध्ययनका लागि पठाउने गरेको छ। तर, देश नै नफर्की उतै पलायन हुने कर्मचारी वन र कृषितिर बढी देखिएका छन्। उनीहरूमाथि राज्य कठोर बन्नु पर्ने अवस्था देखिन्छ।