संविधानमा अन्य आयोगहरूको पुनरावलोकन गर्ने बेलामा बालेनको उदय

समाचार टिप्पणी

काठमाडौं। २०७२ सालमा संविधान जारी गर्दै गर्दा १० वर्षपछि पुनरावलोकन गर्ने गरी आधा दर्जन बढी आयोग गठन गरिएका थिए। संविधानको भाग-२७ मा अन्य आयोगहरू भनेर ७ वटा आयोग राखिएका छन्। जसमा राष्ट्रिय महिला आयोग, राष्ट्रिय दलित आयोग, राष्ट्रिय समावेशी आयोग,आदिवासी जनजाति आयोग, मधेशी आयोग, मुस्लिम आयोग र थारू आयोग उक्त भागमा रहेका छन्।

यी आयोगहरू संघीय संसद्ले दश वर्षपछि पुनरावलोकन गर्ने भनेर संविधानमै व्यवस्था गरिएको छ। संघीय संसद्ले नै पुनरावलोकन गर्न सक्ने यी आयोगको पुनरावलोकन गर्ने बेलामा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी झन्डै दुई तिहाइ मत प्राप्त गरेर सदनमा छिर्दैछ।

२०७२ सालमा जारी भएको संविधान दश वर्ष नाघिसकेको छ। यी आयोगहरू पुनरावलोकन गर्ने बेलामा बालेन्द्र शाह बालेनको उदय भएको छ। आयोगका नाममा भइरहेका राजनीतिक भर्ति केन्द्र बन्द गर्न बालेनको उदय भएको हो। संविधानले पुनरावलोकन गर्ने समयसीमा तोकेको विषयलाई बालेन सरकार र रास्वपाले गर्न सक्ने गरी जनमत प्राप्त भएको छ। संविधानले सुधार खोजेको विषयमा उक्त जनमतले कोर्ष लिन सक्ने देखिन्छ।

अहिले विभिन्न आयोगका नाममा राजनीतिक दलका कार्यकर्ता भर्ति केन्द्र बनाइएको छ। राष्ट्रिय समावेशी आयोगले हुने ठाउँमा विभिन्न आयोग खडा गरेर कार्यकर्ता व्यवस्था गर्ने विकृत अभ्यास गरिदै आएको थियो। उक्त कार्यका नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सबैभन्दा अगाडि देखिन्छन्। अब बालेन सरकारले यस्ता कुरालाई सुधार गर्नैपर्छ। .

संविधान जारी भएको दश वर्ष पूरा भइसकेको र यी अन्य आयोगको आवश्यकता र औचित्य समाप्त भइसकेकाले एउटै राष्ट्रिय समावेशी आयोग राखेर अन्यलाई ‘मर्ज’ गर्न जरुरी भइसकेको छ। राष्ट्रिय समावेशी आयोगभित्रै महिला, दलित आयोग, आदिवासी जनजाति, मधेशी, मुस्लिम र थारू समुदाय(क्लस्टर)बाट सदस्य राखेर एउटै शक्तिशाली आयोग बनाउन सकिन्छ। अझ उक्त राष्ट्रिय समावेशी आयोगमा पिछडिएको क्षेत्र, अल्पसंख्यक र अपांगता भएका व्यक्तिको समेत ‘क्लस्टर’ बनाएर सदस्य रहने व्यवस्था गर्दा उपयुक्त हुन्छ।

राष्ट्रिय समावेशी आयोगमै अन्य आयोगका कर्मचारी व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ। समयको मागअनुसार यी आयोगहरूको पुनरावलोकन गरेर एउटै शक्तिशाली समावेशी आयोग बनाउन संघीय संसदले ध्यान दिनुपर्छ। जनमतको कदर गर्दै राष्ट्रिय समावेशी आयोगलाई शक्तिशाली आयोग बनाएर गरेर उक्त आयोगको सिफारिस कार्यान्वयन गर्न सरकारलाई बाध्यकारी हुने व्यवस्था गर्न सकिन्छ। अन्य आयोगहरूको संविधान बमोजिम पुनरावलोकन हुन आवश्यक देखिन्छ। नाम मात्रको आयोगको औचित्य देखिँदैन। अन्य आयोगहरू पुनरावलोकन गर्ने बेलामा झन्डै दुई शक्तिसहित रास्वपा र मुलुकमा बालेनको उदय भएको छ।