यी हुन् आरक्षणबाट उपसचिव-सहसचिव हुँदै सचिव बन्नेहरू

काठमाडौं। निजामती सेवाको उपल्लो तहमा पटकपटक आरक्षण (कोटा) प्रयोग गरेर सचिव बन्नेको संख्या उल्लेख्य मात्रामा देखिन्छ। उपसचिव र सहसचिवमै आरक्षण प्रयोग गरेर सचिव बन्नेको संख्या थपिँदै गएको छ। कतिपय भने सरकारी सेवाबाट बिदा भइसकेका छन्। कोही राजदूतको भूमिकामा रहेको पाइन्छ।

हाल निजामती प्रशासनको उपल्लो तहमा ‘डब्बल-कोटा’ प्रयोग गरेर पुगेका सचिव ४ जना रहेका छन्। ३ जना सचिव त उपसचिव र सहसचिवमै कोटा प्रयोग गर्नेमा पर्छन्। विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तन मन्त्रालयकी सचिव प्रमिलादेवी शाक्य बज्राचार्य, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको जगेडामा रहेका सचिव कृष्णहरि पुष्कर कर्ण र ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालयकी सचिव सरिता दवाडी उपल्लो तहमै ‘डब्बल-कोटा’ प्रयोग गर्नेमा पर्छन्। उनीहरू उपसचिव र सहसचिवमा आरक्षण (कोटा) प्रयोग गरेर सहसचिवमा बढुवा भएका हुन्।

सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगकी सचिव निर्मला अधिकारी भट्टराईले भने शाखा अधिकृत र सहसचिवमा कोटा प्रयोग गरेकी हुन्। स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट अवकाशमा गएकी सचिव देवकुमारी गुरागाईं र परराष्ट्रको सचिव हुँदै बेल्जियमको राजदूत बनेकी सेवा लम्साल भने उपसचिव र सहसचिव नै महिला कोटाबाट भएका थिए। शिक्षातिर’डब्बल-कोटा’ प्रयोग गरेर सचिव बनेकी देवकुमारी घर व्यवहार हेर्न थालेकी छिन्। ‘डब्बल’ कोटामै परराष्ट्रको सचिव भएकी लम्साल भने बेल्जियमको राजदूत भएर गएकी हुन्।

विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तन मन्त्रालयकी सचिव प्रमिलादेवी शाक्य बज्राचार्य कोटा प्रयोग गरेर दुई वर्ष नपुग्दै उपसचिवबाट सहसचिव भएको पाइन्छ। २०६६ वैशाखमा महिला कोटाबाट प्राविधिक तर्फको उपसचिवमा नाम निकालेकी प्रमिलाले २०६७ फागुनमै महिला कोटाबाट इन्जिनियरिङ सेवा, सिभिल समूह, हाइवे उपसमूहको सहसचिवमा नाम निकालिन्। उनले पनि आरक्षण प्रणालीलाई मज्जैले उपयोग गरेको देखिन्छ। २०७८ असार १७ गते सचिवमा बढुवा भएकी बज्राचार्य यही असार १६ गते अनिवार्य अवकाशमा जाँदैछिन्। उनी ५ वर्ष सचिव चलाएर दुई हप्तापछि घर जाने सूचीमा छिन्।

मधेशी कोटाबाट उपसचिव र सहसचिव बनेका प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयकाे जगेडामा रहेका सचिव कृष्णहरि पुष्कर कर्ण आफूलाई कर्ण भनेर परिचित गराउनै हिच्किचाउँछन्। उनले कृष्णहरि पुष्करका रूपमा आफूलाई परिचित गराउँदै आएका छन्। २०६६ कार्तिकमा मधेशी कोटाबाट प्रशासन सेवा, सामान्य प्रशासन तर्फको उपसचिव बनेका कर्ण त्यसको साढे दुई वर्षपछि फेरि २०६८ फागुनमा मधेशी कोटाबाटै सहसचिव बनेको पाइन्छ। २०७८ असार २४ गते सचिवमा बढुवा भएका कर्ण ५ वर्ष पूरा भएर असार तेस्रो साता अनिवार्य अवकाशमा जाँदैछन्। मुख्यसचिव वा राजदूतको बार्गेनिङमा रहेका सचिव कर्णको घर जाने दिनगन्ती सुरु भएको छ। मधेशी कोटाबाट उपसचिव र सहसचिव भएपनि कर्ण सचिव भएपछि मधेश प्रदेश नै गएनन्। सीधै राजस्व भएका कर्ण लाभको पदमा जानका लागि तीव्र लबिइङमा देखिन्छन्।

थापाथली इन्जिनियरिङ क्याम्पसमा पढाउँदै गर्दा भरतपुर चितवनकी सरिता दुवाडीले महिला कोटाबाट सीधै इन्जिनियरिङ तर्फको सिभिल इरिगेसन उपसमूहको उपसचिवमा नाम निकालिन्। प्राध्यापन छाडेर २०६६ चैतमा दवाडी सिँचाई मन्त्रालयको उपसचिवको भूमिका काम गर्न सुरू गरिन्। त्यसको ३ वर्ष नपुग्दै २०६९ फागुनमा दुवाडी फेरि महिला कोटाबाटै इरिगेसन उपसमूह कै सहसचिव बनिन्। निजामती सेवामा सीधै उपसचिवमा आएर ३ वर्षभित्रै आरक्षणलाई भऱ्याङ बनाएर सहसचिव भएकी दवाडी अहिले ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालयको सचिवको जिम्मेवारीमा छिन्। सचिव दवाडीका श्रीमान सुरज लामिछाने इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थान (आईओएम)का सहायक डीन भइसकेका व्यक्ति हुन्। २०८० मंसिर १३ गते सचिवमा बढुवा भएकी दवाडी अहिले कै प्रावधान कायम रहे २०८५ मंसिर १२ गतेसम्म सचिवमा कार्यरत रहनेछिन्।

आरक्षणको भऱ्याङ पटकपटक प्रयोग गरेर नेपाल सरकारको सचिव बन्न सफल भएका व्यक्तिहरू उच्च वर्ग कै देखिन्छन्। पारिवारिक रूपमा सम्पन्न, राज्यमा सहजै पहुँच भएकाहरुले लक्षित वर्गका लागि छुट्याइएको आरक्षणमा रजाइँ गरिरहेका पाइन्छ। आरक्षणबाट आएकाहरुले ‘नेम-प्लेट’मा आरक्षण लेख्नु पर्ने बाध्यता नभएकाले पनि आम नागरिकलाई पहिचान गर्न असहज भएको छ।

नेपालको संविधान मर्म भनेको आर्थिक र सामाजिक रूपले पछाडि परेकालाई वर्ग, जात समुदायलगायत आरक्षण दिने हो। तर, आरक्षणको लाभ लिने यिनीहरू कुनै पनि हिसाबले आर्थिक र सामाजिक दृष्टिले पछाडि परेकाभित्र पर्दैनन्। संविधानको मर्म विपरीत उनीहरूले पटकपटक आरक्षणको सुविधा लिएको पाइन्छ। त्यसरी पटकपटक आरक्षणको लाभ लिनेमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयकाे जगेडामा रहेका सचिव कृष्णहरि पुष्कर कर्ण, विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तन मन्त्रालयकी सचिव प्रमिलादेवी शाक्य बज्रचार्य, ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाई मन्त्रालयकी (सिँचाई) सचिव सरिता दवाडीलगायत रहेका छन्।

नेपालमा आरक्षण प्रणाली प्रयोग भएको १५ वर्ष बढी भएकाले अब उक्त प्रणालीमाथि बहस हुन जरूरी छ। लक्षित वर्गले आरक्षण सुविधा लिएकी लिएनन्? आरक्षणको सदुपयोग भएकी भएन? आरक्षण जसले पाउनु पर्ने हो उसले पाएकी पाएन? यी तमाम विषयलाई मध्यनजर गरेर आरक्ष प्रणालीमाथि समिक्षा हुनुपर्ने निजामती प्रशासनभित्रै बहस सुरू भएको छ।

लक्षित वर्गका लागि आरक्षण एकपटकका लागि हो पटकपटकका लागि होइन भन्ने कुरा कानुनमै प्रस्ट हुन जरूरी भइसकेको छ। आरक्षण प्रणालीको सदुपयोगमा सबैको जोड रहनु पर्छ। आरक्षण प्रणालीको दुरुपयोग तत्काल रोकिनुपर्छ। सकरात्मक विभेदको नाममा ल्याइएको आरक्षण प्रणाली गलत तरिकाले र उपल्लो तहमा एउटै व्यक्तिले पटकपटक प्रयोग गर्दा नकरात्मक विभेद हुने अवस्थामा पुगेको चर्चा हुन थालेको हो।