२०८३ असार ३२, बिहिवार

समाचार

पूर्वसभामुख रानाभाटले अहिलेसम्म गरेनन् गाडीसहितका गैरकानुनी सुविधा फिर्ता

पूर्वसभामुख रानाभाटले अहिलेसम्म गरेनन् गाडीसहितका गैरकानुनी सुविधा फिर्ता

राजकुमार र रञ्जितालाई भ्रष्टाचार मुद्दा, बलरामलाई अर्को चरणमा

राजकुमार र रञ्जितालाई भ्रष्टाचार मुद्दा, बलरामलाई अर्को चरणमा

शिक्षकलाई तलब खुवाउन सकस

शिक्षकलाई तलब खुवाउन सकस

दोहोऱ्याएर सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागको डिजी बने ठाकुर, १ महिनामै…

दोहोऱ्याएर सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागको डिजी बने ठाकुर, १ महिनामै…

जेन-जी मुभमेन्ट अलायन्सद्वारा अख्तियार प्रमुख राईसहित सबै आयुक्तको राजीनामा माग

जेन-जी मुभमेन्ट अलायन्सद्वारा अख्तियार प्रमुख राईसहित सबै आयुक्तको राजीनामा माग

तीन पूर्वमन्त्री र पूर्वसचिव जोडिएको ‘घूस डिल’ काण्डको अनुसन्धान अन्तिम…

तीन पूर्वमन्त्री र पूर्वसचिव जोडिएको ‘घूस डिल’ काण्डको अनुसन्धान अन्तिम…

परराष्ट्रमन्त्री बन्न शंकरदास बैरागीको दौडधुप

परराष्ट्रमन्त्री बन्न शंकरदास बैरागीको दौडधुप

गृहका २ विवादित सहसचिव पुगे सामान्य प्रशासनको बरण्डामा

गृहका २ विवादित सहसचिव पुगे सामान्य प्रशासनको बरण्डामा

राप्ति प्रतिष्ठानमा बढे विरामी, शैँया अभाव

राप्ति प्रतिष्ठानमा बढे विरामी, शैँया अभाव

२० गतेसम्म काठमाडौं उपत्यका भित्र र बाहिर गर्न रोक

२० गतेसम्म काठमाडौं उपत्यका भित्र र बाहिर गर्न रोक

दलीय ट्रेड युनियनको ‘झोला बोक्ने’ जनस्वास्थ्य अधिकृतलाई कार्यालय प्रमुख बनाउन…

दलीय ट्रेड युनियनको ‘झोला बोक्ने’ जनस्वास्थ्य अधिकृतलाई कार्यालय प्रमुख बनाउन…

लागू औषध नियन्त्रण विभाग गठन घोषणामै सीमित

लागू औषध नियन्त्रण विभाग गठन घोषणामै सीमित

आफैंमाथि लागू गर्नुपर्ने खालका बैरागीको फेसबुके सन्देश

आफैंमाथि लागू गर्नुपर्ने खालका बैरागीको फेसबुके सन्देश

स्वार्थ बाझिएका दिपकराज पाठक गुठी संस्थानको प्रशासक बन्न दौडधुपमा

साँढेलाइ ६ अर्ब अनुदानको भारी : ग्लोबल फण्डकाे अनुदानमा "माफियाको" दबदबा, undp द्दारा सुशासनको लज्जास्पद असफलता

प्राविधिक सचिव बन्न चटौत, कर्माचार्य र सिंहबीच प्रतिस्पर्धा

स्वास्थ्य प्रवर्द्धन संघ नेपालको अध्यक्षमा डा धिताल, महासचिवमा डा केसी

अदालत र अख्तियारलाई चुनौती दिँदै भूमिमन्त्री अधिकारीले पाठकलाई गुठी संस्थान जिम्मा लगाए

गैरकानुनी डुअल टेस्ट किट दाखिला प्रकरण: ‘कम्युनिटीका बिचौलिया’ परिचालन गरेर सरकारमाथि दबाब सिर्जना गर्ने प्रयास, वर्षौंदेखि परिचालित कम्युनिटीको खर्चमाथि पनि छानबिन आवश्यक