वर्षभरि स्वास्थ्यमा के भए: कर्मचारीले भतेर खाए, बिरामी र जनतामुखी कार्यक्रमले ‘लोप्पा’ खाए

काठमाडौं । आजबाट २०७८ साल अन्त्य भएर २०७९ साल सुरु भएको छ । यो अवधिमा जनताको स्वास्थ्य सेवामा सरकारले के ग¥यो भनेर नयाँ वर्षको पहिलोदिननै स्वास्थ्य लाइभले केलाउने प्रयास गरको छ । स्वास्थ्यका उच्च अधिकारीहरुलाई राम्रा काम केके भए भनेर जानकारी लिदा झस्किएपछि हामीले बुदागत रुपमा प्रगति केलाउने जमर्को गरेका छौं ।

समग्रमा भन्नुपर्दा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अधिकारीले आफूलाई आर्थिक लाभ प्राप्त हुने खालका कार्यक्रम मात्र गरेको देखिन्छ । स्वास्थ्य लाइभले केलाउँदा नागरिकको स्वास्थ्यसँग प्रत्यक्ष जोडिएका कार्यक्रमहरुले भने लोप्पा खाएको भेटिएको छ । तर, तीन वर्ष कोरोनाले गुफा पसेका स्वास्थ्यका उच्च अधिकारी कोरोना संक्रमण घटेपछि भतेरमा ब्यस्त देखिएका छन् । जनताका लागि उपलब्धी नभएपनि कर्मचारीका लागि घरको भात नखाएर दाताको भतेरमा दिनहु सहभागी हुनु ठुलो उपलब्धी हो ।

यसका साथै स्वास्थ्य मन्त्रालयका उच्च अधिकारी शाखा, महाशाखा र विभागीय प्रमुखहरू काम नगरी फिल्डमा मात्रै हिँड्ने गरेका छन् । यो विषय स्वास्थ्य लाइभले पटकपटक उठाउँदै आएको छ ।

स्वास्थ्यमा आफ्नो कमजोरी स्वीकार गरेर कामलाई तीव्रता दिनु त कता हो कता पत्रकार देख्नासाथ सातो गएको जस्तो अर्को पट्टी फर्केर हिँड्नेहरु पछिल्ला दिनमा बढ्दै गएका छन् । पत्रकार देख्दा फोनमा बोलेजस्तो गर्ने, ठुलै काम गरेर बिजी भएको देखाउन खोज्ने मात्रै हैन, घुम्टो ओडेर हिड्नेकर्मचारी सबै ’कामचोर’ हुन् । गल्ति गर्नेहरु कहिल्यैँ सिधा नजर गरेर फेस जुधाउन सक्दैनन् । हो हामीले यस्तै प्रवृत्तिका कर्मचारीलाई समाजमा चिनाउनु छ, बिस्तारै चिनाउँछौं ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयका कार्यक्रमहरु बुदागत रुपमा केलाउँदा जनतामाथि गरेको एउटा मजाक जस्तो देखिन्छ । अरु कुरामा मजाग गर्न सकिन्छ तर, बिरामी नागरिकसँग जोडिएका कार्यक्रममा मजाक गर्नु सुहाउँदैन । हुन त नेपालीहरु सबै कार्यकर्ता भएकाले पनि यस्ता कार्यक्रमलाई गहन रुपमा हेर्दैैनन् । नेताहरु त्यही बुझेर जनतामुखी कार्यक्रम फाल्ने तर, त्यसको कार्यान्वयन नगर्नेतर्फ उद्धत देखिएका छन् ।

चालू आर्थिक वर्षको बजेट शीर्षक र खर्च प्रणाली हेर्दा कसरी तयार पारिएको छ स्पष्ट हुन्छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको बजेट ७ अर्व ५ करोड ४२ लाख ८१ हजार रहेको छ । उक्त बजेट मध्ये १० महिनामा १७ करोड ८० लाख १ हजार खर्च भएको छ । ६ अर्व ८७ करोड ६२ लाख ७९ हजार खर्च हुन बाँकी रहेको छ । खर्च हुन बाँकी अधिकांश बजेट जनस्वास्थ्यसँग प्रत्यक्ष जोडिएका छन् । स्वास्थ्यका अधिकारीको खल्तीमा पस्ने बजेट भने खर्च भइसकेको देखिन्छ ।

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको नीति, योजना तथा अनुगमन महाशाखाको बजेट ४ अर्ब ८० करोड ४० लाख ४७ हजार हो । तर, यसबीचमा यो महाशाखाबाट १२ करोड १५ लाख २८ हजार खर्च भएको छ । ४ अर्ब ६८ करोड २५ लाख १८ हजार खर्च भएको छैन । यी खर्च नभएका सबै जनमुखी काममा लागि विनियोजन गरिएका बजेट हुन् । यो महाशाखाको नेतृव केही समय देखि डा. कृष्ण पौडेलले गरिरहेका छन् ।

मन्त्रालयकै गुणस्तर मापन तथा नियमन महाशाखाको बजेट १ करोड १४ लाख ८ सय हो । दश महिनामा ९ लाख २१ हजार खर्च भएको छ । यो महाशाखाको नेतृत्व डा. मदन उपाध्यायले गरेका छन् । १ करोड ४ लाख ८६ हजार खर्च हुन बाँकी रहेको छ । अबको तीनमहिनामा यी बजेट खर्च गर्न मुस्किल छ ।

स्वास्थ्य समन्वय महाशाखाको नेतृत्व मन्त्रालयकी प्रवक्ता डा. संगिता कौशल मिश्राले गरेकी छन् । १० महिनामा उनको महाशाखाको काम सबै महाशाखाभन्दा कमजोर छ । १ करोड ५९ लाख १० हजार बजेट रहेको महाशाखामा हाल सम्म ८ लाख ३० हजार खर्च भएको छ । त्यो पनि अनुगमनको टिओमा । उनी आफ्नो महाशाखाले बजेट खर्च गर्न नसकेको स्वीकार गर्छिन तर समग्र स्वास्थ्य मन्त्रालयको विषयमा बोल्न चाहन्नन् ।

यता जनसंख्या महाशाखाको बजेट ६ करोड १३ लाख २५ हजार रहेको छ । उक्त बजेटमध्ये ४३ लाख ७३ हजार खर्च भएको छ । ५ करोड ६९ लाख ५१ हजार खर्च गर्न बाँकी रहेको छ । प्रशासन महाशाखाको कुल बजेट ८९ लाख ३० हजार छ । ८ लाख ८१ हजार खर्च भएको छ ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयका सबै महाशाखाको बजेट खर्चको अवस्था हेर्दा बजेट कार्यान्वयमा महाशाखाहरू ’फेल’ भएको देखिन्छ । यो विषयमा स्वास्थ्य लाइभले आगामी दिनमापनि समिक्षा गर्दै जानेछ । स्वास्थ्यका अधिकारहरूलाई एनजीओ÷आईएनजीओले होटल र रिसोर्टमा राखेर भतेरमा सहभागी गराउँदै ठिक्क छ । त्यसैले जनताको स्वास्थ्यसँग प्रत्यक्ष जोडिएका कार्यक्रमहरूले लोप्पा खाएको पाइन्छ । स्वास्थ्यको काम कमजोर पार्न र आफ्नो प्रभुत्व जमाउन एनजीओ÷आईएनजीओ सबै उद्धत हुन्छन् ।

स्वास्थ्यमा बिरामी र जनतामुखी कार्यक्रमले ‘लोप्पा’ खाएका केही उदाहरण

• ७ वटै प्रदेशमा एक हजार शय्यासहितको सुविधासम्पन्न अस्पताल विकास गर्न नेपाल सरकारबाट १३ करोड १६ लाख विनियोजन भएको थियो । त्यस्तै सोही कामका लागि नगद ऋणमा २८ करोड ८४ लाख र शोधभर्ना हुने ऋणमा १ करो ५५ लाख रुपैयाँ विनियोजन भएको थियो । तर, कुनै काम अगाडी बढेन ।

• मृगौला प्रत्यारोपण गरेका, सबै किसिमका क्यान्सर रोगी र मेरुदण्ड पक्षघातका बिरामीलाई औषधी उपचार खर्चवापत मासिक रू. ५ हजारका दरले नेपाल सरकारले उपलब्ध गराइने भने विनियोजन गरेको १ अर्व ४५ करोड रुपैयाँ पनि सरकारले खर्च गरेको छैन ।

• केन्द्रीय अस्पतालहरुले तोकिएको स्थानहरुमा स्याटलाईट अस्पताल संचालन गर्ने त्यसका लागि नेपाल सरकारले २ करो ४६ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । तर, एकै रुपैयाँ खर्च गरिएको छैन । यसको मतलव कार्यक्रम अगाडि बढाइएको छैन ।

• रोगको रोगथाम र नियन्त्रणका लागि सेन्टर फर कन्ट्रोल स्थापना गर्न नेपाल सरकारले आफ्नै स्रोतमार्फत ३ करोड विनियोजन गरेको थियो । तर, त्योसम्बन्धी कामै भएन ।

• थालेसिमिया र हेमोफिलियाका बिरामीहरुलाई रगत तथा रगतजन्य पदार्थसहितको औषधि नगद ऋणमा उपलब्ध गराउने भनेर २ करोड विनियोजन गरेको थियो । त्यसको कुनैपनि काम भएन ।

• नगर्दा ऋणमार्फत एपेक्स बढी फर आई हेल्थ संचालन गर्न १२ लाख विनियोजन गरेको तर कुनै काम भएन ।

• २५, ५० र २०० शय्यामा स्तरोन्नति भएका अस्पतालहरूमा जनशक्ति व्यवस्थापन नेपाल सरकारको रकमबाट गर्ने भनेर ४९ करोड ४३ लाख ३२ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो , तर, कार्यक्रम अगाडि बढेन ।

• नगद ऋर्णमार्फत ऋभ्इल्ऋ सेवा विस्तार गर्न सरकारले ९ करोड विनियोजन गरेकोमा कुनै काम भएन ।

• सबै स्थानीय तहहरूमा क्षयरोगमुक्त स्थानीय तह अभियानका लागि नगद ऋणमार्फत १ करोड ६ लाख ५३ हजार विनियोजन गरिएकोमा कुनै काम भएन ।

• कुपोषण मुक्त समाजको निर्माण गर्न स्वास्थ्य संस्थाहरूमा स्तनपान कक्षको व्यवस्थाको साथै आमाको मायाको अँगालो कार्यक्रमका संचालन गर्नका लागि नगद ऋणमार्फत १ करोड २० लाख विनियोजन गरिएकोमा कुनै काम भएन ।

• नगद ऋणको स्रोत सुनिश्चितता गरी सबै मेडिकल कलेज र प्रतिष्ठानले कम्तिमा एउटा जिल्लास्थित अस्पतालमा सर्किजल सेवासहितको स्याटलाइट अस्पताल सञ्चालन गर्न ३ करोड ५३ लाख ८० हजार विनियोजन गरिएको थियो । अहिले सम्म यो कार्यक्रम पनि अगाडि बढेको छैन ।

• महिलाहरूको लागि मातृ प्रतीक्षा गृह सञ्चालन गर्न ऋणमार्फत १० करोड विनियोजन भएको थियो । तर, यस्तो महत्त्वपुर्ण काममा पनि खर्च भएको छैन ।

• त्यस्तै महत्वपूर्ण कार्यक्रम विपन्न महिलाको स्तन क्यान्सर पाठेघरको मुखको क्यान्सर निधान, स्क्रिनिङं तथा उपचार नगद ऋण मार्फत गर्न सरकारले २० करोड विनियोजन गरेको थियो । तर, एक कौडीको काम पनि भएको देखिन्न ।

• सेवाको गुणगुस्तर सुधार गर्दै “एक चिकित्सक–एक अस्पताल”, “डिजिटल हेल्थ रेकर्ड“ पूर्ण अस्पताल उपचार व्यवस्थापनसहितको “पूर्ण स्वास्थ्य अस्पताल” कार्यक्रम नेपाल सरकारबाटै चलाउने भनेर १० करोड विनियोजन गरेको थियो । तर, यो कार्यक्रम पनि लोप्पा खाएको देखिन्छ ।

• जेष्ठ नागरिकको स्वास्थ्य सम्बोधन गर्न समुदायस्तरमा स्वास्थ्य जाँचसहितको घर भिजिट कार्यक्रम सञ्चालन नेपाल सरकारबाट गर्न ६ करोड ८५ लाख विनियोजन भएकोमा एक पैसा पनि खर्च गरिएको छैन ।

• बढ्दो मानसिक स्वास्थ्य समस्यालाई दृष्टिगत गरी २ सय शय्यामाथिका अस्पतालमा कम्तिम १० शय्याको मानसिक वार्डको व्यवस्था गर्न १ करोड विनियोजन गरिएको थियो तर, स्वास्थ्य मन्त्रालयले कामै गरेन ।

• गंगालला हृदय रोग अस्पतालमा आइसीयूसहितको २ सय शय्याको बाल मुटुरोग भवन निर्माण गर्न १० करोड विनियोजन भएकोमा कुनै काम भएन ।

• नसर्ने रोगहरूको रोकथाम तथा नियन्त्रण गर्न सहर लक्षित “स्वस्थ सहर कार्यक्रम” सञ्चालनका लागि खुला योग तथा व्यायामशाला, सडक साइकल लेन र सार्वजनिक पार्क निर्माण गर्न स्थानीय तहलाई प्रोत्साहन गर्न ३ करोड ५० लाख विनियोजन गरिएकोमा कामै भएन ।

• गर्भावस्थामा कम्तिमा एकपटक युएसजी गर्ने व्यवस्था लागू गर्न युएसजी मेसिन खरिद गर्न ३० करोड विनियोजन गरेको तर मेसिन खरिद गर्न नसकेर रकम फिर्ता गरिएको छ ।