बीमितले बीमाको औषधि समेत पाउँन छाडे

काठमाडौं । स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम २०७२ चैत्र २५ गते देखि कैलाली जिल्लाबाट औपचारिक रुपमा सुरु भएको हो । बीमा कार्यक्रम हालसम्म ७७ जिल्लामा विस्तार भइसकेको छ । यो कार्यक्रम ७४५ स्थानीय तह समेटिएका छन् । चालु आर्थिक बर्ष ०७८-०७९ मा बाँकी रहेका सबै स्थानीय तहमा स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम विस्तार गर्ने कार्य भइरहेको स्वास्थ्य बीमा बोर्डका बरिष्ठ जनस्वास्थ्य प्रशासक शम्भुप्रसाद ज्ञवालीले बताए ।

नेपालको संविधान (२०७२) को धारा ५१ (ज) (१५) मा राज्यका नीति अन्तर्गत नागरिकको स्वास्थ्य बीमा सुनिश्चित गर्दै स्वास्थ्य उपचारमा पहुँचको व्यवस्था सुनिश्चित गरेको छ । स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममार्फत सबै नागरिक आवद्धता गराउने सरकारको लक्ष्य रहेको छ । तर, मुख्य गरी गरिब, विपन्न नागरिकको राज्य आफैले गरेको छ ।

दुर्भाग्य जुन उदेश्यले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम स्वास्थ्य मन्त्रालयले सुरु गरेको हो त्यो अनुसारको कुनै काम भएको छैन । ०७२ देखि हालसम्म ५३ लाख ४ हजार २७० जनाले स्वास्थ्य बीमा गरेका छन् । यो नेपालको कुल संख्याको २० प्रतिशत हो । बोर्डका अनुसार हालसम्म २० लाख ८९ हजार ५९९ जनाले स्वास्थ्य सेवा लिएका छन् । ४४१ वटा सरकारी तथा निजी स्वास्थ्य संस्थाले सेवा दिइरहेको स्वस्थ्य बीमा बोर्डका ज्ञवालीले जनाए ।

बोर्डका अनुसार सबै नागरिक बीमामा आवद्ध गराउने सरकारको लक्ष्य भएपनि बीमितहरुको नविकरण बढेको छैन । ७० प्रतिशत बीमितले मात्रै नविकरण गराएका छन् । यसको मुख्य समस्या भनेको सरकारी सम्यन्त्र देखिएको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयले स्वास्थ्य बीमाको रकम सेवा प्रदायक स्वास्थ्य संस्थालाई नपठाउँदा समस्या देखिन थालेको छ । निजी तथा सरकारी अस्पतालहरुले बिस्तारै स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम कटौंती गर्र्दै लगिरहेका छन् ।

यसको पछिल्लो उदाहरण हो, झापाको विएण्डसी मेडिकल कलेज । स्वास्थ्य बीमा बोर्डले बिएण्डसी मेडिकल कलेजलाई ४० करोड रुपैयाँ तिर्न बाँकी छ । मेडिकल कलेजका संचालक दुर्गा प्रसाईले स्वास्थ्य बीमामा आवद्ध भएका कार्यक्रम संचालन गरे बापत करिब ४० करोड रुपैयाँ लिन बाँकी रहेको बताए । ‘धेरै जसो औषधि खरिदको रकम रोकिएको छ । सरकारले नदिदासम्म सेवा अगाडी बढाउँन नसक्ने अवस्थामा हामी पुगेका छौं’, प्रसाईले भने । बैंकको ब्याजै हिसाब गर्दा पनि ४० करोडको महिनामा किरब ४० लाख रुपैयाँ ब्याज पाक्ने उनको भनाइ छ ।

आफूहरू दोहोरो मारमा परेको भन्दै धेरै अस्पतालहरुले डा. सेनेन्द्रराज उप्रेतीलाई दोष लगाउँदै आएका छन् । पैसा माग्दा समेत सेवा छाड्नुस अरुले दिन्छन् भन्ने जस्ता गैरजिम्मेवार जवाफ दिएर बोर्डको नेतृत्व सम्हालेर बसेको उनीमाथि आरोप छ उप्रेतीमाथि। यस्ता कर्मचारी बोर्डमा बस्दासम्म जनताले बीमामार्फत गुणस्तरीय र सहज स्वास्थ्य सेवा पाउने अस्पताल सञ्चालकहरु बताउँछन् । यही अवस्थामा स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम निजी अस्पतालहरुले मात्र हैन सरकारी स्वास्थ्य संस्थाले समेत सञ्चालन गर्न आनाकानी गर्न थालेका छन् । बिएण्डसी मात्र होइन स्वास्थ्य बीमा बोर्डले विराट, नाेबेल, काठमाडौं मेडिकल कलेजलगायत थुप्रैकाे रकम दिन बाँकी छ । बोर्डले भने दिन बाँकी रकम चाँडै उपलब्ध गराउने बचन दिएको छ ।

जनतालाई दिएको सेवा बराबरको लागत रकम दिन सकिदैन भने राज्यले स्वास्थ्य संस्थासँग सम्झौता गर्नु हुँदैन भन्ने आवाज समेत उठ्न थालेको छ । नागरिकमाथि राम्रो कार्यक्रम गरेको भ्रम छर्न देशैभर स्वास्थ्य
बीमा लागू गरेको सरकारले सेवा प्रदायक संस्थालाई रकम भुक्तानी नगर्दा सेवा रोकेका स्वास्थ्य संस्थाको सूचीपनि निकै लामो छ ।

पछिल्लो समय स्वास्थ्य संस्थाहरुले विभिन्न बाहना बनाएर बीमामा आवद्ध भएका सेवा नभएको वा प्राविधिक समस्या देखाएर छल्ने गरेका छन् ।