धनी देशलाई कामदार आपूर्ति गर्न बच्चा जन्माउने कारखाना बनाइँदैछ नेपाल?

काठमाडौँ । प्रधानमन्त्रीले हालै जनसङ्ख्या नीति सार्वजनिक गर्ने क्रममा दिएको एक अभिव्यक्तिले देशमा गम्भीर बहसको सुरुवात गराएको छ। “२० वर्षमा बिहे गर्नू, ३० वर्षभित्र ३ वटा बच्चा जन्माउनुहोस्” भन्ने उनको भनाइलाई धेरैले मजाक मात्रै होइन, अविवेकी, गैरजिम्मेवार र खतरनाक राजनीतिक एजेन्डाका रूपमा लिएका छन्।

आफू एउटा पनि नजन्माउने अरुलाई तीनवटा जन्माउनु भन्ने दिएको अभिव्यक्तिले उनलाई मजाकको पात्र मात्रै बनाएको छैन। एक गैर जिम्मेवार प्रधानमन्त्रीका रुपमा पनि उभ्याएको छ ।

सरकार स्वयं सेवासुविधा दिन असफल भइरहँदा, जनतालाई ‘थप बच्चा जन्माउनुहोस्’ भन्ने सन्देश दिने प्रधानमन्त्रीप्रतिको आक्रोश चुलिएको छ।

जनताले अहिले सरकारसँग बाँचेको मूल्य वृद्धिको भार, बेरोजगारी, शिक्षा-स्वास्थ्यको दुर्गति, र बसोबासको असमानता विरुद्ध उत्तर खोजिरहेका छन्। तर प्रधानमन्त्रीले उनीहरूको वास्तविक पीडा बुझ्नुभन्दा बच्चा थप्न सल्लाह दिनु, सत्ताको घमण्डमा उभिएको, जनताबाट टाढिएको र तथ्यबाट अनभिज्ञ नेतृत्वको लक्षण हो।

सामान्य जनताको जीवनयापन कति कठिन छ भन्ने उदाहरण आफ्नै राजधानीको निजी स्कुल प्रणालीले देखाउँछ। ‘रातो बंगला’, ‘ग्यालेक्सी’, ‘सेंट जेवियर्स’ जस्ता स्कुलहरूमा एक जना बच्चाको मासिक शुल्क नै लाखौं तिर्नुपर्छ। यस्ताे अवस्थामा शुल्क घटाउने वा निशुल्क गर्ने त होइन विदेशीको गोटी बनेर तीन जना बच्चा जन्माउने अभिव्यक्ति आउनु कल्पना पनि गर्न सक्दैनन्।

अनि प्रधानमन्त्री चाहिँ, जनतालाई त्यही कुरा गर्न सिकाइरहेका छन् – त्यो पनि गर्वका साथ। के यो देशलाई जनताको भलोका लागि चलाइएको शासन हो, कि धनी देशलाई श्रमिक आपूर्ति गर्न बच्चा उत्पादन गराउने कारखाना बनाउने गुप्त योजना हो?

यसबारे सामाजिक सञ्जालमा चर्को प्रतिक्रिया आइरहेका छन्। कतिपयले लेखेका छन् , ‘कुनै नेता २० वर्षमा बिहे गरेर, ३० भित्र ३ बच्चा जन्माएको उदाहरण देखाउन सक्ने हो भने जनतालाई पनि बुझाउँला।’ प्रधानमन्त्रीले दिनुभएको सन्देश महिला अधिकारको अपमान, सामाजिक यथार्थप्रतिको उपेक्षा र जनताको बाँच्न पाउने अधिकारप्रति चुनौती जस्तो लिइएको छ।

त्यसमाथि देशको अवस्था हेर्दा कुनै पनि जिम्मेवार सरकार यस्ता शब्द प्रयोग गर्न सक्दैन। एउटै बच्चा हुर्काउन नसक्ने व्यवस्थामा, तीन जना जन्माउन सुझाउनु वा सार्वजनिक रुपमा दबाबका हिसाबले अभिव्यक्ति दिनु आफैंमा राज्यद्वारा नागरिकप्रति गरिएको अमानवीय व्यवहार हो। लाग्छ, प्रधानमन्त्रीलाई देश होइन, श्रम निर्यातको तथ्यांक बढाउनु मात्र चासो हो। अहिले पनि झन्डै ६० लाख युवा नेपाल बाहिर छन्। ४५ लाखको हाराहारीमा वैदेशिक रोजगारको सिलसिलामा जाँदै आउँदै गरिरहेका छन्।

देशमा औषधि छैन, गुणस्तरीय शिक्षा छैन, जीवनको सुरक्षा छैन, तब तीन जना बच्चाको कुरा गर्नु गफ होइन, घात हो। प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिले जनसङ्ख्या नीति सार्वजनिककरणलाई पनि खल्लो बनाएको छ । जनताले भन्न थालेका छन्, “प्रधानमन्त्रीज्यू, हामी तपाईंको भाषण होइन, ग्यारेन्टी खोजिरहेका छौं। तीन वटा बच्चा भन्नुभन्दा पहिले, तिनलाई हुर्काउन आवश्यक सेवा ग्यारेन्टी गर्न सक्नुहुन्छ?”

सार्वजनिक बहस अब केवल भाषणको स्तरमा छैन। यो नेतृत्वको सोच र नैतिक धरातलमाथिको प्रश्न हो।