२०८३ कात्तिक १५, आइतवार
समाचार
सुशासन
मेडिकल शिक्षा
सार्वजनिक सरोकार
विचार
भिडियो
कर्पोरेट
विविध
English
२०८३ कात्तिक १५, आइतवार
समाचार
सुशासन
मेडिकल शिक्षा
सार्वजनिक सरोकार
अन्तर्राष्ट्रिय
अन्तर्वार्ता
भिडियो
जीवनशैली
स्वास्थ्य कर्पोरेट
विविध
विचार
English
Tag:
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय
यी हुन् सरकारी गाडीमा अनधिकृत रजाइँ गर्ने स्वास्थ्यका अधिकारी
वीरगञ्ज नाकामा रहेको हेल्थ डेस्कको हरिबिजोग
स्वास्थ्य सेवा विभागका महानिर्देशककै सचिवालयमा किरासरी सवारी साधन
जनतालाई सास्ती दिएर दुईदिन विदा हैन, गैरकानुनी रुपमा प्रयोग गरिएका…
सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा स्वास्थ्य: डिजिटल हेल्थ कार्यक्रमदेखि एक स्वास्थ्य…
हप्तामा दुई दिन विदाले स्वास्थ्य क्षेत्र ‘सत्यनास’, सरकारी सुके निजी…
अबको १० वर्षमा स्वास्थ्य
वैशाख ३० को चुनावमा १० हजारबढी स्वास्थ्यकर्मी परिचालन
स्वास्थ्य मन्त्रालयको दर्ता किर्ते गर्ने उपमेयर उम्मेदवार कार्कीबारे आज निर्णय
विपन्न नागरिक औषधि उपचार कार्यक्रमा २६ हजार १८८ जना आवद्ध
स्वास्थ्य मन्त्रालय भत्काउछु भन्ने केशव स्थापितलाई एमालेले दियो काठमाडौं महानगरको…
दातृ निकायद्वारा स्वास्थ्य मन्त्रालयकाे ‘लाेगाे’ दुरुपयाेग, मन्त्रालयका अधिकारी रमिते
वर्षभरि स्वास्थ्यमा के भए: कर्मचारीले भतेर खाए, बिरामी र जनतामुखी…
« Previous Page
1
…
10
11
12
13
14
...
18
Next Page »
धेरै पढिएका
१
अध्यादेश मार्फत् ३०-५५ पूरा भएका कर्मचारीलाई बिदा गर्ने तयारी
२
चाम्लिङको भाइरल टावरसहित काठमाडौंमा भूमाफियाले हडपेको ३०२ रोपनी जग्गा सरकारले ल्यायो फिर्ता
३
यी हुन् पिछडिएको क्षेत्रको कोटाबाट लाभ लिएका सहसचिव
४
यी हुन् एक वर्ष बढी जागिर छदै राजीनामा दिएर हिँड्ने प्रशासनका सहसचिव
५
डा. प्रमोद जोशीको अनुसन्धानमा नैतिक स्वीकृतिदेखि अनुसन्धान विधिसम्म प्रश्न, सरकारको सुशासनको प्रतिबद्धतामाथि चुनौती: छानबिनको माग
६
नाम मात्रको ‘स्थानीय सरकार’: सङ्घीय संकीर्णता र ओझेलमा भोटखोला
समाचार खोज्नुहोस
ट्रेण्डिङ
महाभियोगको खतरामा रहेका सर्वोच्चका न्यायाधीश!
५५ वर्षे 'खड्गो'मा परेका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरू
चर्चामा सुनसरीका दुई पालिकाका 'हाकिम'
पर्यटन बोर्डका पूर्वप्रबन्धक लिला बानियाँले खाएको धोबीखोला सरकारले ल्यायो फिर्ता
बन्द गर्ने घोषणा भएको छेन्दुका महावाणिज्यदूत राउत जोगिए, तारा र पार्वती फिर्ता आए
यी हुन् ५५ पूरा भएका प्रशासनका सहसचिव, कानुन ढिला हुँदा काममा गतिरोध