२०८२ भदौ ३१, मंगलवार
समाचार
सुशासन
मेडिकल शिक्षा
सार्वजनिक सरोकार
विचार
कर्पोरेट
विविध
English
२०८२ भदौ ३१, मंगलवार
समाचार
सुशासन
मेडिकल शिक्षा
सार्वजनिक सरोकार
अन्तर्राष्ट्रिय
अन्तर्वार्ता
जीवनशैली
स्वास्थ्य कर्पोरेट
विविध
विचार
English
Tag:
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड
स्वास्थ्यमन्त्री कै कारण कांग्रेससँग ‘ब्रेकअप’ गर्ने मुडमा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड
वीपी प्रतिष्ठानलाई नगर मातहत ल्याउने हर्क साम्पाङको फण्डा
समान्य प्रशासनसचिव डा. पुष्कर र मन्त्री देवीबीच खटपट, हटाउन डा.…
स्वास्थ्य क्षेत्र प्राथमिकतामा पर्न नसकेको प्रधानमन्त्री दाहालको भारत भ्रमण
कांग्रेसभित्र कुरा नमिल्दा रास्वपाले स्वास्थ्य मन्त्राउने उछिट्याउने सम्भावना
स्वास्थ्यमन्त्री नभएको मौका छोपी खनाललाई नर्सिङ काउन्सिलको रजिष्ट्रार बनाउने खेल
प्रचण्डलाई स्वास्थ्य मन्त्रालय भारी, दुई दिनभित्रै सरकारले पूर्णता पाउने दाबी
स्वास्थ्य मन्त्रालय प्रचण्डसँगै, कसले कुन पाए ?
स्वास्थ्यमन्त्री मोहन बस्नेतसहितको सपथ आज
नेकपा एसले स्वास्थ्यमा दाबी छाड्यो, बेदुरामका लागि शिक्षा माग्दै
.. अनि तयार भए प्रधानमन्त्री प्रचण्ड ‘भीआईपी’ सुरक्षा मापदण्ड परिमार्जन…
आशालाई निराशामा बदलेर बाहिरिन् स्वास्थ्य राज्यमन्त्री डा. कार्की
स्वास्थ्य मन्त्रालयमा फरक पार्टीको मन्त्री र राज्यमन्त्री नरहने सम्भावना
« Previous Page
1
2
धेरै पढिएका
१
पटकपटक वैकल्पिकमा परेकी जुनु हमाल, सहसचिवमा पनि ‘रेकर्ड’ दोहोरियो
२
पाटनको रजिष्ट्रारमा क्षेत्री, विशेषको रजिष्ट्रारमा उप्रेती
३
प्राविधिक सचिव बन्न चटौत, कर्माचार्य र सिंहबीच प्रतिस्पर्धा
४
Stakeholders Concerned Over Acute Shortage of Lubricants and PrEP in HIV Services; National Consultation Held to Seek Solutions
५
किन बन्दैछ अकर्मण्य प्रशासन: छैन त समाधान ?
६
लैङ्गिक तथा अल्पसंख्यकका मुद्दामा केन्द्रित प्यानल डिस्कसन : एचआइभी सेवामा स्रोत अभाव, विभेद र लान्छनाको चुनौती
समाचार खोज्नुहोस
ट्रेण्डिङ
न्याम्सको यो उपलब्धि र विरासतको जग भनेको वीर अस्पताल नै हो : डा. कार्की
समुन्नत समाज निर्माणको सशक्त सोच
पटकपटक वैकल्पिकमा परेकी जुनु हमाल, सहसचिवमा पनि 'रेकर्ड' दोहोरियो
प्राविधिक सचिव बन्न चटौत, कर्माचार्य र सिंहबीच प्रतिस्पर्धा
लैङ्गिक तथा अल्पसंख्यकका मुद्दामा केन्द्रित प्यानल डिस्कसन : एचआइभी सेवामा स्रोत अभाव, विभेद र लान्छनाको चुनौती
किन बन्दैछ अकर्मण्य प्रशासन: छैन त समाधान ?
